सत्तामा ट्रम्पको फिर्ती र जलवायुसम्बन्धी चासो

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितले बाकुमा भएको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २९) लाई ओझेलमा पारेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई ‘मिथ्या’ भनेर खारेज गर्ने प्रवृत्तिका लागि चिनिएका ट्रम्पको सत्ताफिर्तीले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न हालै भएका प्रगतिमा महŒवपूर्ण खतरा तेस्र्याउन सक्छ । यो विकासले विश्वव्यापी नेता र नीति निर्मातालाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ, किनभने ट्रम्पले घरेलु जीवाश्म इन्धन उत्पादन बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

मार–ए–लागोमा मेमा भएको बैठकमा उनले खुलेरै तेल र ग्यासका मालिकलाई चुनावी अभियान चन्दामा एक अर्ब डलर अनुरोध गरेको र ती मालिकले आफ्ना उद्योगको नाफालाई असर गर्ने नियम खारेजीको सर्त राखेको बताएका थिए । पर्यावरण संरक्षण एजेन्सीको प्रमुखका लागि ट्रम्पको छनोट रहेका पूर्वकंग्रेस सदस्य ली जेल्डिनले एजेन्सीलाई ‘नियमनविहीन’ बनाउने वाचा गरिसकेका छन् ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालका दौरान ट्रम्पले सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई फिर्ता गराए र पछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले फेरि सम्झौतामा जोडिने निर्णय लिएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पनि सम्झौताबाट फेरि फिर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति एवं ट्रम्पका साझेदार जेभियर मिलाईले आफ्नो कोप २९ प्रतिनिधिमण्डललाई मुलुकमा फिर्ता बोलाए । यसले अर्जेन्टिनाको सम्भावित बहिर्गमनको संकेत गर्छ । बाइडेन, म्याक्रोँ, मोदी, स्कोल्ज र सी जिनपिङजस्ता नेताको अनुपस्थितिले कोप २९ को माहोल थप फिका बनेको छ । जलवायु संकटले गरिबलाई असमान प्रभाव पारेको र मध्यपूर्व एवं युक्रेन युद्धले ठुलो उत्सर्जन निम्त्याइरहेको अवस्थामा महŒवपूर्ण जलवायु पहलकदमीलाई लिएर निराशा बढ्दो छ ।

यद्यपि जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँका निकास नभएको चाहिँ होइन । सफलता ट्रम्पको अवरोधप्रतिको विश्वव्यापी प्रतिक्रिया र अमेरिकी नेतृत्वविना विभिन्न राष्ट्र एकजुट हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने अमेरिकामा जोसुकै राष्ट्रपति बने पनि यसले ऐतिहासिक रूपमा जलवायु पहललाई लिएर हिचकिचाहट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ, किनभने अमेरिका जीवाश्म इन्धनको सबैभन्दा ठुलो उत्पादक र कुल निर्यातकर्ताका रूपमा परिचित छ । बाइडेन प्रशासनमा पनि अमेरिका हरित नीति जीवाश्म–इन्धन निकासी कम गर्नुको सट्टा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारमा केन्द्रित छ । पत्रकार नितिन सेठीका अनुसार अमेरिकाले आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न ‘जलवायु भाषा’ प्रयोग गर्छ र त्यसैअनुसार आफ्नो जलवायु नीतिलाई आकार दिन्छ । अमेरिकाले जलवायु क्षतिपूर्तिसम्बन्धी छलफल अवरुद्ध गरेको छ र चीन, भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रका काँधमा न्यूनीकरण र लगानीको बोझ सारेको छ र यसलाई स्वैच्छिक भन्दा पनि बाध्यकारी बनाउनमा जोड दिन्छ । अमेरिकाले हरित प्रविधि साझेदारी गर्नुको सट्टा बौद्धिक–सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई लागू गर्न प्राथमिकता दिएको छ र न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिका लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा अस्पष्ट एवं गैरबाध्यकारी भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा धेरै वार्ताकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसिसी) मा अमेरिकाको सहभागितालाई बहुपक्षीय सहयोगप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धताभन्दा पनि स्वार्थप्रेरित भएको ठान्छन् । यसबाहेक अमेरिकाले प्रायः द्विपक्षीय सम्झौताका पक्षमा राष्ट्रसंघीय प्रणालीलाई उपेक्षा गर्छ, जसले यसको आर्थिक र भूराजनीतिक प्राथमिकतालाई सहयोग गर्छ । विडम्बना के छ भने पेरिस सम्झौताबाट ट्रम्पको अपेक्षित फिर्तीले थप प्रभावकारी जलवायु वार्ताको ढोका खोल्न सक्छ । अमेरिका सम्झौतामा नजोडिँदा अन्य मुलुकले सहमतिमा पुग्न र बलियो उपाय लागू गर्न सहज महसुस गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थाले ट्रम्प प्रशासनलाई सम्झौतामै रहिरहन प्रोत्साहित गर्न सक्छ, किनभने उनले महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई कमजोर पार्न वा रोक्न मौका पाउन सक्छन् । ट्रम्पको नीति जेसुकै भए पनि कोप प्रक्रिया नै अब प्रभावकारी छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । हालै युएनएफसिसिसीका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल र राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई मलगायत केही प्राज्ञले खुलापत्र पठाएका थियौँ । हामीले वर्तमान तौरतरिकाले सुरक्षित जलवायु भविष्यका लागि आवश्यक परिवर्तन हासिल गर्न सकिँदैन भनेका थियौँ । हामीले भव्य वार्षिक शिखर सम्मेलनको सट्टा बारम्बार भइरहने समाधान–केन्द्रित साना बैठकका लागि आह्वान गरेका थियौँ, किनभने भव्य वार्षिक शिखर सम्मेलनले प्रायः जीवाश्म–इन्धन लबीलाई व्यापार सम्झौता गर्ने मञ्च प्रदान गर्छ ।

उच्च र न्यून आय भएका मुलुकबिचको विश्वास सफल जलवायु पहलकदमीका लागि आवश्यक छ । सरकारहरूले निकट–अवधिका लक्ष्य हासिल गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र धनी राष्ट्रले स्पष्ट, पारदर्शी जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । विकासोन्मुख मुलुकलाई ऋणको गर्तमा धकेल्ने गरी जलवायु वित्त ऋण नभई अनुदानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि महŒवपूर्ण ज्ञान एवं प्रविधि साझा गर्नु पनि आवश्यक छ, जसका लागि हालका बौद्धिक सम्पत्ति नियम परिमार्जन वा परित्याग गर्न आवश्यक छ ।

यदि ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकालले बहुपक्षीय व्यवस्थालाई अवरोध पु¥याउँछ भने पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनका लागि ठुलो सम्भावना छ । चीन र अन्य मुलुकको नेतृत्वमा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हुन्छ भन्ने मात्र नभई संक्रमण हुन थालिसकेको छ । यो परिवर्तन प्रस्ट हुँदै जाँदा उत्तम ‘सम्झौता’ सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित अमेरिकी प्रशासनले पनि पछि पर्न हुन्न भन्ने महसुस गर्न सक्छ ।

(घोष मेसेचुसेट्स एम्हेरेस्टकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट