सहकारी ठगीका मुद्दामा फरक ‘तराजु’ : ‘मुख्य नाइके’सहित सत्तारूढ दलका  नेता सजिलै उम्किए, रवि भने जेलमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध दर्ता गरेको निवेदनमा बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजारबराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीस्वरूप पेस गरेर थुनामुक्तको माग गरेकोमा जिल्ला अदालतले उनको निवेदन ‘विचारणीय’ भने पनि अस्वीकृत गरिदिएको थियो । बचतकर्ताले रकम पाउने सुनिश्चितता हुँदाहुँदै जेलमै राख्ने आदेश आएको भन्दै उनले सोमबार उच्च अदालतमा अपिल गरेका हुन् ।

निवेदनमा लामिछानेले तर्क गरेका छन्, ‘मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि प्रमाण बुझ्ने काम ढिलो भएको छ । फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न वादी पक्षले कुनै चासो देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा मलाई मात्र लामो समय थुनामा राख्नु न्याय होइन, राजनीतिक प्रतिशोध हो ।’

लामिछानेले आफ्ना नाममा प्रत्यक्ष रकम अपचलन भएको कुनै प्रमाण नभएको, अभियोगपत्रले समेत रकम यकिन गर्न नसकेको तथ्यलाई जोड दिएका छन् । संसदीय छानबिन समितिले पनि ‘लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको देखिँदैन’ भन्ने प्रतिवेदन दिएको स्मरण गराएका छन् ।

निवेदनमा उनले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१ क उद्धृत गरेका छन् । यसले सहकारी ठगीलाई मिलापत्र हुन सक्ने कसुरको रूपमा परिणत गरिसकेको छ । त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेर तारेखमा बस्न दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उनको दाबी हो । ‘सहकारीका पीडितलाई न्याय दिलाउने मेरो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि मैले दाबीभन्दा कम नहुने बैंक ग्यारेन्टी पेस गरिसकेको छु । अब मलाई थुनामा राखिराख्नु कानुन र न्याय दुवैको प्रतिकूल छ,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ ।

आफूमाथि हचुवाको भरमा कसुर लगाएको उनको दाबी छ । ‘म सहकारीको सदस्य, सञ्चालक वा कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा दफा १२२ अन्तर्गतको कसुर हचुवाको भरमा गोस्वारा रूपमा लगाइएको छ, जुन कानुनले नै समर्थन गर्दैन,’ रविको निवेदनमा छ ।

लामिछानेले सहकारी ऐन र संगठित अपराध ऐन दुवैमा प्रतिवादीलाई अनिवार्य थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर्क पनि गरेका छन् । उल्टै अभियोगपत्रमै ‘सहकारी ठगी’ भन्ने कसुर ऐनमा नभएको भन्दै आफूलाई झुटा अभियोग लगाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी रविलाई र अरुलाई छुट्टै कानुन र असमान व्यवहार भइरहेको विषय इजलासमा उठाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘रवि लामिछानेलाई छुट्टै कानुन, अरूलाई छुट्टै कानुन र असमान व्यवहार भइरहेको विषय इजलासमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी शासनमा कानुनअनुसार लड्ने हो । न्याय गर्ने मात्र होइन, गरेकोजस्तो पनि देखिनुपर्छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा जिबी राईका जेठान ज्ञानबहादुर बम्जनलाई कास्की जिल्ला अदालतले आइतबार १० लाख धरौटीमै रिहा गरेको थियो । तर, सोही सहकारीमा कुनै पद नभएका रवि लामिछानेलाई भने ६५ लाख धरौटी तिर्न लगाइएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले बम्जनलाई ‘आधा दर्जन सहकारी हिनामिनाका नाइके’ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । तर, उनै बम्जनलाई सरकारी वकिलले ‘सेटिङ’मा कम धरौटीमा रिहा गर्‍यो । यस्तोमा रास्वपाका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाइरहेका छन्– सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष र मुख्य योजनाकार लाखौँ–करोडौँ हिनामिना गरेर सजिलै धरौटीमा बाहिर निस्कँदा, सहकारीको कुनै पदमा नै नभएका लामिछाने मात्र किन जेलमा अल्झाइएका छन् ?

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि रविमाथि खेदो खन्ने काम भएको महसुस भइरहेको बताउँछन् । ‘दोषीलाई जेलमा र निर्दोषलाई बाहिरै राख्ने न्यायको सिद्धान्त हो । कुनै किसिमको सरकार र राजनीतिक पार्टीको प्रेसरमा काम गर्नु न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग मेल खाँदैन । ठुलो दलका नेता भन्दैमा थुनिराख्ने वा छोडिदिने भन्दा पनि सबै कुरा मेरिटमा गर्नुपर्ने हो । मुद्दाको तथ्य र भूमिकालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने हो । रवि लामिछानेको हकमा सेलेक्टिभ भयो भनेर सुनिन आएको छ । यतिको खेदो गर्नुपर्ने अवस्था होइन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘रवि दोषी वा निर्दोष आफ्नो ठाउँमा छ । तर, मान्छेहरूलाई सरकारले खेदो खन्ने र भित्रै राख्ने नियत राखेको महसुस भइरहेको छ ।’

यसअघि रविलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने भनी जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उच्चले गत ९ जेठमा बदर गरेको थियो । यो आदेश गर्ने उच्चका न्यायाधीशद्वय थिए रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुली । १० पेजको आदेशमा उल्लेख आधा विषय क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनमा ढकालसहितको इजलासले २८ पुस ०७९ मा गरेको आदेशसँग हुबहु मिलेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यति मात्र हैन, उनै न्यायाधीश ढकालसहितको इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाटै गत १९ असारमा शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी पत्नी गीता शर्मालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । शर्मालाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले भने २५ साउन ०८१ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

शर्मालाई थुनामा राखिरहन नपर्ने आदेशका क्रममा ढकालसहितको इजलासले लेखेको थियो, ‘...प्रमाणहरूबाट निज गीता शर्मा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक वा कार्यसमितिको सदस्य रहेको अवस्था नदेखिएको ।’ यद्यपि, शर्मा उक्त सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माकी पत्नी मात्र थिइनन्, शिवशिखर खाद्य उद्योग र शिखर अर्गनाइजेसनसमेत १३ कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको थियो ।

रवि लामिछाने पनि बुटवलमा मुद्दा चलिरहेको सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक वा कार्यसमितिको सदस्य वा कर्मचारी केही पनि होइनन् । तर, न्यायाधीश ढकालसहितको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउँदाको आदेशमा लेखेको थियो, ‘सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारणहरू पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनका लागिसमेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ ।’

जबकि, सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता तथा जाहेरीकर्ताहरूले समेत आफूहरूको उद्देश्य रवि लामिछानेलाई थुन्नु नभएको र पैसा फिर्ता पाउन दिइएको जाहेरीलाई लामिछानेविरुद्ध प्रयोग गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधीशवक्ता मुक्ति प्रधान कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्‍यो । अदालतको कारबाही पनि समान हुनुपर्‍यो । कोही मान्छे छोड्ने, कोहीलाई राखिराख्ने भइरहेको छ । रवि लामिछानेमाथि जे भइरहेको छ, त्यो नहुनुपर्ने हो । अदालतले गरेका काम–कारबाही अदालतबाटै समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वमा बस्नेले स्वेच्छाचारिता र अस्वाभाविक काम गरिरहेका छन् । रविको केसमा सबुत प्रमाण दाखिला गर्ने सुविधा छ । उहाँले अदालती प्रक्रियाबाटै प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति विनाकारण थुनामा बस्नुहुँदैन । जुन तहबाट थुनामा पठाएको हो, त्यही तहबाट मुक्त हुने हो ।’

शर्मालाई थुनामा पठाउने भक्तपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई समेत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले खारेज गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा पनि ‘शर्मा सहकारीको अध्यक्ष, सञ्चालक अथवा ऋण प्रवाह गर्ने तहको कर्मचारी भएको भन्ने अभियोग–पत्रलगायत मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको’ कारण उल्लेख थियो । जबकि, शर्माले बचतकर्ताहरूको रकम म तिर्छु भनी कागजसमेत गरेको अवस्था थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पनि रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताउँछन् । ‘कसैको पुनरावदेन जाने, कसैको नजाने । कसैको निवेदन दर्ता हुने, कसैको नहुने । कसैको अभियोगपत्र जाने, कसैको कमजोर जाने र कसैको नजाने जे भइरहेको छ, यही हो चयनमुखी न्याय । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रिपोर्ट हेर्दा राज्यको अभियोजन यतिसम्मको सेलेक्टिभ भएको अनुभव छैन,’ उनले भन्, ‘अब एउटै मुद्दामा थुनछेक बहसका लागि रविको हकमा नायब महान्यायाधिवक्ता गएको छ, अर्को पक्षमा कुनै सरकारी वकिल उपस्थित भएको छैन । यस्तो किसिमले पब्लिक अथोरिटी कसैको ह्विममा चल्ने होइन नि ! महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तीन करोड नेपालीको हो, सत्ताको होइन । रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक अरू केही होइन ।’

उस्तै मुद्दामा उही अदालत र उही न्यायाधीश भए पनि ठुला दलका अरू नेताहरू र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा फरक–फरक आदेश भएका छन्, जसलाई उनको पार्टी र समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । टोखा नगरपालिकाका मेयर तथा एमाले नेता प्रकाश अधिकारीलाई सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्चले गत साता सफाइ दिएको थियो । नाङ्लो दीप सहकारीका सञ्चालक हुँदा निक्षेपकर्ताको करिब एक करोड ८३ लाख ठगी गरेको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

जिल्ला अदालतले ०७३ मा सफाइ दिएको भए पनि उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याएर ०७५ मा अधिकारीलाई १८ लाख ३१ हजार जरिवाना र एक महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, अन्तत: सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई सफाइ दियो । सफाइ दिने फैसला गर्ने न्यायाधीश र रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश उनै बालकृष्ण ढकाल हुन् ।

उता सञ्चालकसँग मिलेर बचतकर्ताको खाताबाट सिधै ५० लाख लगेका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई प्रहरीले दोषी देखेन । सहकारी ठगीमा धनराज पनि तानिने भएपछि मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा तीन महिनाअघि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर उन्मुक्ति दिइएको हो । त्यस्तै, कांग्रेस सांसद माया राईलाई स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा १० लाख धरौटीमा छोड्दा, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भने त्यही प्रकरणमा ६० लाख धरौटी तोकी ८४ दिन थुनामा राखियो । राईविरुद्ध भने १४ दिनमै मुद्दा लगिएको थियो । सहकारीकी सञ्चालकका रूपमा हस्ताक्षरसहित संलग्न देखिएकी राई सजिलै रिहा हुँदा, कुनै पद वा जिम्मेवारीमा नरहेका लामिछाने अझै पुर्पक्षमा कारागारमै छन् ।

एमाले सांसद तथा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालामाथि २२ करोड सहकारी ठगीको आरोप लागे पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट उन्मुक्ति दिई ठगी कसुरमा मात्रै मुद्दा दायर भयो ।

‘फरार’ भनिए पनि पक्राउ नगरी, अदालतमा आफैँ पुगेकी कोइरालालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गरी केही घण्टामै धरौटीमा रिहा गरियो । जिल्ला अदालतले १० लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझियो– धरौटी कति तोक्ने भन्नेमा । अन्तत: उच्च अदालत विराटनगरले गत साता एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । लेखा समिति सभापति पोखरेलका निकटस्थ व्यक्तिहरू सो सहकारीमा सञ्चालक थिए, सोही आधारमा उनले श्रीमतीलाई पनि सञ्चालक बनाएका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायाधीश दबाब र प्रभावमा परेको छ भने रवि न्यायपरिषद्मा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘चयनमुखी अभियोजन भएको सुनिन्छ । त्यस्तो भएको हो भने संसदीय समितिहरूले पत्र काटेर महान्यायाधिवक्तालाई बोलाउनुपर्‍यो । समितिमा त माओवादी, रास्वपासहितका विपक्षी सांसदहरू पनि छन् । सेलेक्टिभ भएपछि उदाहरण दिनुपर्‍यो, केरकार पार्नुपर्‍यो । त्यस्तो गर्ने पदाधिकारी अयोग्य हो भनिदिनुपर्‍यो । व्यावसायिकताबाहिर गएर महान्यायाधिवक्ताले संरचना परिचालन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । समितिमा विपक्षीले यो गर्न खोज्दा अल्पमतमा पर्‍यो भने फरक मत राख्ने हो । जनतामा पनि जाने हो । जवाफदेहिताका संयन्त्रहरू चलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘चयनमुखी अभियोजन पुष्टि भयो भने सरकार ढाल्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्ने आधार बन्छ । रविलाई त्यो परेको हो भने नागरिकलाई पनि पर्न सक्छ भनेर नागरिकसँग मुद्दा जोड्नुपर्‍यो । न्यायाधीश दबाब प्रभावमा परेको छ भने न्यायपरिषद्मा जानुपर्छ ।’

उस्तै मुद्दा, अदालत उही, न्यायाधीश पनि उही, आदेश भने फरक
टोखाका मेयर तथा एमाले नेता प्रकाश अधिकारीलाई सहकारी ठगी मुद्दामा सफाइ, रविको भने धरौटी पनि अस्वीकार 

उस्तै मुद्दामा उही अदालत र उही न्यायाधीश भए पनि ठुला दलका अरू नेताहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको हकमा फरक–फरक आदेश भएका छन्, जसलाई उनको पार्टी र समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । टोखा नगरपालिकाका मेयर तथा एमाले नेता प्रकाश अधिकारीलाई सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत साता मात्रै सफाइ दियो । नाङ्लो दीप सहकारीका सञ्चालक हुँदा निक्षेपकर्ताको करिब एक करोड ८३ लाख ठगी गरेको आरोपमा अधिकारीमाथि मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले ०७३ मा सफाइ दिएको भए पनि उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याएर ०७५ मा अधिकारीलाई १८ लाख ३१ हजार जरिवाना र एक महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले अधिकारीलाई सफाइ दियो । सफाइ दिने फैसला गर्ने र रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने दुवै संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एकजना थिए । ढकाल र कुमार रेग्मीको इजलासले अधिकारीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यस्तै, रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने इजलासमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसँगै ढकाल पनि थिए । रवि सहकारीको सञ्चालक, सदस्य, ऋणी वा बचतकर्ता केही थिएनन् । तर, सहकारीको सञ्चालक र उपाध्यक्ष नै रहेका एमाले नेतासमेत रहेका अधिकारीले भने सफाइ पाए ।