जाजरकोटमा विकास बजेट खर्च निराशाजनक, ठेकेदारको ढिलासुस्तीले आयोजना अलपत्र

जाजरकोटमा विकास निर्माणका लागि बर्सेनि ठुलो बजेट विनियोजन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। जिल्लाका अधिकांश विकास आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको हो।

जिल्लाका विभिन्न विकास कार्यालय तथा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सम्पन्न गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको अवस्था, बजेट खर्च र भौतिक प्रगतिसहितको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटको आयोजनामा सम्पन्न १५औँ जिल्ला सभामा जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको अवस्थामाथि समीक्षा गरिएको थियो।

सभामा विकास बजेटको खर्च, निर्माणाधीन आयोजना, अलपत्र योजना तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका विषयमा छलफल भएको थियो। सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार निर्माणका कतिपय आयोजना ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणको चरणमा जान नसकेको, कतिपय सुरु भएर बिचमै रोकिएको र केही तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेको विषय उठेको थियो।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले जिल्लामा बर्सेनि विकासका लागि बजेट आउने गरे पनि त्यसको सही ढंगले कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए। ‘बर्सेनि जिल्लामा विकासका लागि बजेट आउँछ। तर, बजेटअनुसार कामको गति देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र छन्। समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा समेत असर परेको छ।’

उनले विकास बजेट खर्च कमजोर हुनुमा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही तथा विभिन्न प्रक्रियागत समस्या जिम्मेवार रहेको बताए। विकास निर्माणका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित कार्यालय, निर्माण व्यवसायी, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सभामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखहरूले बजेट खर्च मात्र बढाउनेभन्दा विनियोजित बजेटबाट गुणस्तरीय र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्कबहादुर बुढाले जिल्लाको विकास निर्माणलाई गति दिन बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा विकासका अवसरसँगै नागरिकले पाउने सेवा–सुविधा प्रभावित हुने उनले बताए।

उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि साउनमै बजेट आए पनि असोजसम्म कतिपय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘साउनमै आएको बजेट असोजसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसक्ने अवस्था राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयहरू सक्रिय हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको छ। यसले विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।

जिल्ला सभाले अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने, ठेक्का प्रक्रिया समयमै पूरा गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई काममा परिचालन गर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सम्झौताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जिल्लामा अलपत्र रहेका विकास आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सम्बन्धित कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरेर लामो समयसम्म काम नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै उनले सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न गराउन कार्यालय प्रमुखहरूले नियमित अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या भए प्रशासनबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने उनले बताए।

सभामा प्रस्तुत प्रगति विवरणले जाजरकोटमा विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। बजेट अभावभन्दा पनि उपलब्ध बजेट समयमै खर्च गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र निर्माण सम्पन्न गर्ने पक्षमा समस्या देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।

भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला भएकाले विकास निर्माणमा थप चुनौती रहे पनि त्यसैलाई कारण देखाएर आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने जिल्ला समन्वय समिति सदस्य खड्क बुढाले बताए। विकास निर्माणका काममा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, प्राविधिक कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र नागरिकबिच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

जिल्ला सभाले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई काममा परिचालन गर्ने, अलपत्र आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने तथा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सम्झौताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

जिल्लाका विकासे कार्यालयहरूको प्रगति समीक्षा गर्न आयोजना गरिएको १५औँ जिल्ला सभा यसपटक विकास बजेटको कमजोर कार्यान्वयन र अलपत्र आयोजनामै केन्द्रित भएको छ।