लेखा समितिको ठहर– ओम्नीमा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमन्त्री आफैँ ओम्नीसँग वार्तामा बसेका थिए
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको समितिको निर्देशनमा एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का, मन्त्रिपरिषद्बाट सदर गराउने भनिएको प्रस्ताव दर्तासमेत भएन
ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथावत् राख्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय यथावत् राख्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तोआदेश…