सवा अर्बको प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेका नौ उद्योगलाई एक–एक लाख जरिवानामै उन्मुक्ति

क्षतिपूर्ति भराउने छानबिन समितिको सिफारिसविपरीत व्यापारीको दबाबमा नियमावली नै संशोधन, मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी