भ्रष्टाचार घटेन, प्रवृत्ति फेरियो

देशमा प्रधानमन्त्री मात्रै इमानदार भइदियो भने ६ महिनामा दुईतिहाइ भ्रष्टाचार घट्छ

भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई सामान्यतया दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा, खुद्रा (पेटी करम्पसन) र अर्को नीतिगत (ग्रान्ड करप्सन) । ५०/सय/हजारजस्ता सानातिना रकममा हुने घुसखोरीलाई खुद्रा भ्रष्टाचारमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचार अक्सर कर्मचारीबाट हुन्छ । यसमा छिटोछरितो काम गरिदिएबापत अथवा कुनै काम नगरिदिएबापत खुद्रा रूपमा रकम लेनादेना हुन्छ । खुद्रा भ्रष्टाचार मानव इतिहासदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ । यो आजपर्यन्त छ र पूर्ण रूपमा निर्मूल नै गर्ने कुरा असम्भव नै हो । यसलाई घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तर, नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको अंक अस्वाभाविक ठुलो हुँदै गएको छ । पहिले नीतिगत भ्रष्टाचार लाख, दुई लाख, चार लाख भन्ने हुन्थ्यो, पछि यो करोडमा गयो । अहिले त अर्बमा पुगेको छ । यसका लागि चर्चामा रहेका ठुला काण्ड र भ्रष्टाचारलाई भन्न सकिन्छ । कोभिड महामारीको समयमा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको भाडा सम्झौतासम्बन्धी यती काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी खरिदलगायतका प्रकरण नीतिगत हुन् । नीति बनाउने र त्यसका आडमा ठुला भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशमै बस्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा आलिसान भवन बनाउनु सरकारी सम्पत्तिको दोहन हो । अर्बौँ लागतमा काठमाडौंमा स्थायी निवास बनाइएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः समाप्त पार्छ । यही प्रमुख समस्याको निराकरण गर्नतिर ध्यानै गएको देखिएन । हालसम्म नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नै गरिएको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्ने हो भने राज्य चल्दैन । तर, नीतिगत निर्णय के हो ? गलत मनसायले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्दा पनि यसलाई नीतिगत निर्णयको तगारोले छेकिदिएको छ । पहिला भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा थिएन । बहुदल आएपछि दुई–तीन वर्षसम्म भ्रष्टाचार हुने सम्भावित अड्डा–कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार देखिएन । भ्रष्टाचार गर्न उद्यत् कर्मचारी, ठेकेदार पनि नयाँ व्यवस्थामा भ्रष्टाचार गर्न डराएका हामीले देखेको हो । तर, पछि उनीहरू पछुताए । पञ्चभन्दा बहुदलवादी कम नरहेको कुरा उनीहरूले स्वीकार गरेको देखिन्थ्यो । खासगरी ०५१ को मध्यावधि चुनावपछि भ्रष्टाचारको क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । इमानदार र मुलुकप्रति निष्ठावान नेतृत्व भइदिएको भए त्यसले सही बाटो लिन्थ्यो । दुर्भाग्य ! देशले त्यस्तो नेतृत्व पाएन, आजपर्यन्त हेर्दा यो प्रवृत्ति घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । 

भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध
भ्रष्टाचारमा कर्मचारी पनि लिप्त छन् । तर, भ्रष्टाचारको मूल भने राजनीतिक नेतृत्व हो । कर्मचारी सहायक हुन् । अनुपात नै तोक्दा राजनीतिक नेतृत्व ७५ प्रतिशत र कर्मचारी २५ प्रतिशत देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएमा कर्मचारी खुद्रे भ्रष्टाचारमा गएर खुम्चिन्छन् । अहिले पनि कर्मचारी मात्रले भष्टाचार गर्दा यसको अधिकतम अंक लाखभित्र हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले अगुवाइ गरेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार अर्बौँमा पुग्छ ।

