विवादमा वैदेशिक रोजगार बिमा पुल : तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय बाँडफाँट गर्न चार बिमा कम्पनीको आनाकानी 

चार जीवन बिमा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमाको व्यवसाय बाँडफाँट गर्न अटेर गरेका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय बाँड्ने गरी म्यादी जीवन बिमा सञ्चालनका लागि सामूहिक बिमा कोष (पुल)को व्यवस्था गरेको थियो । तर, सोही व्यवस्थाअनुसारको व्यवसाय बाँड्न चार कम्पनीले आनाकानी गरेका हुन् ।

सरकारबाट निर्देशित तथा अनिवार्य गरिएको म्यादी बिमालाई १ साउन ०८१ देखि नै लागू हुने गरी सामूहिक बिमा कोष (पुल)मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरणले गत भदौमा निर्देशन जारी गरेको थियो । पुलमा आबद्ध कम्पनीलाई तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय बाँड्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले उक्त व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै व्यवसाय बाँड्न आनाकानी गरेका हुन् ।

सुरुमा उक्त कोष नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पुनर्बिमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो । हाल नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स गरेर दुई पुुनर्बिमा कम्पनी छन् । तर, यिनीहरूले संयुक्त रूपमा कोष सञ्चालन गर्न सकेनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले गत ५ वैशाखमा निर्देशन संशोधन गर्दै प्रत्येक पुनर्बिमा कम्पनीले पत्येक चार वर्षका लागि कोष प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । १२ वैशाखमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई चार वर्षका लागि कोष प्रबन्धक बनाइयो । सोही मितिभन्दा अघि अर्थात् गत आवको १ साउनदेखि वैशाख पहिलो सातासम्मको व्यवसाय बाँडफाँट गर्न चार कम्पनीले आनाकानी गरेका हुन् । यो विवाद अहिले नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पुगिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनिवार्य रूपमा म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत आवको नौ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगार बिमाबाट कुल दुई अर्ब ५८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क संकलन भएको छ, त्यसमा झन्डै ७० प्रतिशत व्यवसाय उक्त चार कम्पनीसँग रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय बाँडफाँट गर्दा आफूले संकलन गरेको व्यवसाय गुम्ने भएपछि उनीहरूले यसमा आनाकानी गर्दै आएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । 

पुलमा मेट लाइफ र एलआइसीबाहेक १२ जीवन बिमा कम्पनी र तीन लघु जीवन बिमा कम्पनी आबद्ध छन् । उनीहरूले यस्तो बिमालेख बिक्री गरेर कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने र तोकिएको अनुपातमा त्यसको व्यवसाय तथा दायित्व वितरण पेस गर्ने भनिएको छ । विगतमा गरिएको व्यवसायका आधारमा उनीहरूलाई व्यवसाय हिस्सा तोकिएको थियो । गत आवमा सन नेपाल लाइफलाई १४ प्रतिशत र अन्य कम्पनीलाई ४.६० देखि ९.९५ प्रतिशतको दरमा व्यवसाय दिने भनिएको थियो । यो पुलको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परिसकेको छ ।

अहिले व्यवसाय बाँडफाँट गर्न आनाकानी गरेका सन नेपाल लाइफलाई १४ प्रतिशत, नेपाल लाइफलाई ९.९५ प्रतिशत, एसियन लाइफलाई ६.१७ प्रतिशत र नेपाल लाइफलाई ६.६४ प्रतिशत दिने भनिएको थियो । तर, उनीहरूले यस्तो व्यवसाय बाँडफाँट गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बिमा कम्पनीहरूबिच समझदारी गराउने प्रयास भइरहेको बताए । यसमा छिट्टै सहमति हुने उनले बताए । यस्तै, नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले पनि सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बताए । एक सातामा सहमतिमा पुग्ने उनले बताए ।

कुन कम्पनीले कति हिस्सा पाउँछन् ? 
गत आव ०८१/८२ मा १५ कम्पनीलाई न्यूनतम ४.६० प्रतिशतको दरमा ६९ प्रतिशत व्यवसाय बाँड्नुपर्नेछ । बाँकी ३१ प्रतिशत भने विगतको योगदानका धारमा विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको अनुपातमा थप वितरण गरिनेछ । चालू आव ०८२/८३ मा सबै कम्पनीलाई न्यूनतम ५.७० प्रतिशतको अनुपातमा ८५.५० प्रतिशत व्यवसाय बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी १४.५० प्रतिशत व्यवसाय भने विभिन्न कम्पनीलाई तोकिएको दरमा थप वितरण गरिनेछ । आगामी आव ०८३/८४ कोषमा आबद्ध सबै कम्पनीलाई बराबर अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ । त्यस आवदेखि प्रतिकम्पनी ६.६७ प्रतिशतको अनुपातमा व्यवसाय बाँडिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा पर्ने दाबीको दायित्व पनि सोही अनुपातमा बाँडफाँट हुनेछ ।

साढे तीन अर्बबराबरको व्यवसाय 
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च छ । गत आवमा मात्रै आठ लाख ३९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मृत्यु हुनेलगायतका जोखिम बढेपछि यस्तो बिमा अनिवार्य गरिएको थियो । यो बिमा कम्पनीहरूका लागि सुनिश्चित व्यवसाय हो । यसमा वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको व्यवसाय हुने गर्छ । यसलाई पुलमार्फत सञ्चालन गर्ने र पुलमा आबद्ध कम्पनीहरूलाई तोकिएको अनुपातमा व्यवसाय बाँड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

किन भयो विवाद ? 
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई कोष प्रबन्धक बनाएपछिको अवधिमा कुनै विवाद देखिएको छैन । त्यसभन्दा अघिको अवधिको हकमा मात्रै समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । कोष प्रबन्धक नभएको बहानामा उक्त व्यवसाय आफूले नै पचाउने उनीहरूको दाउ थियो । ‘प्राधिकरणले जसले जति व्यवसाय गरे पनि कोषमा जम्मा गर्ने र तोकिएको अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने भनेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, धेरै व्यापार गरेका चार कम्पनीले कोष प्रबन्धक नियुक्ति हुनुभन्दा अघिको अवधिको व्यवसाय बाँड्न आनाकानी गरेका छन् ।’