लुम्बिनीमा तोकियो सचिवहरूको जिम्मेवारी, स्थानीय तहमा सवारी करको  सीमा पठाउने पनि  निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्नेदेखि स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारी करको  सीमा पठाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने, आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने र प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

उक्त निर्णयअनुसार वसन्तप्रसाद कोइरालालाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रमोद भट्टराईलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा पठाउने प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लुम्बिनी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।