- वि.सं Invalid date format
सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी बजेट छुट्याउन दबाब बढाएका छन् । बुधबार दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बोलाएर अर्थ समितिले गरेको छलफलमा अधिकांश सांसदले ‘संसद् विकास कोष’ ब्युँताएर निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजनका लागि दबाब दिएका हुन् ।
दुई वर्षअघि आव ०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’को नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणा कार्यान्वयन नगर्न अदालतमा रिट परेको थियो र अदालतले पनि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
बुधबारको छलफलमा सहभागी डा. महतले अघिको सो प्रसंग पनि सम्झिए । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा पनि निर्वाचन क्षेत्रको विकासकेन्द्रित बजेट छुट्याउन खोजेको हो । तर, अदालतले रोकिदिएपछि हुन सकेको थिएन,’ उनले भने । डा. महतले सांसदलाई आयोजना सिफारिसको मात्रै अधिकार हुने गरी बजेट दिनुपर्ने सुझाव राखे । उनको सुझावमा माओवादी सांसदसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समर्थन रहेको बताए ।
समिति सदस्य रहेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । जनताले विश्वास गरी निर्वाचित गराएर पठाएका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकता हेरेर विकास निर्माण गर्नु आवश्यक हुने भएकाले बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए । ‘एक सय ६५ वटा क्षेत्रबाट निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट बनाउनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सिफारिसमा बजेट आउनुपर्छ’ कार्कीले भने ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट तथा विनियोजन सिफारिसका लागि संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उद्योगीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले पनि सांसदहरूलाई विश्वास गरेर निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘थुप्रै साना तथा छरिएर बसेका, तर सम्पन्न नभएका परियोजना छन् । त्यस्ता आयोजनामा केही पैसा मात्र दियो भने हजारौँ लाभान्वित हुन्छन् । सांसदलाई विश्वास गरेर बजेट दिनुपर्यो’ चौधरीले भने ।
सांसदहरूको सुझाव सुनेका अर्थमन्त्री पौडेलले भने निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट ल्याउने विषयमा ठोस जवाफ दिएनन् । पौडेल तिनै अर्थमन्त्री हुन्, जसले नेकपाको शक्तिशाली सरकार भएका वेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगातार तीन वर्ष बजेट ल्याउँदा ‘निर्वाचत क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मार्फत राख्दै आएको बजेटमा कैँची लगाएका थिए । पौडेले संसद्काे तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रमले बदनामी भएको बन्दै आव ०७८/७९ बजेटबाटै हटाएका थिए ।
समानुपातिक सांसदले पनि खोजे भाग
समितिमा रहेका समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र नभए आफूहरूलाई पनि बजेट छनोट गर्ने विषयमा स्थान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद अञ्जली श्रेष्ठले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभई निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने भएकाले समानुपातिक सांसदको समेत अधिकार हुने गरी बजेट दिनुपर्ने तर्क राखिन् । उनले यसरी बजेट दिँदा समानुपातिक र प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदलाई विभेद गर्न नहुने पनि उल्लेख गरिन् ।
अर्की सांसद कल्पना चौधरीले पनि बजेटमार्फत समानुपातिक सांसदलाई विभेद हुँदै आएको बताइन् । ‘बजेट सन्तुलित र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्यो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुभएन । बजेटमा समानुपातिक सांसद्लाई विभेद गरिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले पनि जिल्लामा रहेका जनतासँग विकास निर्माणका बारे वाचा गरेर आएका छौँ । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुनसुकै प्रणालीबाट आए पनि हामी माननीयको समान हैसियतमा छौँ । त्यसैले प्रत्यक्ष सांसदलाई बढी र समानुपातिक सांसद्लाई कम बजेट हुनुभएन ।’
अन्तरनिकाय समन्वयदेखि नोटबन्दीसम्मका सुझाव
सांसदहरूले बजेटको पूर्वतयारी छलफलमा अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्नेदेखि ठुला दरका नेपाली नोटबन्दीसम्मका सुझाव दिएका छन् । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले संघीयता तीन तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको मोडलमा हुनुपर्ने संविधामा उल्लेख भए पनि एक्लाएक्लै हिड्ने प्रवृत्ती रहेको बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानीको विषयमा छलफल नै हुन नसकेको बताए । उनले कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर बहुमतले पारित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
सांसद् गंगा कार्कीले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आउने गरे पनि बजेट आउने बेलामा रुवाबासी हुने गरेको बताए । सांसद सूर्य थापाले आगामी बजेट सन्तुलित र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए ।
ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्वअर्थमन्त्री
जनताको भरोसा जित्ने बजेट बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन परिलक्षित हुनुपर्छ । सन्तुलित, उत्पादनमुखी र रोजगार अभिवृद्धि गर्ने बजेट आउनुपर्छ । ग्रे लिस्टबाट देशलाई मुक्त गर्न ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । १ सय ६५ क्षेत्रलाई लक्षित गरेर निर्वाचित गरेर आएका सांसदहरू प्रति लक्षित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बनाउनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सिफारिसमा बजेट आउनुपर्छ ।
वर्षमान पुन, पूर्वअर्थमन्त्री
अहिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने छनक देखिएको छ । तर, जनताको आवश्यकता, छिमेकमा भइरहेको विकासलाई हेर्दा पुग्दो छैन भन्ने देखिन्छ । तीव्रता आवश्यक छ । विगतमा अभ्यास गरेको उदार अर्थतन्त्रबाट पर्याप्त छैन भनेर सानो अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमा ल्यायाैँ । बजे किसान र उद्यमी कहाँ पुगिरहेको छैन । जलविद्युत् र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ । नियामकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।
