स्वीकृत बिलको भुक्तानी किन दिँदैन सरकार ?

९२ अर्बको लक्ष्यमध्ये २८ अर्ब मात्रै बजेटरी सहायता आउँदा भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई सकस