सर्वोच्चको परमादेश : थारूसहितका क्लस्टर समेटेर नौ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्नू

सर्वाेच्च अदालतले ०७२ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारूसहितको क्लस्टर समावेश गरेर आरक्षण छुट्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । त्यसका लागि फैसलाको पूर्ण…