शासकीय सुधार आयोग गठनको अवधारणापत्र तयार

• प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने आयोगले समग्र शासकीय संरचना, निकायगत अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने

राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने, विकास र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने, सहज र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल परिष्कारको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठनको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, २०८२ गठनसम्बन्धी अवधारणापत्र’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको हो । 

गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा समग्र शासकीय संरचना र विभिन्न क्षेत्रगत तथा निकायगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सुझाव एवं सिफारिससहितको एकीकृत प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने गरी आयोग गठनको अवधारणा तयार गरिएको हो । सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासमेत संलग्न गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जरुरी विषयमा आयोगले बिचमै अध्ययन सम्पन्न गरी सरकारसमक्ष अन्तरिम सुझाव पेस गर्नसक्नेसमेतका विषय अवधारणापत्रमा छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चूडामणि पौडेल भन्छन्–
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि त्यसबमोजिम अवधारणापत्र पनि स्वीकृत भएको छ । काम पनि सुरु भएको छ । सचिवालय तयार गर्ने काम भइरहेको छ । पुराना प्रतिवेदनको अध्ययन पनि सुरु भएको छ । 

बदलिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वैश्विक परिवेशअनुरूप समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई उचित रूपमा सम्बोधन गरी नेपाललाई यथाशीघ्र समृद्ध मुलुकमा रूपान्तरण गर्न बृहत् शासकीय सुधारको मार्गचित्र तय गरी यसलाई द्रुततर गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको ठहर सरकारको छ । ‘सुधारको मार्गचित्र तयारी एवं सुझावको द्रुततर कार्यान्वयनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गरी आयोगको कार्यक्षेत्रगत सर्त निर्धारण गर्न मनासिब देखिन्छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ, ‘साथै, उक्त आयोगको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा रही कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित विषयविज्ञ सम्मिलित एक कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।’ 

आयोगले अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन दिने विषय
अवधारणापत्रले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको कार्यसर्तसमेत तय गरेको छ । यसका लागि १६ विषय पहिचान गरी तिनको अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउने विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री विषय, सरकारी निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउनेसम्बन्धी विषय, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चितता गर्नेलगायत छन् । 

त्यस्तै, तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेबारे, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यमान प्रशासनिक संरचना (निजामती, सुरक्षा निकाय, संस्थान, समिति, बोर्डलगायत), कार्यप्रक्रिया एवं त्यसलाई निर्देशित गर्ने कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्नेबारे र सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्नेबारे पनि आयोगले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । 

नेपालको निजामती सेवालाई सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्तरदायी बनाउने विषय, निजामती कर्मचारीका लागि तालिम दिने संस्था र ती संस्थाबाट दिइने तालिमको प्रभावकारिताको विश्लेषणसहित तालिमलाई बढी समावेशी (सबै सेवा समूहलाई समेट्ने) र नतिजामूलक बनाउन तालिमप्रदायक संस्थाको संरचना, कार्यप्रणाली र तालिम विधिमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पहिचान गर्ने विषय र सार्वजनिक व्यवस्थापनका नयाँ आयाम, नवीनतम मोडेल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधिलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा आत्मसात् गर्न तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा नवप्रतिभाहरूको आकर्षण बढाउन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुधारका विषय पहिचान गर्ने विषयमा पनि आयोगले अध्ययन गर्नेछ । 

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री नै रहनेछन् । आयोगमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले तोकेको राजनीतिक दलको वरिष्ठ सदस्य, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्रीले तोकेको दुई महिला प्रतिनिधिसहित तीनजना शासकीय सुधारविज्ञ, प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । समितिको संयोजकमा मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थसचिव, कानुनसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, गृहसचिव, भौतिक पूर्वाधार सचिव, स्वास्थ्यसचिव सदस्य रहने र सदस्यसचिवमा सहसचिव रहनेगरी अवधारणापत्र तयार भएको छ । आयोगले शासकीय सुधार सम्बन्धमा दिएका सिफारिस आवश्यकताका आधारमा पूर्ण प्रतिवेदनअगावै नेपाल सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।  यसले आयोगलाई तोकिएको कार्यसर्तमा उल्लेख गरिएका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, विचार–विमर्श तथा परामर्श गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सहजीकरण र समन्वय गर्नेलगायत काम गर्नेछ । 

आयोग गठनबारे सरकारले देखेको औचित्य 
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिसम्म आइपुग्दा भएका संरचनागत परिवर्तनसँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र नागरिकबिचको सम्बन्धको स्वरूपमा पनि सोहीअनुरूप सुधारको खाँचो देखिएको सरकारको ठहर छ । सञ्जालीकृत शासन (नेटवर्क गभर्नेन्स) को अभ्याससँगै शासकीय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा परम्परागत पात्र मात्र नभएर गैरराज्य पात्रहरूको उपस्थिति पनि बढ्दै गएको र कतिपय अवस्थामा यस्ता पात्रले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा उल्लेखनीय रूपमा प्रभावसमेत पार्ने गरेको सन्दर्भमा यस प्रकारका नवीनतम चुनौतीको सामना गर्न परम्परागत शासकीय सोच, संरचना, संस्कार र शैलीमा आमूल सुधार र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको सरकारको ठहर छ । लामो समयदेखि चुनौतीकारूपमा रहिआएको न्यून पुँजीगत खर्च, बढ्दो व्यापार घाटा, समस्याग्रस्त सार्वजनिक संस्थान तथा विकास आयोजना, वैदेशिक रोजगारीलगायत उच्च शिक्षाको नाममा लाखौँ युवाको विदेश पलायनजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक सवाललाई समग्र शासकीय पक्षबाट अध्ययन–विश्लेषण गरी सुधारका उपाय पहिचान गर्न आवश्यक भएको पनि सरकारले औँल्याएको छ ।

तीन तहको सरकारबिच काममा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र छरितो तुल्याउने, जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र अत्युत्तम परिचालन गरी जनताको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई यथाशीघ्र परिपूर्ति गर्नुपर्ने खाँचो रहेको पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तित सन्दर्भमा पुनः संरचना गरी राज्यको तीनवटै तहका सरकारको सञ्चालनलाई चुस्त र छरितो बनाउँदै समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आमनागरिकको आँखामा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता र विश्वसनीयता स्थापित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।’

शासकीय सुधार आयोगले अध्ययन गर्ने विषय

• सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउनेबारे  
• सरकारी निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउनेबारे  
• कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपना हटाउने  
• तीन तहका सरकारबिचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेबारे  
• सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू पहिचान गर्नेबारे  
• पुँँजीगत खर्च बढाउन सक्षम तुल्याउने र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्न आवश्यक निर्णय लिनेबारे  
• प्रशासन र राजनीतिबिचको सम्बन्ध र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने  
• भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने