Skip This
विद्युत् विकास विभागले सरकारी बास्केटमा रहेका आठ जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विभागले कुल तीन सय ६५ दशमलव ४२ मेगावाट क्षमताका आठ परियोजना ‘निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण’ अर्थात् बुट मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने गरी शनिबार आशयपत्र आह्वान (इओआई) गरेको हो । त्यसमा इन्छुक नेपाली कम्पनीले आगामी जेठ २५ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
विभागले आफ्नो बास्केटमा रहेका ५०.५ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी (म्याग्दी र पर्वत), ४७ मेगावाटको दुधकोशी–४ (सोलुखुम्बु), ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली (हुम्ला), २१.४ मेगावाटको इंखु खोला (सोलुखुम्बु), ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अप्पर (म्याग्दी), ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली पिआरओआर (हुम्ला), ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु (सोलुखुम्बु) र ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला–१ (संखुवासभा र भोजपुर) जलविद्युत् परियोजनालाई बुट मोडेलमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले आठ जलविद्युत् परियोजना नेपाली कम्पनीलाई बुट मोडेलमा विकास गर्न दिने गरी आशयपत्र आह्वान गरेको बताए । ‘यसका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएको छ । तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रतिपरियोजना ६ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गर्नेछौँ । त्यसबाट एउटालाई छनोट गरिनेछ,’ उनले भने, ‘एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै परियोजना पाउनेछन् । तसर्थ, एक कम्पनीले एउटा मात्रै परियोजनामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।’
सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी उक्त परियोजना निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग परियोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न विद्युत् विकास विभागले सहजीकरण गर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ ।
मूल्यांकनका लागि प्राविधिक क्षमतालाई ३० प्रतिशत, वित्तीय क्षमतालाई ४० प्रतिशत र डकुमेन्टलाई ३० प्रतिशत अंकभार छुट्याइएको छ । बोलपत्र पेस गर्दा तिर्नुपर्र्ने शुल्क एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । छनोट भएका कम्पनीले यसअघि परियोजनाको अध्ययनलगायतका शीर्षकमा भएको खर्चबापत थप रकम विभागलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
कुन परियोजनाको लागत कति ?
संखुवासभा र भोजपुरमा बन्ने ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला–१ परियोजनाको कुल लागत अनुमान नौ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरिएको छ । यसको आधार वर्ष सन् २०१८ को रहेको छ । परियोजना हात पार्ने कम्पनीले विभागलाई न्यूनतम चार करोड आठ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्र्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्ष निर्माण अवधि रहेको यो परियोजनाको प्रतिफल दर भने १६.०५ प्रतिशत रहेको छ ।
म्याग्दी र पर्वतमा बन्ने ५०.५ मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागत अनुमान १० अर्ब दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको आधार वर्ष पनि सन् २०१८ नै रहेको छ । विगतमा परियोजना अध्ययनलगायतका शीर्षकमा भएको खर्चबापत परियोजना पाउने कम्पनीले सरकारलाई पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसको निर्माण अवधि तीन वर्ष हुने बताइएको छ । परियोजनाको प्रतिफल दर भने १५.१२ प्रतिशत रहेको छ ।
सोलुखुम्बुमा बन्ने ४७ मेगावाटको दुधकोशी–४ जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत अनुमान ११ अर्ब २० करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको आधार वर्ष सन् २०१७ रहेको छ । परियोजनाको लाइसेन्स पाउने कम्पनीले सरकारलाई चार करोड ७० लाख रुपैयाँ अग्रिम शुल्क तिर्नुपर्नेछ । परियोजनाको प्रतिफल दर भने १४.७८ प्रतिशत छ ।
हुम्लामा बन्ने ६१.०२ मेगाावाटको हुम्ला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत अनुमान १६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको लागत अनुमान सन् २०२३ मा गरिएको हो । परियोजना हात पार्ने कम्पनीले सरकारलाई न्यूनतम ६ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । परियोजनाको प्रतिफल दर १२.०६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा बन्ने २१.४ मेगावाटको इंखु खोला जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान चार अर्ब ६० करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसको आधार वर्ष भने २०१८ रहेको छ । परियोजनाको लाइनसेन्स हात पार्ने कम्पनीले सरकारलाई न्यूनतम तीन करोड ६१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । परियोजनाको प्रतिफल दर १५.९१ प्रतिशत रहेको बोलपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, म्याग्दीमा बन्ने ६५ मेगावाटको कालीगण्डकी अप्पर जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान २१ अर्ब ७८ करोड ६० लाख छ । सन् २०१३ मा यसको लागत अनुमान गणना गरिएको हो । परियोजना हात पार्ने कम्पनीले सरकारलाई न्यूनतम ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । परियोजनाको प्रतिफल दर ११.१० प्रतिशत छ ।
यसैगरी, हुम्लामा बन्ने ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली पिआरओआर जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान १२ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सन् २०२१ मा यसको लागत अनुमान गरिएको हो । परियोजना हात पार्ने कम्पनीले चार अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ । परियोजनाको प्रतिफल दर भने १७.३८ प्रतिशत छ । यस्तै, सोलुखुम्बुमा बन्ने ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान भने ६ अर्ब १२ करोड ९९ लाख छ । सन् २०१८ मा लागत अनुमान गरिएको परियोजना हात पार्न न्यूनतम तीन करोड ८० लाख शुल्क तिर्नुपर्नेछ । परियोजनाको प्रतिफल दर भने १८.०४ प्रतिशत रहेको बोलपत्रमा उल्लेख छ ।
यी हुन् बिक्रीमा राखिएका परियोजना
