- वि.सं २o८२ भदौ ११ बुधबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले सो आदेश गरेको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्नो भागको बिगो बुझाउँदा पनि थुनामै पठाउने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएका थिए ।
लामिछानेले जिल्लाको आदेश बदर गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्तिको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दायर मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको थियो ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले ५ नम्बर इजलासको ४ नम्बरमा पेसी परेकोमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको बताए । आज लामिछानेको निवेदकको तर्फबाट महेन्द्र पाण्डेय र बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए
