- वि.सं २o८१ मङ्सिर ६ बिहीबार
सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसलामा निस्सा प्रदान गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू मर्यादा क्रममा माथि रहे पनि सुरु तलब भने सेना तथा नेपाल प्रहरीका सोही सरहका कर्मचारीभन्दा कम हुने गरेको स्विकार्दै यो समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको थियो।
उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले बिहीबार निस्सा प्रदान गरेको हो।
2024-09-18-01-30-27.gif)
2024-09-18-01-30-29.gif)
