भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी प्रकरण : गृहमन्त्री लेखक भन्छन्– न्याय  त मैले पनि पाउनुपर्ने होला नि !

• भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्री लेखकले तथ्यगत जवाफ दिन सकेनन्, बरु खराब नजिर देखाएर घटना सामान्यीकरण गर्दै चोखिने प्रयास गरे

अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको संगठित सञ्जाल चलाएको गम्भीर आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्ना कुरा भन्न बुधबार संसद् भवनमै पत्रकार सम्मेलन गरे । तर, उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिन सकेनन्, बरु विगतका खराब नजिर देखाएर घटना सामान्यीकरण गर्दै आफूलाई चोखो देखाउने प्रयास गरे । 

कांग्रेसका मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति र सांसदसम्मलाई दायाँबायाँ राखेर मन्त्री लेखक उपस्थित भएका थिए । यो प्रकरणमा सबै दोष उनले कर्मचारीको थाप्लोमा खन्याए । तर, हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई रोजी–रोजी अध्यागमन र सचिवालयमा खटाएको तथा अख्तियारले छानबिन थाल्ने भएपछि रातारात मन्त्रालय झिकाएको र ‘ब्याक डेट’मा सरुवा गर्नुपरेको कारण खुलाउन सकेनन् । बरु, उल्टै  आफूमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै न्याय पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

विगतका मन्त्रीले नैतिकता नदेखाएकाले आफूले पनि नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन जरुरी नरहेको मन्त्री लेखकको तर्क थियो । जबकि, उनी सरकारमा नहुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकका हैसियतमा संसद्मा जहिल्यै ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ’ भन्दै ‘उपदेश’ दिन्थे ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखकले आफूमाथि नियोजित ढंगले आक्रमण भएको दाबी गरे । ‘न्याय त मैले पनि पाउनुपर्ने होला नि ! कि म न्याय पाउननपर्ने नागरिक हो यो देशको ? मेराविरुद्ध कहिँ उजुरी छ ? मेराविरुद्ध कहिँ छानविन भइरहेको छ ? मेरो मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषय पनि होइन,’ उनको भनाइ थियो, ‘कर्मचारीमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथि जोड्दै जाने हो भने शासनव्यवस्था कसरी चल्ला ?’

आफू निर्दोष रहेको तथ्य पेश गर्न नसकेका उनले यसमा मन्त्रालयको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारीसमेत लिएनन् । उनले भने, ‘यति ठुलो संख्याको राष्ट्रसेवकको व्यवस्थापन गर्न तत्अनुसारको विभागीय जिम्मेवारीसहितका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । यसको आफ्नो नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र खटनपटनको नीति छ जो प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिएको हुन्छ ।’ 

मन्त्री लेखकले विवादित सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख बनाएको जिम्मा पनि लिएनन् । सो विषयमा आफूलाई निर्दाेष देखाउन उनले पूर्वगृहमन्त्रीहरूले पनि भट्टराईलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएको उदाहरण पेस गरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरे । उनले भने, ‘अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकाले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ । त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानुनबमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने ? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानुनबेगर नै त्यहाँ खटाएको हो ? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए, आज पनि त्यसैगरी खटिएका छन् ।’ तर, सहसचिवहरू मात्र होइन, विगतमा कारबाही गरेर हटाइएका अध्यागमन अधिकृतलाई फेरि त्यहीँ खटाइको विषयमा उनी मौन रहे । उनी गृहमन्त्री बनेपछि अध्यागमन प्रमुखलाई चार महिनामै हटाएर विवादित भट्टराईलाई पठाइएको र त्यसपछि भिजिट भिसामा असुली बढेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको विषयमा अख्तियारमा परेका उजुरी र अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाको विवरण पेस गर्दै उनले सोही आधारमा विगतमा कुनै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपरेको तर्क गरे । तर, यसअघिका घटनामा व्यक्तिविशेषमाथि अनुसन्धान र मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले अख्तियारले सिंगो अध्यागमन प्रशासन र गृह प्रशासनमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विषय लुकाउने प्रयास गरे ।

