औद्योगिक विकासमा सुधारको संकेत, जरुरी छ नीतिगत स्थायित्व

प्रणाली परिवर्तन भएपछि केही कानुन तथा नीतिमा समयानुकूल सुधार भएका छन्

गणतन्त्र घोषणापछि राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले कुनै न कुनै रूपले उद्योग, व्यवसायमा पनि परिणाम देखिएका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा मिश्रित परिणाम देखिएका छन्, केही क्षेत्रमा राम्रो प्रगति छ । केहीमा अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न चुनौती यथावत् छन् ।

औद्योगिक विकासका लागि अत्यावश्यक यातायात पूर्वाधारमा सुधार देखिएको छ । राजमार्गको स्तरोन्नति, फास्ट ट्र्याक, सुरुङमार्ग निर्माणले ढुवानी लागत कम पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढेको छ । ‘लोडसेडिङ अन्त्य’पछि औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि समुचित व्यवस्थापनमा चुक्दा उद्योगमा लोडसेडिङ यथावत् छ । विद्युत्को उत्पादन वृद्धिसँगै आमउपभोक्ता लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट बाहिर निस्किएका छन् ।

प्रणाली परिवर्तन भएपछि केही कानुन तथा नीतिमा समयानुकूल सुधार भएका छन् । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण, लगानी अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा सुधार गरिएका छन् । ०७३ को औद्योगिक नीति तथा ०७६ को औद्योगिक नीति, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतजस्ता पहल भएका छन् । विकासको तीव्र आकांक्षालाई स्वदेशी पुँजीले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने नै छ । चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी आउने क्रम जारी छ, विशेषगरी जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादन उद्योगमा विदेशी लगानी बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, जुन मात्रामा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन सक्नुपर्दथ्यो, सकिएको छैन । लगानीका लागि कानुनी एवं नीतिगत सुधारको काम भए पनि नीतिगत स्थिरता हुनेमा आश्वस्त पार्न नसक्दा अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । विशेषतः दोहोरो करको मार, राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कानुन तथा नीतिको गलत व्याख्यालगायतले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी लगानीलाई आकर्षितभन्दा पनि विकर्षित गर्ने डर तथा आशंका देखिएको छ ।

अझै पनि नीतिगत स्थायित्वका विषयमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन। सरकार चाँडोचाँडो परिवर्तन हुँदाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

मुलुकमा जलविद्युत् क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । निजी क्षेत्रको राम्रो लगानी, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धिसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढेको छ । सरकारले राखेको योजना र लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेमा ऊर्जा क्षेत्रले उत्पादकत्व बढाउन, व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।

औद्योगिक संरचना साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहको सशक्तीकरणसँगै गाउँ र नगरस्तरमै उद्योग खोल्ने उत्साह देखिएको छ । घरेलु उत्पादन, हस्तकला, खाद्य प्रशोधनजस्ता क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । तर, करको दोहोरो, तेहोरो मारमा उद्योग परेकाले उद्योगको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा अन्योल देखिन्छ । एक पालिकाबाट अर्को पालिका, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी गर्दा विभिन्न कर लगाइने गरेको छ, यसले उद्योग, व्यवसाय मारमा परेका छन् ।

स्टार्टअप संस्कृतिको पनि विकास भइरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल मार्केटिङ, इ–कमर्स, स्मार्ट उत्पादन प्रणालीको प्रयोग ल्याउने उद्यमशील युवा पुस्ताले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा ल्याएका छन् । सूचना प्रविधिमा पछिल्लो दशकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको छ, निर्यात भइरहेको छ । परिणाम सफ्टवेयर विकास, बिपिओ र फ्रिलान्सिङजस्ता क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढ्दा सेवा निर्यातबापत आम्दानी पनि भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको पलायन रोक्न तथा इन्टरनेट संरचना मजबुत बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासले गर्दा निर्माण सामग्री उद्योगमा वृद्धि देखिएको छ । विशेषगरी सिमेन्ट उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यद्यपि, ऊर्जा लागत, महँगो ढुवानी लागत चुनौती हुन् । कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगमा पनि सुधार देखिएको छ । भण्डारण पूर्वाधारको अभाव र न्यून प्रविधि प्रयोगजस्ता समस्या हल गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । राज्यका नीति आयात प्रोत्साहन गर्ने नभई उत्पादन बढाउने हुन आवश्यक छ । कृषिमा आधारित उद्योगको प्रोत्साहनका लागि भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । आयातमा रहेको निर्भरता हटाउँदै कृषिमा आधारित उद्योगलाई नवीन प्रविधि उपयोगमा आकर्षित गराउनुपर्ने देखिन्छ । यो अवधिमा एफएमसिजीमा लगानी बढेको छ । स्वदेशमा नै यस्ता उत्पादन बढ्दै गए पनि अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा हुनु चुनौती हो ।