भ्रष्टाचारको त्रिकोणात्मक संरचना छ । तीनवटा पक्ष नमिली ठुला भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । ठुला भ्रष्टाचार गर्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व उद्यत् हुन्छ, उसले मलाई यति रकम आवश्यक प¥यो, मिलाउनुप¥यो भन्छ । दोस्रोमा पैसा हुनेवाला व्यावसायिक घराना, बिचौलिया र दलाल वर्ग आउँछ, जसले व्यापार गर्ने, ठेक्कापट्टा लिने, चलखेल गर्ने काम गर्छ । र, यी दुवैको योजनामा कानुनी प्रक्रिया मिलाइदिने काममा आएर कर्मचारी घुस्छ । यी तीनवटा पक्ष एकैठाउँ नहुँदा ठुला भ्रष्टाचार हुन सक्दैन ।

अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार देखा परेको छ। यो दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसमार्फत गरिने भ्रष्टाचारको अंक अस्वाभाविक ठूलो हुँदै गएको छ। यही नीतिगत पहिला लाख, दुई लाख, चार लाख भन्ने हुन्थ्यो। पछि यो करोडमा गयो । अहिले त अर्बमा पुगेको छ।

मुलुकप्रति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही राजनीतिक नेता हुनुपर्ने हो । जो जनतालाई सुख, समृद्धि दिने भनेर वचनबद्धता गरेर, शपथ खाएर आएको हुन्छ । नेतृत्व इमानदार भइदिने हो भने कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । गरे पनि साह्रै सानो अंकमा हुन्छ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गर्दैन । मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने खुद्रे भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो बाधा गर्दैन । यद्यपि, सरकारप्रतिको विश्वास, लोकप्रियता, सुशासनमा असर गर्छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संयन्त्र र निकायको कस्तो छ प्रभावकारिता ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व भएका नियमनकारी संस्था कानुनतः अधिकारसम्पन्न छन् । शक्ति, स्रोतसाधन पनि सरकारले यथेष्ट मात्रामा दिएको छ । यिनले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबमोजिम गर्न सक्छन् । तर, प्रभावकारिता देखिएको छैन । किनभने यी संस्थाको निर्णायक तहमा बसेका व्यक्ति कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध छन् । नियुक्ति दल र तिनका नेताको सिफारिसमा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्न दलहरूबिच हानाथाप हुन्छ । दल र नेता मात्र होइन, दलाल बिचौलिया पनि नियुक्तिमा यसरी नै तँछाडमछाड गर्छन् । यो किन त भन्दा कुनै काम उनीहरूले राज्यबाट गराउन चाहे भने भोलि अप्ठ्यारोमा नपरियोस् र परिहाले पनि सजिलै पार लाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ । यसैका लागि उनीहरू नियमनकारी निकायमा आफूअनुकूलका मान्छे राख्ने प्रयत्नमा लाग्छन् । विगतदेखि नै सुनिएको छ– अख्तियारको प्रमुखमा अनुकूलका मान्छे ल्याउन व्यापारिक घराना लागेको । अहिले पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन ठुला व्यापारिक घराना लागेका छन् । जबकि यो घरानाको सरोकारको विषय होइन, विशुद्ध राज्यको कुरा हो । संस्थामा योग्य, सक्षम व्यक्ति छनोट गरेर नियुक्ति गर्ने काम त सरकारको हो ।

नियमनकारी संस्थाका पदाधिकारीको छनोट प्रक्रिया सिद्धान्ततः राम्रो छ । इमानदार, योग्य र सक्षम व्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिबाट निकायहरूमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने हाम्रो संवैधानिक परिकल्पना हो । जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेतासम्म हुन्छन् । तर, विडम्बना ! यहाँ राजनीतिक भागबन्डा भयो । कुन अंग र संस्थामा कसलाई पठाउने भन्ने विषय भागबन्डातर्फ गएको छ । नियमनकारी संस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिको गलत परिपाटीले भ्रष्टाचारमा प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने देखियो । छानबिन भए पनि निष्कर्षमा नपु¥याई छाड्ने र कतिपय त तामेलीमै राख्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा एकजना प्रमुख हुँदा अनुसन्धान गरेर करिबकरिब निष्कर्षमा पु¥याइयो । तर, मुद्दा लैजाने क्रममा कुनै दलविशेषको अनुयायी प्रमुख भएर आएपछि तामेलीमा राखियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो कानुनी बन्दोबस्त बलियो छ । संवैधानिक अंगहरूले निर्भीक भएर कारबाही गरे भने सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यसका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यस्तो राम्रो प्रबन्ध छ । तर, यसपछिको नियम २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग लगाए निलम्बन हुने व्यवस्था गरियो । यी संविधानको बर्खिलाप गरिएका प्रबन्ध हुन् ।

विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने गरी सरकारले विभिन्न निकाय गठन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका विभागमा पर्छन् । तर, राजनीतिक आबद्धता वा प्रभाव भएको व्यक्तिउपर छानबिन गर्न खोज्यो भने यी निकायका प्रमुख दुई–तीन महिनामै सरुवा भइहाल्छन् । ६ महिना नपुग्दै सरुवा भएका कर्मचारी अहिले कैयौँ रहेछन् । यी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेर राखियो । कसैले सोर्सफोर्स लगाउन नसक्लान्, प्रभावित पार्ने अवस्था नहोला, केही भन्नुप¥यो भने प्रधानमन्त्रीसँग जानुपर्ने होला र यी कारणले विभागलाई स्वतन्त्र कारबाही गर्न सजिलो बनाउने अपेक्षा थियो । तर, अहिले त झनै खत्तम भएर पो गए ! प्रधानम्न्त्रीका सल्लाहकार, सहयोगीलाई खुसी बनायो भने मात्र जागिर बच्ने नत्र भोलिपल्टै सरुवा हुने अवस्था बन्यो । यी विभाग झनै भद्रगोल भएर गए ।

हाम्रा निकाय बलिया छन्, तर तिनलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिइएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नहुने हो र मन, वचन र कर्ममा प्रतिबद्ध नहुने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन । मुलुकमा प्रधानमन्त्री इमानदार भइदियो भने ६ महिनामा दुईतिहाइ भ्रष्टाचार घट्छ । 

बाहिरजस्तो नेपालमा किन सम्भव भएन भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?
विश्वव्यापी रूपमा देशको भ्रष्टाचारको अवस्था मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सिपिआई)ले गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्थिति खस्किएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको ३५ अंकको सिपिआई गत वर्ष ३४ अंकमा झ¥यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आउने मुलुकलाई भ्रष्टका रूपमा मान्छ । यसको औसत अंक ४३ भन्दा पनि कम अंक आएका मुलुकलाई अतिभ्रष्ट मुलुकका रूपमा ट्रान्सपरेन्सीले परिभाषित गर्छ । यसमा हाम्रो अंक ३४ भएकाले नेपाल धेरै भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ ।

नेपालमा किन यस्तो अवस्था आइप¥यो ? भ्रष्टाचार कसरी मौलायो, विकास र समृद्धिमा किन फट्को मार्न सकेन भन्नेबारेमा केही मूलभूत सन्दर्भमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा निर्वाहमुखी जीवनयात्रा चल्यो । खान, बस्न पुगेकै छ भन्ने ढुक्क अवस्था भयो । हामीले उदाहरणका रूपमा लिने हाल विकास गरेका कतिपय मुलुकहरू इतिहासमा ठुलो अनिकालबाट पीडित भएका देखिन्छन् । विकराल अवस्थाबाट गुज्रेकाले नगरिनहुने स्थिति थियो । त्यसैले अन्नलाई पूजा गरेर खान्छन्, देश विकास नगरिनहुने अनिवार्यता थियो । त्यसैले अलिअलि निरंकुशता लादेर भए पनि आफ्नो देशलाई अनुशासनमा राखेर काममा लगाउन सफल भएका छन् । प्रजातन्त्रसहितको अनुशासित तन्त्र छ । अनुशासन कायम गर्न हल्का निरंकुशतासहितको व्यवस्था अपनाएका छन्, काम गरे । इतिहासमा मलेसिया अलिअलि तानाशाही देखिन्छ । तर, यो अनुशासनमा राख्न गरिएको कारबाही थियो । सिंगापुर, कोरिया त्यही हो । अनुशासन, समर्पण, शिक्षामा प्रगति हासिल गरेकाले ती देशहरू अहिले विकास र समृद्धिको यो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । इतिहासमा नेपालभन्दा कमजोर हालतमा रहेका देशले अहिले उदाहरणीय प्रगति गर्दा हामी खराब अवस्थामा छौँ । किनभने नेपालमा शिक्षाको अवस्था राम्रो भएन । यसैकारण विद्यार्थी पलायन बढेको छ । यहाँ स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता मौलायो, संविधान नमाने पनि हुने, कानुन उल्लंघन गरे पनि हुने अवस्था बन्यो । सुशासनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि यी नभई हुँदैनन् । तर, नेपालमा अभाव देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौती र समाधानका उपाय 
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्व तह आफैँ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । नेतृत्व तहले पहिला आफैँले भ्रष्टाचार गर्न छाड्नुपर्छ । यसपछि मात्र कर्मचारी र व्यापारीलाई कस्न सकिन्छ । आफैँ हेलिएपछि कारबाही गर्न पनि सक्दैन । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अवस्थामा बिचमा यदाकदा कारबाही गर्ने कुराको कुनै तार्किक असर हुँदैन ।