त्यस्तै, भिजिट भिसामै विगतमा मुद्दा चलेका अधिकृत विमल पौडेललाई आफ्नो सचिवालयमा राखिएको विषयको समेत उनले बचाउ गरे । त्यसलाई ढाकछोप गर्न विगतमा अर्थमन्त्रीले नै अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै सचिवलाई आफ्नो मन्त्रालयमा राखेको दलिल पेस गरे । सफाइ पाएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नहुने कानुन नभएको भन्दै यसमा पनि आफ्नो कमजोरी स्विकारेनन् । तर, अहिले विवाद आएपछि पुरानो मिति राखेर ती अधिकृतलाई हटाइएको छ ।

उत्तरदायित्वबाट पन्छिदै उनले अर्काे हास्यास्पद उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तको सिफारिस गर्‍यो, अब लोकसेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ ?’ उनी गृहमन्त्री भएलगत्तै अध्यागमनमा बदनाम कर्मचारीहरूको सरुवा भएको, लगत्तै भिजिट भिसामा असुली बढेको र त्यस विषयमा उजुरी पर्दा पनि कुनै छानबिन नगरेको सन्दर्भमा लेखकले कुनै जवाफ दिन सकेनन् ।

सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको विषय आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनको दाबी छ । जबकि अख्तियारले दुई साता लामो निगरानी गरी उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि लेखकले नै सोही दिन सरुवा गराएका थिए । त्यो नियमित सरुवा पनि थिएन । एक्कासि विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख मात्र हटाइएको थियो । के कारण हटाइएको थियो भन्ने विषयमा पनि उनले केही बोलेनन् ।

त्यस्तै, अनुसन्धानमा आफूमातहतको निकाय संलग्न नभएकाले आफू पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित नहुने भनेर लेखकले गलत दाबी गरेका छन् । सो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)समेत जोडिएको छ । अध्यागमनमा सेटिङ मिलाउने ग्रिनलाइन होलिडेजमा सिआइबीले नै छापा हानी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । यसमा मानव तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधको पाटोमा सिआइबीले पनि अख्तियारसँगको समन्वयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयको सिधा निर्देशनमा सिआइबीले काम गर्छ । यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री छँदा उनीमाथि प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग त्यतिवेला लेखकले चर्को रूपमा उठाएका थिए । तर, अहिले उनी आफैँ मुछिएको प्रकरणमा भने आफू गृहमन्त्री पदमै रहे पनि अनुसन्धान प्रभावित नहुने तर्क गरेका छन् । 

भ्रामक दाबी गर्न पनि पछि परेनन् लेखक
पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले अघिल्ला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा समेत केही भ्रामक विषय प्रस्तुत गरे । उनले अख्तियारले छानबिन गरिरहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई आफूले गृह मन्त्रालयमा नल्याएको स्पष्टीकरण दिए । भट्टराईको सरुवा रवि गृहमन्त्री छँदा गृहमा भएको र उनलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागजस्तो महत्वपूर्ण विभागको जिम्मा दिइएको दाबी गरे । तर, उनले भनेजस्तो यो विभाग त्यति महत्वको भने होइन । तुलनात्मक रूपमा यो ठाउँ कुनै विशेष जिम्मेवारीका रूपमा मानिँदैन ।

फौजदारी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित साधन रोक्का राखिएको, नियन्त्रणमा लिइएको वा जफत गरिएको सम्पत्ति र साधनको व्यवस्थापन, बिक्री आदि गर्न ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग’ स्थापना गरिएको हो । कुनै स्रोत–साधन नभएकाले यो विभागमा सरुवा भएका महानिर्देशकहरू तीन–चार महिनामै सरुवा मागेर अन्यत्र जाने गरेका छन् ।

जबकि विमानस्थल अध्यागमन गृहको सबैभन्दा आकर्षकमध्ये मालदार ठाउँ हो । पत्रकार सम्मेलनमा नै उनले आफैँले भट्टराईलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन विभागको महानिर्देशक बनाइएको स्विकारे । लेखक गृहमन्त्री भएलगत्तै भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमनमा सरुवा गरिएको थियो । ३१ असार ०८१ मा गृहमन्त्री बनेका उनले २३ असोजमा भट्टराईलाई अध्यागमनमा सरुवा गरेका थिए ।

