भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्झाउँदै सरकारले भन्यो – निर्णय नगरेको कारणबाट हानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिनू

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था सम्झाउँदै सरकारले निर्णय नगरेको कारणबाट हानी हुने अवस्था आउन नदिन निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ। गत ३ चैतमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ जारी गरेका थिए। ऐनले निर्णय नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचार कारवाही गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

यही ५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायका सचिव तथा सबै प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई एकैसाथ पत्राचार गर्दै ऐनका व्यवस्था पालना गर्न भनेको हो। ऐनको दफा १७ (क)मा ‘निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पु¥याउनेलाई सजाय’सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले कानुनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लिई/दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसूरको मात्राअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा हानी नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचितसमेत गराएको छ। ‘तहाँ मन्त्रालय÷आयोग र मातहत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिन अनुरोध गर्दछु।’

पत्रबारे मुख्यसचिवलाई अवगत गराउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि पत्रको बोधार्थ दिइएको छ। ऐनको व्यवस्था पालना भए/नभएकोबारे नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।