Skip This
-Open-20822025-04-22-05-02-06.png)
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टको कार्यसम्पादन मूल्यांकन थालेको छ ।
२१ चैतमा निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई पत्राचार गरी चैत मसान्तसम्मको कार्यप्रगति विवरण पेस गर्न मन्त्रालयले लिखित पत्राचार गरेको थियो । भट्टले आइतबार साँझ इमेलबाट एक वर्षमा गरेको कार्यप्रगति विवरणसमेत बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । भट्ट ६ फागुन ०८० मा तीन वर्षका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
उनले नियुक्ति लिनासाथ प्रत्येक वर्ष गर्ने कामको विवरण राखेर उद्योग मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताअनुसार काम भए–नभएकोबारे मूल्यांकन हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमातहतका संस्थान प्रमुखलाई यसअघि गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए–नभएको विवरण माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसै क्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि विवरण माग भएको छ । अब प्रक्रियागत रूपमा मूल्यांकनको काम हुनेछ ।’
भट्टले मन्त्रालयसँगको गत वर्ष १ जेठमा गरेको सम्झौतापत्रमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भण्डारणगृह निर्माण, हवाई इन्धन डिपोको क्षमता विस्तार र सुरक्षा मापदण्ड लागू, पेट्रोलपम्प सुधार, प्रत्येक प्रदेशमा निगमकै स्वामित्वमा नमुना पम्प सञ्चालन, डिपोको सञ्चालन नोक्सानी कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउने, आपूर्ति व्यवस्था सुचारुलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टले एक वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण पठाएको र सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे । ‘तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार गरेको कामको प्रगति विवरण पठाएको छु,’ उनले भने ।
भट्टको कार्यसम्पादनलाई लिएर मन्त्रालयमा असन्तुष्टि
निगम कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टको कार्यशैलीलाई लिएर उद्योग मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की भट्टको पक्षमै रहे पनि मन्त्री दामोदर भण्डारीसहितका अन्य उच्च तहका कर्मचारी भने भट्टसँग असन्तुष्टि रहेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले पनि पटक–पटक भट्टलाई मन्त्रालय बोलाएर तोएिका कामहरू समयमै गर्न निर्देशन दिने गरेका छन्।
‘कार्यकारी निर्देशक भट्टले जुनसुकै कामलाई अल्झाउने गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन भएको सबै काम गर्छु भन्ने, तर कुनै पनि काम नगर्ने वा ढिला गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि बढेको हो ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी डिपो साँघुरो र बस्तीबिचमा भएकाले असुरक्षाको जोखिम छ । त्यसैले सो डिपो स्थानान्तरणका लागि नयाँ ठाउँमा जग्गा खोजी गर्न मन्त्रालयले एक वर्षदेखि निर्देशन दिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । भट्टले मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा पनि सुदूरपश्चिममा नयाँ डिपो खोल्ने विषय समेटिएको छ । तर, एक वर्षमा बल्ल जग्गाको पहिचान भएको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यस्तै, चितवनमा भण्डारणगृह निर्माणका लागि यसअघि नै खरिद गरेको जग्गामा थप दुई बिघा १९ कट्ठा १६.९ धुर अधिग्रहण गर्न १० मंसिरको मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म अधिग्रहण हुन नसकेको मन्त्रालय असन्तुष्ट छ । सो परियोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको निगम कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई कार्यकारी निर्देशक भट्टले अर्कैलाई परियोजना प्रमुख तोकेका कारण काममा ढिलासुस्ती भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘परियोजना अघि बढाउन जग्गाभित्रका केही रुख काट्नुपर्नेछ, तर हाँगासमेत काट्ने हिम्मत नभएको कर्मचारीलाई परियोजना प्रमुख तोकेका कारण काममा ढिलासुस्ती देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने, ग्यासमा दुई थरी मूल्य कायम गरी घाटा कम गर्ने, डिपोहरू स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, डिपोको नोक्सानी दर घटाएर चुहावट कम गर्नेलगायतका निर्देशनसमेत कार्यकारी निर्देशक भट्टले पालना नगरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
पहिलो वर्षमा सक्नुपर्ने गरी तोकिएका काम
पाइपलाइन विस्तारतर्फ
भण्डारणगृह निर्माण
हवाई इन्धन डिपो निर्माण
पेट्रोलपम्प सुधार
आपूर्ति व्यवस्था सुचारु