रवि गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेकी प्रतिभा रावल भन्छिन्, ‘हाम्रो सक्रियतामा त्यतिवेला भिजिट भिसाको जालो तोड्न ठुलो अपरेसन गरेका थियौँ । सिंहदरबारबाट समेत सेटिङ गर्ने मानिस पक्राउ परेका थिए । हामीले उनलाई झुक्याएर कार्यकक्षमा बोलाएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थियौँ ।’ उनले सेटिङमा जानेहरूलाई रोक्दा दुई जहाजमा त यात्रु नै नभएर उडान रद्द भएकोसमेत सुनाइन् । ‘यतिसम्म भएको थियो कि सेटिङमा जानेहरूलाई रोक्दा दुईवटा जहाजमा यात्रु नै नभएर फ्लाइट क्यान्सल भएको थियो । विमानस्थलमा हामीले कडाइ गरेपछि सेटिङबाट जाने मानिसको भागाभाग भयो । उनीहरू भारतको बाटो हुँदै जान बाध्य भएका थिए । त्यो समयमा भारतीय दूतावासले सबैभन्दा धेरै नो अब्जेक्सन लेटर जारी गरेको थियो । नक्कली नो अब्जेक्सन लेटरको संख्या पनि निकै धेरै थियो । अध्यागमनमा त्यति धेरै कडाइ र सुधार सम्भवतः कहिल्यै भएको थिएन ।’ 

गृहमन्त्री लेखक तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्न आफूले आवाज उठाएको विषयमा पनि बोले । तर, उनले भ्रम छरे । ‘त्यो विषय र अहिलेको विषयमा केही आधारभूत भिन्नताहरू छन् । त्यसवेलाको सहकारी ठगी प्रकरण सिधै तत्कालीन माननीय मन्त्रीजीविरुद्ध जाहेरी दर्खास्त दर्ता भएको थियो । सिधै उहाँसँग जोडिएको थियो । उहाँ स्वयं अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्थ्यो र त्यसको अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्न राय प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मा प्रहरीकै थियो,’ उनले भने, ‘आजको अवस्था त्यही हो ? अहिले मेराविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको होइन ।’

तर, लेखकले दाबी गरेजस्तो उनले त्यतिखेर बोलेको वेलासम्म रविविरुद्ध कुनै उजुरी नै थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदै ठाडो उजुरी आएकोमा रवि गृहमन्त्री हुनुअघि नै अदालतमा मुद्दा प्रवेश गरिसकेको थियो । तर, उक्त मुद्दामा रविलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । रविविरुद्ध परेका सबै जाहेरीहरू लेखक गृहमन्त्री भएपछिका मात्रै छन् । त्यसअघि एउटा पनि उजुरी कहीँकतै थिएनन् । गृहमन्त्रीले भनेको उजुरी÷जाहेरीको दर्ता नम्बर नै किर्ते गरिएको अदालतले समेत स्पष्ट भनिसकेको छ । 

अनुपम भट्टराईद्वारा दायर रिटमा सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदकले पेस गरेको जाहेरी दरखास्त झिकाउने आदेश हुँदा उक्त जाहेरीको दर्ता नम्बर कार्यालयको नरहेको र जाहेरी दर्तासमेत नभएको जवाफ आएको थियो । अख्तियारले पहिले नै पत्राचार गरेको थियो, प्रहरीले समेत ब्रिफिङ गरेको थियो । 

त्यस्तै, विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसाको सेटिङबारे गृहमन्त्री लेखकले आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अख्तियारले नै मंसिरयता दुईपटक यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको पाइएको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीका आधारमा उसले यस विषयमा छानबिन गर्न र समस्या समाधान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्राचार गरिसकेको स्रोत बताउँछ । तर, मन्त्रालयले कुनै चासो दिएन । उल्टो बदनाम कर्मचारीलाई अध्यागमनमा पठाएर असुली बढाइएको थियो । त्यसपछि ‘अन्डरकभर अपरेसन’ चलाएर सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

