- वि.सं Invalid date format
विशेष अदालतले झापास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित दायर मुद्दामा माओवादी नेता तथा कोशी प्रदेशका कोषाध्यक्षसमेत रहेका रेवतराज पुरी (गगन)सहित २० जना दोषि ठहर गरेको छ । पुरीलाई मतियार मान्दै एक वर्ष कैद तथा बिगोको दामासाहीले हुन आउने २० लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको बुधबारको इजलासले दुवै मुद्दामा निर्णय सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ वर्षअघि दायर मुद्दामा विशेषले फैसला गरेको हो ।
दिपिनी खोला, रतुवा खोला, पर्ती जग्गा, सडकसमेतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । फैसलाअनुसार दुवै मुद्दामा पुरी दोषी पाइएका छन् भने २० कर्मचारीमाथि पनि कसुर कायमको फैसला भएको छ । अख्तियारले १३ फागुन ०८० मा दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कुल २८५ प्रतिवादी रहेका यी मुद्दामा ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरिएको थियो । नापी र मालपोतका कर्मचारीका साथै बिचौलिया, मतियार र जग्गाधनी प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
अदालतमा पुरीले आफ्नो बुवा–आमा र सासूलगायतका नाममा वर्षौँदेखि उक्त जग्गा दर्ता रहेको र हदबन्दीका कारण केही जग्गा मात्र नापी गराइएको बताएका थिए । पछि सुकुम्वासीहरूले उक्त जग्गा कब्जा गरेपछि आफूसमेत परिवारको सहमतिमै ती जग्गा नापीका बखत सुकुम्वासी र आफ्नो परिवारका नाममा दर्ता गराएको उनको भनाइ थियो । हालसाबिक र अद्यावधिक गरी सन्धि सर्पन र स्नेहभित्र पर्ने जमिन आफ्नै नाममा राखी अन्य जमिन सुकुम्वासीलाई रजिस्ट्रेसन गरेकाले प्रक्रियागत ढंगबाट नै दर्ता भएको बयान दिएका थिए ।
पुरीको समेत सक्रियतामा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको ठहर विशेषको भए पनि ०३९ को सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले विवादित जग्गा प्रतिवादी र पुरीसमेतका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नगरेकाले कित्ताकाट र सूचीकै आधारमा दर्तावालको स्वामित्वमा आएको तथा नेपाल सरकारबाट हक हस्तान्तरण भइसकेको भनी मान्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
‘यसरी हक हस्तान्तरण भएका लिखतहरू खरिद–बिक्री भएका लिखत हुँदा सरकारी जग्गा निजकै सक्रियतामा आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य तथा अन्य प्रतिवादीहरूको नाउँमा नापी दर्ता गराई हक हस्तान्तरण गरी उक्त जग्गा दर्ता गराउने कार्यमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूको मतियारको रूपमा रहेको र सो कार्यबाट यी प्रतिवादीले प्रत्यक्षत: लाभ लिएको समेत देखिन आयो,’ संक्षिप्त फैसलामा छ ।
यो पहिलो मुद्दामा विशेषले नापीका तत्कालीन प्रमुख शशिकान्त झा, सर्वेक्षकहरू सीताराम यादव, विष्णुदेव यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, रामकुमार दास र गणेशकुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, अमिन ललितकुमार मण्डल र नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नौजना अभियुक्तमध्ये झाको मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा कैद सजाय तोकिएको छैन ।
प्रतिवादीमध्ये सीताराम, विन्देश्वर र गणेशलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा जरिवाना तोकिएको छ । रामदेव र रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ६–६ महिना कैद र जरिवाना हुने सजाय भएको छ । बाँकी तीनैजनालाई तीन–तीन महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको विशेषले जनाएको छ । अन्यको संलग्नता नदेखिएको भन्दै बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । विवादित जग्गा जफतको फैसलासमेत गरेको छ ।
यसैगरी, अर्को मुद्दामा पनि कर्मचारी दोषी पाइएका छन् । कारणबारे भनिएको छ, ‘पहिले नापी गरी अभिलेख राख्ने, कार्यालयमा रहेको अभिलेखअनुसार जग्गाको स्रेस्ता व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने कर्मचारीले अभिलेख रहेको विवरणलाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, आफ्नो कार्यालयमा राखिएको स्रेस्ताकै आधारमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । फलत: यसरी प्रथम तहमा नापी गरी अभिलेख कायम गर्ने कर्मचारीकै बदनियतपूर्वकको संलग्नता देखिन आयो ।’
यो मुद्दामा सीताराम यादव र विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद सजाय तथा जरिवाना हुने फैसला विशेषले गरेको छ । विनोदकुमार मण्डल र गणेशकुमार धिमालको हकमा ६ महिना कैद र जरिवानाको निर्णय अदालतले गरेको हो । यसैगरी, अन्य प्रतिवादी जगदीशप्रसाद यादव, रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामदेव मण्डल, मीनबहादुर प्रधान र विष्णुकुमार न्यौपानेसहित नौजनालाई जरिवानाका साथै तीन–तीन महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ ।
यो मुद्दामा शशिकान्त झा र संसारनाथ पाण्डेय दोषी पाइए पनि मृत्यु भइसकेकाले सजाय सुनाइएको छैन । ‘बिगोसमेत असुलउपर गरिपाऊँ भन्ने दाबी रहेकोमा जग्गा नै जफत हुने ठहरेपछि बाँकी बिगो असुल गरिरहनुपरेन,’ फैसलामा छ । बाँकी प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । पुरीलाई भने ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तथा एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । अन्य कर्मचारी र जग्गाधनीलाई सफाइ दिने फैसला भएको छ ।
यस्ता थिए दुई मुद्दा
सार्वजनिक जग्गा हालसाबिक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिविशेषको जग्गामा घुसाई दर्ता गरेको, सुरु नापीको सरकारी जग्गाबाट २९ बिघा १७ कट्ठा चार धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । ३४ करोड ६६ लाख मूल्यभन्दा बढीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको दाबी अभियोगपत्रमा थियो ।
चन्द्रगढी नापीका १० कर्मचारी, दमक मालपोतका ११ र दमक नापीका सात कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । साथै, हालसाबिक प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाई दर्ता कायम गरेका सुरुका ३६ जना जग्गा दर्तावाललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो । बिगो असुलउपर र जफत प्रयोजनका लागि भने १०८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कुल १७२ प्रतिवादी यो मुद्दामा थिए ।
यस्तै, अर्को मुद्दामा कुल १८७ प्रतिवादी थिए । अख्तियारका अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गरी ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको यस मुद्दामा पुरीसमेतले २८ बिगा १७ कट्ठा १३ धुर जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको अभियोग थियो । यो मुद्दामा चन्द्रगढी नापी कार्यालयका नौ कर्मचारी, गैरकानुनी तवरले स्वबासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता कायम गराएका ६५ जना सुरु जग्गा दर्तावालमाथि मुद्दा चलाइएको थियो । साथै, जफत र बिगो असुलउपर गर्न ११३ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए ।
पुरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उनलाई विशेषले ६ फागुन ०८० मा दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई विशेषले दुई करोड एक लाख जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
