सत्तापक्षले नेतृत्व नछोड्दा निष्प्रभावी बन्दै लेखा समिति

निर्वाचनपछिको दुई वर्षमा लेखा समितिका ३९ बैठक मात्रै, अनियमितताका दर्जनौँ मुद्दा अलपत्र 

सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नेतृत्व नछोड्दा लेखा समितिको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको छ । एमालेकै सभापति हुँदा अनियमितताका दर्जनौँ मुद्दा समितिमा अलपत्र परेका छन् भने समितिको नियमित बैठक नै बस्न सकेको छैन । 

४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनपछि समिति गठन भएको दुई वर्षमा ३९ वटा बैठक मात्रै बसेको छ । बेरुजु फर्स्योट र उजुरी फर्स्योट गर्न गठित उपसमिति पनि खासै बसेका छैनन् । समितिमा सयवटा उजुरी छन् । डेडिकेटेड र ट्रकलाइन बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउने सभापतिको प्रयास असफल भएपछि समिति चार महिनासम्म ठप्प नै भयो । अझ सभापतिको परिवार र सचिवालय आर्थिक अनियमिततामा मुछिई छानबिनमा परेर नैतिक प्रश्न उठेपछि समिति कार्यसम्पादनमा सक्रिय हुन सकेको छैन । 

सरकारको नियन्त्रणमा रहने सार्वजनिक वित्त (बजेट ल्याउने, खर्च गर्ने, कर लगाउने कार्य)को निगरानी र नियमन लेखा समितिले गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ । सार्वजनिक वित्त सत्ताले चलाउने भएकाले सन्तुलनका लागि लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास छ । ‘राज्यकोषको खर्च संसद्ले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए–नभएको जाँचपड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो,’ प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा उल्लेखित समितिको परिचयमा भनिएको छ, ‘बेलायतमा स्थापित परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसद्मा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ ।’ 

तर, सत्तारूढ भएको १४ महिना पुग्दा पनि एमालेले सभापति छोड्न मानेको छैन । अहिले लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेल छन् । ०८० जेठमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका तर्फबाट पोखरेल सभापति बनेका थिए । एमाले २१ फागुन ०८० देखि सत्तामा छ । गत ३० असारदेखि सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् । एमालेले नेतृत्व नछाड्दा त्यसको असर कार्यसम्पादनमा परेको छ । समिति निष्प्रभावी भएको गुनासो सदस्यहरूको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले समिति बैठकमा पटक–पटक एमालेले सभापति छोड्नुपर्ने र शक्तिसन्तुलनका लागि आफूहरूले पाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि सुनिएको छैन । 

माओवादीबाट लेखा समिति सदस्य अमनलाल मोदीले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बलमा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेकाले उनीहरूको पक्षपोषणमा लेखा समिति सभापति लागेको टिप्पणी गरे । ‘निर्णयकर्ताका रूपमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अडिट गर्ने लेखा समितिमा आफ्नै सभापति छ । समितिले सरकारको छायाका रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । सत्तापक्षकै सभापति हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पारिएको उनको भनाइ छ । ‘बालुवाटार, कैलाली, गिरीबन्धु जग्गा काण्ड छ । टेरामक्स, एनसेल, विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टका साथै सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको भ्रष्टाचारको विषय छ,’ उनले भने, ‘सभापति सत्तापक्षको भइसकेपछि यी सबै विषय पोस्टपोन्ड गरियो । विपक्षीको नेतृत्व भएको भए उठाउँथ्यो । निर्देशन दिन्थ्यो । अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको सिफारिस गथ्र्याे । तर, यी सबै विषयमा सत्तापक्षले समिति बन्धक बनाइराखेको छ,’ मोदीले भने । आफ्नै परिवार अनियमिततासँग जोडिँदा पनि सभापतिले नैतिकता नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै पिए र श्रीमती घोटालामा देखिँदा पनि सभापतिले आफ्नो जवाफदेहिता देखाएनन् । यसले समितिकै ओज घटायो,’ उनले भने । 

रास्वपाबाट समिति सदस्य मनीष झाले सत्तापक्षको सभापति हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । ‘देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री छ । देशको अडिटर महालेखा र लेखा समिति हो । यहाँनेर त्यो कम्पनी भ्रष्ट हुने यथेष्ठ सम्भावना कार्यकारी र अडिटर एउटै परिवारको भयो भने हुन्छ । आन्तरिक रूपमा मिलीजुली हुने र मान्छेलाई तर्साउन पाइने भयो । यो विगतमा समितिमा भएको गलत अभ्यासको उपज भयो । अहिले पनि सही भएको छैन । अहिलेको गलत गर्ने मान्छेहरूले गलत गर्न नैतिक धरातल दिनेहरू पनि गलत हो,’ उनले भने । झाले सर्वपक्षीय राजनीतिक इमानदारिताका आधारमा सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

