कानुनको गलत अभ्यासले उब्जाएको समस्या

उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अनुगमन प्रतिवेदनविना भुक्तानी गर्नै मिल्दैन भन्नु गलत अवधारणा र गलत अभ्यास मात्र होइन, कानुनको गलत व्याख्या र गलत प्रयोगसमेत हो