अख्तियारले कैयौँ मान्छेलाई कारबाही गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ । तैपनि भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारीले छाडेका छैनन् । धेरै मान्छे उम्केका छन्, हामी पनि भ्रष्टाचार गरौँ, कमाइहालौँ । उम्के उम्किहाल्यो, नभए भ्रष्टाचारको पैसा उपभोग गरेर बाँचौँला भन्ने भाष्य बन्यो । यस्तो भाष्य बन्ने कुरा डरलाग्दो हो । सामान्य प्रक्रिया नमिलेका आधारमा सदाचारीलाई कारबाही गर्ने, अर्कोतिर ठुला भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने । यस्तो परस्पर विपरीत गतिविधिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन ।

कागज प्रमाण नपु¥याउँदा पनि एउटाको काम भयो, अर्कोले सबै पु¥याउँदा पनि अल्झियो भने नागरिकमा वितृष्णा जागृत हुन्छ । अहिले समाजमा देखिएका चरम असन्तुष्टिको पछाडिको एउटा कारण भ्रष्टाचार पनि हो । कार्यालयमा काम लिन जाँदा घुस बुझाउनुपरेपछि नागरिक भड्किहाल्छ ।

कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत केही निकायले राम्रो काम पनि गरेका छन् । तर, यी कुरा व्यक्तिगत रूपमा भएका छन् । व्यक्तिले प्रयास गरेर भएका छन् । प्रणालीले काम गरेको छैन । मुलुकमा प्रणाली बसाउन कसैले पनि चाहेन । किनभने प्रणाली बसाएपछि त्यसको अनुशासनमा 
आफैँ रहनुपर्छ ।

नेपालमा विकास त भएको छ । ०५० सालअघि र पछिका कुरामा आकाश–जमिनको फरक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, लवाइखवाइ, पर्यटन, ऊर्जा, सडक, पूर्वाधारलगायतमा ठुलो फड्को मारेको छ । औसत आयु नै बढेको छ । औसत आयु बढ्नु भनेको ५०औँ कुरामा प्रगति भएको देखिने प्रमाण हो । मूल कुरा नेपालमा अहिले प्रणालीले काम गरेको छैन । देशमा नीतिगत स्थायित्व छैन । एकातिर नीतिगत स्थायित्व नहुनु, अर्कोतिर मानिसले मनपरी गरे । यसो भएपछि राज्यप्रति नै विश्वास गुमेर गयो । शक्ति र पहुँच पु¥याएर विद्यालयमा शिक्षक खाएकाले हडताल गरेपछि नपढी, जाँचै नदिई स्थायी भइन्छ भनेपछि के हुन्छ !

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सदाचारिताका अलावा नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । ती निकायमा जाने पदाधिकारी योग्य मात्र भएर हुँदैन । उनीहरूमा इमानदारी पनि खोज्नुपर्छ । उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था संविधानमा नभएको होइन । आफैँ घुस्याहा, भ्रष्टाचारी छ भने ऊ अख्तियारमा गएर नियुक्ति वा जागिर खाने हो भने त्यसले कस्तो काम गर्ला ! नियमनकारी निकायमा पदाधिकारीको छनोट गर्दा योग्य, इमानदार र निर्भीक चाहिन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको मान्छे छोड्ने भन्ने होइन कि प्रधानमन्त्रीको बाउ नै भए पनि छाड्दिनँ भन्ने हुनुप¥यो । माया र मोलाहिजा गरेपछि प्रणालीले काम गर्दैन । कानुन पनि बलियो हुनुप¥यो । यति मात्र पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । नागरिक समाज, सञ्चारजगत्ले खबरदारी गरिरहनुपर्छ । दबाब, दबाब र प्रचण्ड दबाबले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।