सभापतिको भूमिकाप्रति कांग्रेस नै असन्तुष्ट

कांग्रेसबाट समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सरकारबाट भएका घोटाला उजागर गर्न लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने अभ्यास रहेको बताए । तर, नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तनले सभापति पद विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । यादवले सभापति पद विपक्षीलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा नैतिकता र व्यावहारिकतासँग जोडिने पनि उल्लेख गरे । 

लेखा समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका यादवले वर्तमान सभापति पोखरेलको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘अहिलेको सभापतिको कुरा गर्दा समिति जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, जति बस्नुपर्ने थियो, कमी देखिएको छ । बैठक नै धेरै कम बसेको छ । इस्युहरू छुने र छोडिदिने भइरहेको छ । भएका निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखा गरिएको छैन । समितिको बैठकमा कुरा उठाउने, तर वास्तै नगर्ने हुँदै आएको छ । नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ,’ उनले भने । सभापति सत्तापक्षको हुँदा कहीँ न कहीँ सरकारको प्रभाव रहने र त्यसले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । 

रामकृष्ण यादव सांसद, कांग्रेस
अहिलेको सभापतिको कुरा गर्दा समिति जति सक्रिय हुनुपर्थ्यो, जति बस्नुपर्ने थियो, कमी देखिएको छ । इस्युहरू छुने र छोडिदिने भइरहेको छ । समितिको बैठकमा कुरा उठाउने, तर वास्तै नगर्ने हुँदै आएको छ । 

एमालेबाट समिति सदस्य योगेश भट्टराईले लेखा समिति सक्रिय नै रहेको दाबी गरे । ‘लेखा समितिको बैठक विषयवस्तुका आधारमा बस्ने हो । उपसमितिको लगातार बैठक भइराखेको छ । समितिले गर्नुपर्ने काम गरेकै छ,’ उनले भने । सत्तापक्षको सभापति हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको कुरा तथ्यगत नभएको उनको भनाइ छ । ‘सभापतिको कुराले कार्यसम्पादनमा कुनै असर गरेको छैन । समितिले नियमित कामहरू गरिरहेको छ,’ उनले भने । भट्टराईले सभापति विपक्षीले पाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास कतै नलेखेको तर्क गरे । ‘अभ्यास यही हो भन्ने कहीँ लेखेको छैन । अभ्यास हेर्दा कहिले सत्ता र कहिले विपक्षी छ । यहाँ को सत्ता र को विपक्षी भन्ने अस्थायी छ । ५–६ महिनामा बदलिरन्छ । पाँच वर्ष भए एउटा कुरा हो,’ उनले भने । 

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफू आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा लगातार क्रियाशील रहेको भन्दै परिणामबाट समीक्षा गर्न चुनौती दिए । आफू सभापतिमा रहँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भनेर भाष्य तयार गरिएको उनको गुनासो थियो । ‘मलाई कसैले दबाब दिएको छैन । कसैको दबाबमा काम गर्दिनँ । न हिजो थियो, न आज छ । कानुन, प्रमाण र प्रक्रियाका आधारमा काम गर्ने हो । समितिले काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने यसले दिने परिणामबाट तुलना गरौँ,’ उनले भने । पोखरेलले काम गरेन भन्नेहरूले लेखा समितिको क्षेत्राधिकार नबुझेको र न्यायिक निकाय ठानेको टिप्पणी गरे । पोखरेलले सभापति पद आफूले निवेदन हालेर नलिएको भन्दै राजनीति तहमा सहमति भए आफूले छोडिदिने बताए । ‘मैले कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति खान पाऊँ भनेर यहाँ आएको होइन । त्यसैले राजनीतिक निर्णय जे हुन्छ, त्यो मान्न तयार छु,’ उनले भने । 

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी लेखा समिति निष्प्रभावी भएको बताउँछन् । ‘सभापति सधैँ प्रतिपक्षीको हुने विश्वव्यापी संसदीय मूल्य–मान्यता मिचिएको छ । भ्रष्टाचारको जगजगी भएका वेला सत्तापक्षले नैतिक रूपमा छोडिदिनुपर्ने हो । लेखा मात्रै होइन, अख्तियार पनि निष्प्रभावी भएको छ । भर्खरै पोखरा एयरपोर्टको कुरा अख्तियारले हेरिहाल्नुपर्ने हो । प्रभावहीनताको उदाहरण यही हो,’ उनले भने । 

लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले कांग्रेस र एमालेजस्ता ठुला पार्टीले गलत अभ्यासलाई अगाडि बढाएर सुशासनलाई चुनौती दिएको बताए । ‘लेखा समिति विपक्षीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो । यही मूल्य–मान्यता हो । सत्तापक्षले एकछिन पनि नेतृत्व लिनुहुँदैन । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने । सभापति पदलाई कर्मचारीको जागिर खाएजस्तो भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले लिएर नैतिकता, इमानदारिताका साथ छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।