सुकुमवासीको बिचल्ली कहिलेसम्म ?
लाखौँ मानिस जग्गाविहीन, घरबारविहीन, बाँच्न नसक्ने गरी उपायविहीन रहनु असामान्य विषय हो
छुवाछुतमुक्त कानुन कार्यान्वयनमा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन
१८ वर्षअघि संसद्बाट नेपाल छुवाछुतमुक्त भयो भनेर घोषणा त गरियो, तर कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि नीति र विधि राज्यले तय गरेन
दलित मुद्दामा राज्यका कार्यभार
जबर्जस्ती थोपरिएको छुवाछुत, जातीय विभेद र समग्र क्षेत्रमा बहिष्करणको समस्या दलित समुदायको मात्र नभई राज्यकै निम्ति गम्भीर समस्या हो
अन्तर्जातीय प्रेममाथिको विभेद र अपराध
दलित र गैरदलितबीच अन्तर्जातीय प्रेम भई विवाह गर्ने जोडीको संख्या बढे पनि त्यसलाई टिकाउने र छिचोल्ने चुनौती भने यथावत् छ
निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री संशोधनको खाँचो
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान चाहिन्छ
ज्युँदै छन् मनु र मनुस्मृति
मनु यति धेरै विभेदकारी विचार बोकेका मान्छे थिए कि त्यसको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन