नीतिगत र कानुनी सुधारले लगानीकर्तामा उत्साह

१८ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार चार गुणाले बढेको छ भने सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ

रेमिट्यान्सको आप्रवाह र कृषि, जलविद्युत् तथा पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य प्रगतिले मुलुकको अर्थतन्त्र छोटो समयमा पुनः तङ्ग्रिन सफल भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीपछि पुनः लयमा फर्किएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा सरकारले निजी लगानी तथा व्यवसायप्रति देखाएको सदाशयता र नीतिगत सहजीकरणको प्रयास सराहनीय छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन एवं स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दिएका सुझाव तथा राखेका मागहरू पूरा हुने स्थिति बनेको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यका विभिन्न तह र निकायमा सम्मान दिइएको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

तर, एक दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले अतुलनीय चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । ०७२ को भूकम्पदेखि, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा समस्याग्रस्त बन्न पुग्यो । हुनत कोभिड–१९ महामारी, रसिया–युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले नेपाल मात्र नभई विश्वका धेरै मुलुक समस्यामा रहेका थिए । चुनौतीका बाबजुद मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षमा तङ्ग्रिन सफल भएको हो ।

नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि ०४६ को परिवर्तन मुख्य प्रस्थान विन्दु हो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै ०४७ मा सरकारले लिएको उदारीकरणको नीतिले निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायले अनेकौँ कानुन तथा नीतिमा सुधार गरेसँगै औद्योगिकीकरणले गति लिएको थियो । तर, ०५२ मा सुरु भएर १० वर्ष जारी सशस्त्र युद्धका कारण भने कतिपय उपलब्धि गुमे भने लगानीकर्ता नै पलायन हुने अवस्था बन्यो ।

०६३ मा सशस्त्र युद्धको समाप्तिसँगै शान्ति स्थापना मुलुकको विकासमा अर्को खुड्किलो बन्न गयो । आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा १०.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आउँदा करिब ४१ अर्ब डलरको बन्यो । अर्थात् विगत १८ वर्षको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र चार गुणाले बढ्यो । प्रतिव्यक्ति आय चार सय डलरबाट एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा पुगेको छ । यसबिचमा सेवा र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ भने कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्रको हिस्सा ३६ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशतमा झरेको छ । यद्यपि, नेपाल अझै निर्वाहमुखी कृषिमै छ । न उत्पादनमा विविधीकरण गर्न सकिएको छ, न त जग्गा एकीकरण गरी व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पनि धेरै वर्षदेखि १४/१५ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङको विकास तीव्र रूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । ठुला र श्रम सघन उद्योगको स्थापनाको गति सुस्त बन्दा स्वदेशमा रोजगारी हुने र त्यस्ता उद्योगका सहायक उद्यममा स्वरोजगार सिर्जना हुने अवसर बन्न पनि सकेन ।

विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स भने यसबिचमा अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । १८ वर्षअघि वार्षिक एक अर्ब डलरको हाराहारीमा आउने रेमिट्यान्स अहिले साढे १० अर्ब डलर पुगिसकेको छ । सोही रेमिट्यान्सका कारण यहाँ उपभोग्य सामान तथा घरजग्गाको कारोबारमा तीव्र बढोत्तरी भई राजस्व र अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुगेको छ । यद्यपि, रेमिट्यान्सको जगमा हुने वृद्धिको दिगो उपाय खोजिएन भने त्यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने जोखिम छ ।

त्यस्तै, शान्ति स्थापना, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जाको आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधार भए पनि नेपालले उल्लेख्य मात्रामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । अझै पनि नेपालमा विदेशी लगानी निकै कम रहेको छ । लगानी सम्मेलन गरी विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसले आशातीत नतिजा दिन सकेको देखिएको छैन ।

०६३ तिर नेपालको कुल निजी लगानी जिडिपीको करिब १६–१८ प्रतिशतहाराहारीमा थियो जुन हाल आउँदा २२–२४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो वृद्धि सन्तोषजनक होइन । ०६३ मा नेपालले गणतन्त्रको बाटो समातेसँगै आर्थिक विकास, समावेशिता र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अझ विशेषगरी सघन रूपमा निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशीलता वृद्धि र आर्थिक संरचना मजबुत बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, झन्डै दुई दशकपछि पनि लगानीको अवस्था त्यति उत्साहजनक भने देखिँदैन । व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माण र प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि निरन्तर दबाब एवं लबी गर्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ ।

क्षेत्रगत प्रगति
पछिल्लो १८ वर्षमा औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा राम्रै प्रगति छ । यस अवधिमा नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ६५० बाट तीन हजार ४५० मेगावाट पुगिसकेको छ भने पछिल्ला केही वर्षमा बर्सातको मौसममा नेपालबाट भारत बिजुली निर्यातसमेत भएको छ । त्यसको करिब ७८ प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकका परियोजनाबाट उत्पादन भएको छ । यद्यपि, जलायशयुक्त विद्युत् परियोजनाको विकास नहुँदा हिउँदमा उद्योगले विद्युत् आपूर्तिमा कटौती भोग्नुपरेको छ ।

अभूतपूर्व प्रगति भएको अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि हो । ०६३ मा मोबाइल सिमको वितरण करिब १५ लाख मात्र भएकामा अहिले चार करोडभन्दा बढी पुगेको छ भने इन्टरनेटको विस्तार पनि तीव्र गतिमा हुन पुगेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत निर्वाध रूपमा इन्टरनेट चलाउने सकिने अवस्था बनेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान उच्च छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि ठुलो मात्रामा निजी क्षेत्रको लगानी आएको छ । राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत सेवासमेत निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको छ, जसले गर्दा आमजनताले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवामा पहुँच पु¥याउन सकेका छन् ।

त्यस्तै, सडक पूर्वाधारमा पनि नेपालले राम्रै प्रगति हासिल गरेको छ । सडकको लम्बाइ ८० हजार किमि नाघेको छ भने पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरको स्तरोन्नति भइरहेको देखिन्छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, रेल्वे र अन्य पूर्वाधारले ढुवानीको मूल्य घटाई उद्यमीलाई पनि राहत दिने देखिन्छ भने त्यसको अन्तिम लाभ आमउपभोक्ताले पाउनेछन् ।

देशमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्यमको संख्या १० लाख नाघिसकेको छ, ३०औँ लाख मानिस रोजगार वा स्वरोजगार बनेका छन् । उनीहरूले तिरेको राजस्वले मुलुकको आयमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । आयकर, कर्पोरेट कर, अन्तःशुल्कलगायतबाट राज्यले निजी क्षेत्रबाट ठुलो राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ भने अन्तरिम उपभोगमा यसको हिस्सा ८७ प्रतिशत छ । यसरी रोजगारी, उपभोग, अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा उल्लेख्य योगादन दिए पनि वास्तविक क्षेत्र अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङका क्षेत्रमा भने अपेक्षित मात्रामा लगानी बढ्न सकेको छैन । लामो समयको द्वन्द्व तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढ्न नसके पनि पछिल्ला वर्षमा लगानी जुन रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसो हुन सकेन । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत (वार्षिक आठ अर्ब) मात्रै विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । अब वार्षिक कम्तीमा एक अर्ब डलर विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखी त्यसमा काम गर्न थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो दशकमा नेपालले घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी प्रक्रिया र वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार प्रयास गरेको छ । यद्यपि, केही चुनौती अझै बाँकी छन्, नीति सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनाले व्यवसाय र पुँजी प्रवाहका लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालजस्तै अवस्था रहेका बंगलादेश, कम्बोडिया र रुवान्डाजस्ता मुलुकले आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगतिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छन् । उदाहरणका लागि बंगलादेशको निर्यात पछिल्लो डेढ दशकमा १८ अर्ब डलरबाट ४० अर्ब डलर पुगिसकेको छ । 

अथाह सम्भावना
नेपाल प्रचुर सम्भावनाको मुलुक हो भने लगानीका दृष्टिकोणले यो अझै पनि भर्जिनल्यान्ड हो । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार विकास र विस्तार, अर्गानिक कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा अपार सम्भावना छ । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

निजी क्षेत्रले वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने त्यसका लागि सरकारले मात्रै चार खर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पुग्छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने हो भने जोखिम लिन निजी क्षेत्र सदैव तयार छ । यहाँ सजिलै उपलब्ध प्राकृतिक वस्तु तथा अन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेर मनग्य लाभ लिन सकिन्छ ।

सुधारका कदम
पछिल्ला वर्षमा लागू गरिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधारले नेपालको लगानी वातावरणलाई अझ आकर्षक बनाएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक उद्यम ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन तथा विभिन्न ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई अझ सहजीकरण गरेको छ । तथापि सेवा सुरु गरेको ५–६ वर्ष बितिसक्दा पनि एकद्वार प्रणाली भने अझै पनि अपूरो छ । अझै पनि लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सेवा यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा कर चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था अर्को राम्रो कदम हो, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।

लगानी आकर्षित गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रदेशले पनि काम थालेका छन् । प्रदेशमा पनि लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेबारेमा पहल गरेको देखिन्छ । तर, सीमित साधन–स्रोतका बिच त्यस्ता पहलको प्रभावकारिताबारे अझै पनि यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अब सरकारले जग्गा अधिग्रहण, गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति र विवाद निरूपणको सहज र द्रूत च्यानल स्थापनाजस्ता विषयमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नीति लागू गर्ने संस्थाको क्षमता विकास गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, लगानीकर्ताले प्रमुख रूपमा हेर्ने भनेको राजनीतिक स्थिरता तथा नीतिगत स्थिरता, व्यापार तथा सूचना प्रविधिका पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहयोग आदि हो । यस्ता कुरामा सरकारले विचार पु¥याउनुपर्छ । साथै, लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि न्यायिक सुधार र शीघ्र निर्णय प्रक्रिया ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नियमनकारी निकायको पारदर्शिता बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा विपक्षी दल तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नेजस्ता काम पनि तत्कालै आवश्यक छन् ।