गणतन्त्र जनताको विजय र भविष्यको आधार

गणतन्त्रको विकल्प अरू कुनै शासन प्रणाली होइन, अझै सशक्त र उन्नत लोकतन्त्र हो 

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा १५ जेठ एक ऐतिहासिक दिन हो । यो एक दिवस मात्र होइन, जनताको सपना, बलिदान र साहसको सगरमाथा पनि हो । यही दिन, वर्षौंको निरंकुशताविरुद्धको संघर्षपछि नेपाल विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । जनताले आफ्नो भाग्य आफैँ लेख्ने अधिकार प्राप्त गरे । यो विजय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, जनताले गरेको क्रान्ति थियो ।

निरंकुशताको अँध्यारो काल, राजतन्त्रको छाया : राजतन्त्रकालमा नेपाल सामन्तवाद, केन्द्रीकृत सत्ता र दमनको भुमरीमा फसेको थियो । राजाहरू स्वयंलाई ईश्वरको प्रतिनिधि ठान्थे र जनतालाई उनीहरूका सेवकका रूपमा हेर्थे । राजनीतिक सहभागिता निषेध थियो, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित र न्याय अभिजात वर्गको पहुँचमा सीमित थियो । गाउँमा सामन्तको दण्ड, सहरमा दरबारको सत्ता समानताको कल्पनासम्म पनि अपराध थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आवासजस्ता आधारभूत सुविधाबाट अधिकांश नेपाली वञ्चित थिए । जसले बोल्ने प्रयास गर्थे, उनीहरूलाई थुनिन्थ्यो वा बेपत्ता बनाइन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्नुको अर्थ गुलामी स्वीकार गर्नु थियो । तसर्थ, नेपाली जनताले आँखा खोले, आवाज उठाए र परिवर्तनको ज्वालामुखी विस्फोट गराए ।

आन्दोलनको शृंखला, आशाबाट परिवर्तनसम्म : नेपालमा परिवर्तनका लागि धेरै चरणको संघर्ष भयो । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणाशासन अन्त्य गर्‍यो, तर पूर्ण लोकतन्त्र दिन सकेन । ०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकार विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याइयो । त्यसपछि, ०४६ मा जनआन्दोलन भयो, जसले बहुदलीय व्यवस्था फर्कायो । तर, राजा संवैधानिक भए पनि उनको हस्तक्षेप निरन्तर रहिरह्यो ।

०५२ मा सुरु भएको जनयुद्धले परिवर्तनको लहर तीव्र बनायो । यो युद्ध केवल बन्दुकको आन्दोलन थिएन, यो सामाजिक अन्याय र विभेदविरुद्धको विद्रोहसमेत थियो । १७ हजारभन्दा बढीको बलिदान र हजारौँ बेपत्ता भएका घटनाले देशलाई झकझक्यायो । गणतन्त्र प्राप्तिमा जनयुद्धको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पार्‍यो । यसले परम्परागत राजनीतिको केन्द्रीकृत स्वरूपलाई चुनौती दियो र सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायका आवाजलाई मूलधारमा ल्याउन सफल भयो । 

जनयुद्धले उठाएका मुख्य मुद्दा सामन्तवादको अन्त्य र भूमिसुधार : यसले ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त सामन्तवाद र शोषणको अन्त्य गर्न र भूमिहीन किसानलाई अधिकार दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

जातीय र लैंगिक समानताको माग : जनयुद्धले नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद, लैंगिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दियो । यसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशीलगायत समुदायको राजनीतिक र सामाजिक प्रतिनिधित्वको मागलाई सशक्त बनायो ।

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने प्रस्ताव : जनयुद्धले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको एजेन्डालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्यायो । यो एक मौलिक राजनीतिक माग थियो, जसले जनताको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्ने परिकल्पना गर्‍यो ।

