- वि.सं Invalid date format
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) तथा खेल संघहरूमा खेलकुद क्षेत्रकै मान्छे नेतृत्वमा जाने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन । खासगरी राजनीतिक मान्छेले खेलक्षेत्रमा आँखा लगाएपछि जहिल्यै विवाद देखिने गरेको छ । उनीहरूले तलदेखि माथिसम्मै आफ्ना झोले कार्यकर्ता भर्ती गर्छन् । त्यसैका आडमा जसरी पनि आफू पदमा अडिन अनेक तिकडम लगाउँछन् । ध्रुवबहादुर प्रधानजीहरू ओलम्पिकमै बसेर आउनुभएको हो । उहाँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) को चार्टर र मुभमेन्टबारे थाहा नभएको होइन । अहिले राज्य र एनओसी दुवैले गल्ती गरेका छन् । खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार नेपालमा आइओसीबाट मान्यताप्राप्त एक मात्र ओलम्पिक कमिटी हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई राज्य पक्षले लत्याएको छ । उता जीवनराम श्रेष्ठजीले सोही ऐनअनुसार दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाइने व्यवस्था लत्याएर ऐन नै संशोधन गरी आइओसीबाट स्वीकृत गराउनुभयो । खेलकुदमन्त्रीले विवाद मिलाउनुपर्नेमा आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम गरिरहनुभएको छ ।
सदावहार यस्तो विवादले नेपाली खेल क्षेत्रको भविष्य कता जाला ?
यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सम्भावना हुन्छ । विगतमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता नै अन्योलमा पर्न सक्छ । नेपाली खेलकुद विकासको बाटोमा भन्दा पनि विनाशको खाडलमा फस्ने निश्चित छ ।
के गरेमा नेपाली खेल क्षेत्रमा नितान्त खेलसम्बद्ध गतिविधि मात्र भएको देख्न पाइएला त ?
अहिलेको यो विवाद सुल्झाउनुको साटो तदर्थ समितिको नाममा राजनीति गर्ने र आफ्ना झोलेहरूको भर्तीकेन्द्र बनाउँदै जाने हो भने नेपाली खेलकुद क्षेत्र उठ्न सक्दैन । खेल क्षेत्रसँग कुनै साइनो नै नभएका राजनीतिक व्यक्तिहरूको पकडबाट खेल क्षेत्रलाई बाहिर ननिकाल्ने र खेल क्षेत्रमा जीवन बिताएका खेलाडी, प्रशिक्षक आदिलाई नै खेल क्षेत्रको नेतृत्व नदिने हो भने खेलकुद विकासको सपना देख्नु व्यर्थ हुन्छ ।