‘पत्र पठाउँदा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि यसमा संस्थागत संलग्नता र संरक्षण देखियो, अहिले प्रारम्भिक छानबिनमा पनि त्यस्तै देखिन्छ,’ अख्तियारका ती अधिकारीले भने । पक्राउ परेका सहसचिव भट्टराईको मन्त्री लेखकको सचिवालयसँग भएको कुराकानी र कारोबारमाथि अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयमातहत नै हुने प्रहरीको सिआइबीले पनि गरिरहेको छ अनुसन्धान 
भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पनि खटिएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले अनुसन्धानमा सिआइबीको सहयोग मागेको छ । अख्तियारकै आग्रहअनुसार गत बुधबार सिआइबीले हात्तीसारस्थित ग्रिनलाइन होलिडेजमा छापा हानी यसका प्रबन्ध निर्देशक बालकृष्ण खड्कालाई पक्राउ गरेर आयोगमा बुझाएको थियो । गृहमन्त्री रमेशलेखकले यो प्रकरणमा आफूमातहतको कुनै निकायले छानबिन नगरिरहेकाले अनुसन्धान प्रभावित नहुने दाबी गरे । तर, सिआइबीले पनि गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको छ उजुरी
गृहमन्त्री लेखकले आफूविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको दाबी गरेका छन् । तर, यही प्रकरणमा उनीविरुद्ध राज्यका दुई प्रमुख अंग संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । युवराज पौडेल सफलले ९ जेठमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र १२ जेठमा संसद् सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘...तत्काल गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पदबाट निलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दर्ता गरी पक्राउसमेत गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उजुरीको दर्ता नम्बर ८४३६ छ । त्यस्तै सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘...रमेश लेखकको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई उहाँमाथि उठेका विषयवस्तु के–के हुन् वा होइनन् ? सोको सत्यतथ्य जानकारी नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य र गृहमन्त्रीजस्तो पदमा भएको व्यक्तिमाथि त्यस्तो लाञ्छना लाग्नु आफैँमा दुःखको कुरा हो । यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, विनाहस्तक्षेप छानबिन गर्नुपर्छ । दोषी देखिए कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष देखिए सफाइ पाउनुपर्छ,’ निवेदनको व्यहोरामा छ ।

मन्त्रीले कर्मचारीको जिम्मा लिन्नँ भनेर पन्छिन पाइँदैन : सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अध्यागमनको भिजिट भिसामा र्‍याकेट नै चलाइएको देखिन्छ ।  यो विषय सामान्य होइन । आफूले सरुवा गरेका कर्मचारीले त्यहाँ र्‍याकेट चलाउँदा पनि गृहमन्त्रीले आफूलाई थाहा छैन, कर्मचारीको जिम्मा लिन्नँ भन्न पाइन्छ र ? बदनाम सहसचिवलाई छानेर गृह मन्त्रालयले किन अध्यागमनमा पठायो ? यो एउटा कर्मचारीको मात्र बदमासी भएको भए कर्मचारी नै जिम्मेवार हुन्थ्यो, तर सबै मिलेर र्‍याकेट चलाएको देखिन्छ । र्‍याकेटमा त सबैले बाँडेर खाने होलान् नि ? त्यसकारण यस्ता विषयमा मन्त्रीले चोखो छु भनेर बोलेर मात्र उम्किन मिल्दैन । छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ ।

नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने पनि छन् 
देशको राजनीतिक इतिहासमा केही प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक घटनाक्रम वा विवादपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । रमेश लेखक संसद्मै भएका वेला तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ बोलीमा चिप्लिँदा विवादित बने । त्यसमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुसका लागि ७० करोडको ‘डिल’ गरेको अडियो बाहिरियो । प्रश्न उठेपछि उनले पनि राजीनामा दिए । त्यस्तै, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेटको मुखमा अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि छानबिनमा सहयोग पुर्‍याउन राजीनामा गरे । लेखक संसद्मा नआउँदै पनि उहिले ०३० सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले ०४४ मा नैतिक रूपमै राजीनामा दिए । लेखककै पार्टी कांग्रेसकी नेतृ शैलजा आचार्य कृषिमन्त्री हुँदा ०४९, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ०५३ मा र अर्थमन्त्री नै रहँदा महेश आचार्यले ०५६ मा नैतिक रूपमै राजीनामा गरेका थिए । जबकि, उनीहरूमाथि मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आक्षेप लागेको थिएन । 

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु वाञ्छनीय हुन्छ : कांग्रेस महामन्त्री थापा
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्ति पदमा रहने वा नरहने राजनीतिक नैतिकताको विषय हुने उनको भनाइ छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानमा आएको व्यक्ति पदमा रहिरहने विषय राजनीतिक नैतिकता र वैधताको सवाल बन्न जान्छ,’ बुधबार कांग्रेस धरान उपमहानगरको सम्मेलनमा बोल्दै थापाले भने, ‘अनुसन्धानको दायरामा आएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । र, उहाँले यसो नै गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई उत्तिकै विश्वास छ ।’