संघीयताको माग : जनयुद्धले केन्द्रीकृत सामन्तवादी शासन व्यवस्था अन्त्य गर्दै सबै जाति, भाषा र क्षेत्रका मानिसको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न संघीयताको माग उठायो । यही मागले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने बाटो खोल्यो ।

गणतन्त्र स्थापना र राजतन्त्र अन्त्यको माग : जनयुद्धले राजतन्त्रको निरंकुशतालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिँदै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने मागलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढायो । यसरी जनयुद्धले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको संघर्षलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्‍यायो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनका लागि मार्गप्रशस्त गर्‍यो । यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्रको उदय : जनयुद्धले सिर्जना गरेको पृष्ठभूमिमा राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि राजतन्त्रको निरंकुश चरित्र उत्कर्षमा पुग्यो । यसले राजनीतिक दल र माओवादीबिचको दूरीलाई कम गर्‍यो र उनीहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्यायो । फलस्वरूप, सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच १२ बुँदे सहमतिले नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लियो । त्यसपछि लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिए ।

१९ दिने जनआन्दोलनमा २१ जनाले सहादत प्राप्त गरे, हजारौँ घाइते भए । अन्ततः ११ वैशाख ०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना गरे । १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल गणतन्त्र घोषित भयो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र : परिवर्तनको मूर्त रूप र नयाँ संविधानका उपलब्धि गणतन्त्रको घोषणा केवल सत्ताको परिवर्तन थिएन । यसले नेपाली जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने व्यवस्था गर्‍यो ।

नयाँ संविधान (२०७२) का मूल विशेषता र उपलब्धि : ०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । यो संविधान आफैँमा एउटा क्रान्तिपछिको राजनीतिक दस्ताबेज हो, जसले नेपाली समाजको विविधतालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसका मुख्य उपलब्धि र विशेषता निम्न छन् :

संघीयताको संस्थागतकरण : नेपाललाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरी शक्ति विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । यसले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको छ । जसबाट स्थानीय आवश्यकता र विकासमा जनताको प्रत्यक्ष भूमिका बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व : राज्यका हरेक निकायमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, खस–आर्य, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसले कुनै पनि वर्ग वा समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट वञ्चित नगर्ने र सबैको आवाज राज्यसत्तामा पुग्ने परिकल्पना गरेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता : नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ । यसले सबै धर्मलाई समान सम्मान दिँदै कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यको विशेष मान्यता नदिने सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम रहन्छ ।

मौलिक अधिकारको बृहत् व्यवस्था : संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई थप फराकिलो बनाएको छ । जसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुने स्वतन्त्रता, हिँड्डुलको स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, सामाजिक न्यायको हकलगायत महत्वपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन् । यसले नागरिकको जीवनलाई थप सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउँछ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका : संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । यसले कानुनी शासन र मानव अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति दिएको छ, जसबाट कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सुनिश्चित हुन्छ ।

सकारात्मक विभेद : दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष व्यवस्था र सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइएको छ । यसले समाजमा समानता कायम गर्न र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई माथि उठाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

यसरी हेर्दा गणतन्त्र र नयाँ संविधान नेपाली जनताको स्वाभिमानको प्रतीक हो । यो केवल एक राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो त जनताको अधिकार, पहिचान र न्यायको प्रत्याभूति गर्ने साधन हो ।

गणतन्त्रविरुद्ध राजतन्त्र पुनरागमनको भ्रम : गणतन्त्र स्थापनापछि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती र कमजोरी देखिएका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा कतिपयमा निराशा पनि पलाएको छ । यस्ता कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपयले पुनः राजतन्त्र फर्कन सक्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । तर, यो पूर्णतः असम्भव र अव्यावहारिक छ ।