कोभिड– १९ पछि इ–कमर्स र डिजिटल उद्योगमा व्यापक वृद्धि आएको छ । प्रविधिमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन कारोबारमा वृद्धि आएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सहजता र सुविधा ल्याउँदा नेपालको डिजिटल बजार पनि विस्तारित हुँदै गएको छ । यस्ता क्षेत्रमा नवउद्यमको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकार एवं नेपाल उद्योग परिसंघसहितका निजी क्षेत्रले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न लिएको नीति तथा गतिविधिले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेको छ ।

नेपालको अर्थन्त्रलाई ०७२ को भूकम्प, ०७६/७७ को कोभिड महामारी र त्यसपछिका प्राकृतिक विपत्तिले पनि धक्का दियो । हस्तकला, पर्यटन उद्योग निकै प्रभावित भए । पर्यटकको आगमनमा गिरावट आउँदा अर्बौँको लगानी गरेका निजी क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । अहिले यो क्षेत्र बिस्तारै सुधारिँदै गएको छ । यद्यपि, धेरै खर्च गर्ने विदेशी पर्यटक लक्षित गरी विभिन्न प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हवाईमा नेपाली कम्पनी प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशीका लागि नेपाल ज्यादै महँगो गन्तव्य बनिरहेको छ । लागत कम गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

के हामी निकै पछाडि छौँ ?
कुनै वेला नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था भएका मुलुक अहिले धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा खस्कँदो छ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३.९ प्रतिशत हुँदा उद्योगको योगदान १६ प्रतिशत थियो । तर, ०८०/८१ जिडिपी ३.५४ प्रतिशत हुँदा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.५ प्रतिशतमा झरेको छ । अझ उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशतमा सीमित छ । केही अघिससम्म भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनामको अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान करिबकरिब नेपालको जस्तै थियो । तर, हाल ती देश निकै अगाडि पुगिसकेका छन्, हामी पछाडि छौँ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सफल हुँदा ती मुलुकले उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । औद्योगिक विकासका लागि उत्पादन क्षेत्रमा विविधिकरण गर्दै उच्च प्रविधि उत्पादन, नीति स्थायित्वको विश्वास लगानीकर्तामाझ पु¥याउन सक्दा ती मुलुकले तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । जबकि नेपालमा अझै पनि नीतिगत स्थायित्वका विषयमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिएको छैन । सरकार चाँडोचाँडो परिवर्तन हुँदाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नेपालले प्रगतितर्फ लम्किएका मुलुकको अनुभवबाट सिक्दै, औद्योगिक विकास, विदेशी लगानी आकर्षण र स्थिर नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । औद्योगिक विकास, स्थिर नीति र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । 

कहाँ चुक्यौँ ?
भूकम्प र कोभिड दुर्भाग्य त थिए, तर सदुपयोग गर्न सकेको भए अवसर पनि आएको थियो । विनाश विकासका लागि अवसर हो भनिए पनि विकास गर्न भने चुकेका छौँ । कोभिड– १९ का वेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्था घरघर पुगेर निकै कम ब्याजमा पैसा दिन थाले । तर, त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन । न त त्यो पैसा कस्तो ठाउँमा लगानी भयो भन्ने विषयमा नै अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता हुँदा ब्याजदर निकै घट्न गयो । ब्याजदर कम भएका वेलाजस्तो नीति अख्तियारी गर्नुपर्दथ्यो, गरिएन ।

