पशुपन्छी क्षेत्रको सरकारी पुनर्संरचना

समयानुसार नयाँ कानुन नबन्नु र ०५५ मा बनेका कानुन संशोधन नहुनु पशुपन्छी क्षेत्रको मुख्य समस्या हो