जनमत स्पष्ट छ : ०६५ को संविधानसभा बैठकमा ५६४ मध्ये ५६० सदस्यले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरे । यो जनमतको स्पष्ट प्रतिबिम्ब थियो । पछिल्ला सर्वेक्षणमा पनि ९० प्रतिशत नेपाली गणतन्त्रकै पक्षमा देखिन्छन् । जनताले आफ्नो भविष्यको फैसला गरिसकेका छन् । भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा ९९ प्रतिशत गणतन्त्र पक्षधर विधार्थी संगठनलाई र एक प्रतिशत राजतन्त्र पक्षधर विधार्थी संगठनलाई मत जाहेर भएको छ । जसलाई मिनी जनमत संग्रहका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । राजतन्त्रको विफलता उजागर भइसकेको छ । ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन दमन, भ्रष्टाचार र विफलताले भरिएको थियो । उनको शासनकालमा नागरिक स्वतन्त्रता हनन भयो र जनताले चरम दमन भोग्नुपर्‍यो । जनताले उनीहरूलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् । राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई सम्मान गर्न नसकेको यथार्थ इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नेपाल पुनः निरंकुशतामा फर्कन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्पमा निरंकुश राजतन्त्रलाई उभ्याउनु भनेको इतिहासको चक्रलाई उल्टो घुमाउन खोज्नु हो, जुन नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनन् । गणतन्त्रको विकल्प अरू कुनै शासन प्रणाली होइन, केवल अझै सशक्त र उन्नत लोकतन्त्र हो ।

आजको चुनौती र भविष्यको बाटो : गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्षपछि पनि जनता अझै अपेक्षा पूरा नहुँदा निराश छन् । बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको कमजोर अवस्था, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरी गणतन्त्रको सफलतामाथि प्रश्न बनेका छन् । जसका लागि सत्तामा बसेकाले जवाफदेही र पारदर्शी बन्नु आवश्यक छ । जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्वले मात्र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था : हालको संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता र दलीय खिचातानीका कारण सरकारहरू स्थिर हुन सकेका छैनन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले सरकारलाई थप स्थिर, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउन सक्छ । यस्तो व्यवस्थाले कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबिचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै जनताले सीधै आफ्नो नेता छान्ने अधिकार पाउँछन् र नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न सक्छन् । यसले राजनीतिक अस्थिरता कम गरी विकास र सुशासनलाई गति दिन मद्दत पुग्नेछ ।

युवाको संलग्नता : युवाले व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी औँल्याएर विकल्प खोज्ने होइन, व्यवस्था सुधार्ने नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । युवाको ऊर्जा, सिर्जनात्मकता र इमानदारी गणतन्त्रको भविष्यका लागि अपरिहार्य छ ।

संस्थागत सुधार : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थालाई सुदृढ र जवाफदेही बनाउनुपर्छ, ताकि जनताले राज्यको सेवा सहज रूपमा पाउन सकून् ।

साझा पहिचान : पहिचानको सम्मान र नेपाली एकताको समन्वय गर्नु आवश्यक छ । विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो शक्ति हो । गणतन्त्र जनताको हो । यसको रक्षा, सुधार र समृद्धि हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।

निष्कर्ष : गणतन्त्र नेपाली जनताको रगत, पसिना र आँसुबाट प्राप्त भएको व्यवस्था हो । यो संविधानको पानाभित्र मात्र सीमित छैन, यो जनताको स्वाभिमान, अस्तित्व र अधिकारको आधार हो । १५ जेठले हामीलाई सम्झाउँछ, यो देश हाम्रो हो, व्यवस्था हाम्रो हो र अबको भविष्य पनि हाम्रै हातमा छ । गणतन्त्र सजिलोसँग आएको होइन, त्यसको रक्षा पनि सजिलो छैन । यो निरन्तर अभ्यास, समीक्षा र सुधारको यात्रा हो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामी सबैको भूमिका आवश्यक छ । सचेत नागरिक, जवाफदेही नेता र सक्रिय युवाको समन्वयबाट मात्र गणतन्त्र सफल हुन्छ ।

(सिंह अखिल क्रान्तिकारीकी पूर्वअध्यक्ष हुन्)