कोभिडको वेलामा समस्यामा परेका क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा एकाएक कटौती गरियो । त्यही समयमा अध्ययन नगरी निजी क्षेत्रमा कर्जा बढी गयो भनेर प्रोभिजनिङ बढाउने, चालू पुँजीकर्जा मार्गदर्शन लागू गर्नेलगायतका कदम चालिएको थियो । कोभिडको गम्भीर असरबाट बाहिर आउन नपाउँदै कोभिडको समयमा दिइएका छुट तथा सुविधा समस्या हुँदाहुँदै पनि हटाइयो । पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई दिइएको छुट तथा सुविधालाई निरन्तरता दिइनुपर्नेमा थप कडाइका प्रावधान लागू गर्न खोजियो ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था असान्दर्भिक र समयसापेक्षा नहुँदानहुँदै लागू गर्न खोजियो । व्यावसायिक प्रतिष्ठान असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको वेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठुला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विस्तार हुनबाट रोक्न खोजियो । आजसम्म पनि ती नीतिको प्रभावले समग्र अर्थतन्त्रको मागमा विस्तार आउनै सकिरहेको छैन । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो
राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, नीति तथा प्रशासनिक कमजोरीलगायत कारणबाट मुलुकको तीव्र विकास हुन नसकेको यथार्थतालाई आत्मसात् गर्दै चुनौती सामना/सुधार गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । पूर्वाधार विकास, नीति तथा प्रशासनिक सुधार, पुराना तथा नियन्त्रणमुखी कानुनमा सुधार, कर प्रणालीमा सुधार, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, स्रोत सुनिश्चित गर्ने उपायको खोजीलगायतका विषयलाई ध्यान दिने हो भने मुलुकको विकास रोकिने वा पछाडि पर्नेछैन । तर, यस्ता विषयमा व्यावहारिक सुधार अपरिहार्य छ । 

समग्र आर्थिक विकासका लागि राम्रा पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सुदृढ सडक पूर्वाधार उद्योगहरूका लागि अति आवश्यक छ । यो प्रत्यक्ष रूपमा लागतसँग पनि जोडिएको छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा भारतले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानीले औद्योगिक विकासमा पारेको फड्कोलाई सकारात्मक रूपमा अनुशरण गर्न सकिन्छ । ठुला सडक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी पुँजी मात्रै पर्याप्त छैन । यसका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । ठुला पूर्वाधारमा कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि ‘लो बिडिङ’ प्रणाली हटाउन आवश्यक छ । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीका हाइब्रिड एनयुटी मोडल (ह्याम), भ्यालु क्याप्चर मोडल (भिसिएम)लगायतका मोडल अवलम्बन गरी ठुलो परियोजनामा लगानी सहजै जुट्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी, लगानीकर्ताले लगानीअघि नीति कति स्थिर भनेर गहन रूपमा विश्लेषण गर्छन् । उद्योगको विकासका लागि नीतिगत स्थिरता एवं उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिको आवश्यकता छ । नीति स्थिर हुने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट हामी पनि छोटो समयमै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

५० वर्षभन्दा पुराना कानुनको उद्देश्य नै नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । औद्योगिक विकास, लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीकर्तालाई नियमन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले विस्तृत अध्ययन नै गरेर निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको अध्ययन गरी संशोधन, खारेज र नयाँ कानुन ल्याउन सुझाइसकेको छ ।

त्यस्तै, कर प्रणाली औद्योगिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो । नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार भारतसँग छ, व्यापार घाटा पनि भारतसँगै धेरै छ । खुला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह पनि उच्च छ । अवैध व्यापार हुनुको प्रमुख कारक हाम्रो कर संरचना पनि हो । नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महँगो भएको छ भने भारतमा सोही वस्तुमा पाँच प्रतिशत मात्र कर लाग्दा उताको बजारमा सस्तो पर्दा खुला सिमानाको प्रयोग गरी अवैध व्यापार भइरहेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारिरहेको छ भने सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यसैले नेपालले पनि बहुदरको भ्याट लगाई भारतसमान करको दर बनाउने हो भने वस्तुको मूल्य समान हुन गई अनधिकृत व्यापारमा कमी आउने देखिन्छ । परिसंघले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा एक हजार १५१ वटा वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिइएको छ । नेपालमा छुट पाएका ५९४ वस्तुमा भारतमा जिएसटी लाग्ने गरेको देखिन्छ ।