प्रधानन्यायाधीश भन्छन्– व्यस्तताले संवैधानिक इजलास राख्न नसकिएको हो, कुनै विवाद छैन

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले आफू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबिच कुनै मतभेद तथा विवाद नरहेको बताएका छन्। झन्डै दुई महिनादेखि नबसेको संवैधानिक इजलास बुधबार तोकेपछि उनले आफ्नो व्यस्तताले मात्र इजलास नबसेको स्पष्ट पारे।

पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा उनले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संविधानले आफूलाई सुम्पिएकाले ती कार्यमा व्यस्त हुँदा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको तथा सार्वजनिक भएजस्तो न्यायाधीशहरूबिच कुनै मतभेद र विवाद नरहेको बताए। ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबिच इजलास गठन गर्ने विषयमा विवाद भएको छैन, थिएन। सघन छलफलसम्म भएको हो। अनुमानका विषयमा कुरा बाहिर आए,’ उनले भने।

प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास गत १८ असारयता बसेको थिएन। संवैधानिक नियुक्तिबारेको फैसलाले आलोचना भएपछि सोही कारण उक्त इजलास गठनका लागि रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशबिच गोलाप्रथा गरी गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सुझाव दिएको थियो भने प्रधानन्यायाधीशले समेत यो प्रस्ताव राखेका थिए। तर। न्यायाधीशहरूबिच एकमत थिएन र साताको दुई दिन बस्ने संवैधानिक इजलाससमेत त्यसयता तोकिएको थिएन।

‘हाम्रो कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दा इजलासहरू सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पनि आयो। अनि ओजपूर्ण, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वीकार्य तरिकाले कसरी संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलास एक दिन नबस्दा एउटा एकल र दुईवटा संयुक्त इजलास गठन हुन सक्छ। हाम्रोमा भएको मुद्दाको चाप कम गर्नु मेरो प्राथमिकता थियो।’ सर्वोच्चमा २४ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये संवैधानिक इजलासमा २२० भन्दा बढी छन्।

हाल उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन नरहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी विषय पनि टुंगिसकेको राउतको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा जिम्मेवारी र सर्वोच्चको मुद्दाको चाप घटाउनेबाहेक संवैधानिक इजलास नतोक्नुको अन्य कुनै कारण नभएको उनले बताए।

असारमै हुनुपर्ने न्यायाधीश सरुवा, कर्मचारीहरूको सरुवाजस्ता विषय निकै जटिल रहेकाले त्यसमा आफू लागेको र आन्तरिक तयारी गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको अन्तिम जिम्मेवारी आफूलाई संविधानले दिएकाले ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासभन्दा अन्य कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहेका कारण अन्य काममा व्यस्त हुँदा इजलास तोक्न नसकेको उनले बताए।

‘जिल्ला न्यायाधीशहरूमाथि केही उजुरी छ कि, भए टुंगिएको छ कि छैन, कानुन व्यवसायीहरूमाथि बार काउन्सिलमा के–कस्तो उजुरी छन् वा छैनन् सबै हेरेर बल्ल उच्चमा नियुक्ति गर्नुपर्छ। सरुवा, बढुवा गर्दा पनि कसको कति समय पुगेको छ, कोही बिरामी छ वा अन्य कारणले मानवीय अवस्था हेरेर सरुवा गर्नुपर्छ। सरुवा हुने वेलामा न्यायाधीशहरूले फैसला गर्न बन्द गर्छन्। त्यसैले न्यायसम्पादन प्रभावित नहोस् भनी मैले यो अवधिमा प्राथमिकता हेरेर निर्णय लिएको हुँ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।

बुधबार भने सात सातापछि संवैधानिक इजलास बसेको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा तोकिएको संवैधानिक इजलासमा १५ वटा मुद्दा तोकिएका थिए। पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको अधिवक्ता नारायण भट्टराईविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत रहेको उत्प्रेषणको रिटमाथि निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ भने अन्य मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन्।

यसपटक भने वरिष्ठताअनुसार न्यायाधीशहरू राखिएका छैनन्। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा सम्मिलित इजलास तोकिएको छ।

संविधानको धारा १३७ (१)मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने उल्लेख छ। यसैअनुसार आफूले वरिष्ठताक्रमअनुसार रहेका नाै न्यायाधीशमध्येबाटै संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी इजलास गठन गरेको राउतको भनाइ छ। ‘संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने हो भन्नेमा दुईमत छैन,’ उनले भने।