सत्तापक्षका दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाइयो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तापक्षका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदामा सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

ऐन संशोधन गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक व्ययभार थपिने भन्दै करिब चार महिनाअघि नै आर्थिक मामिलाले संशोधन मस्यौदामा पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । आन्तरिक मामिलाले ऐन संशोधनका लागि अहिले पुनः आर्थिक मामिलासँग सहमति मागेको हो । ऐन संशोधन भएमा सत्तापक्षमा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधासहित इन्धन, चालक र मर्मत खर्च पाउनेछन् । कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अहिले एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सत्तापक्षीय दलका नेताको दबाबमा सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता आमोदप्रसाद दाहालले संशोधनको मस्यौदामा सहमतिका लागि करिब तीन साताअघि नै आर्थिक मामिलामा पठाइएको जानकारी दिए । प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापतिको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न र गाडी सुविधासम्बन्धी अनुसूची मिलाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । ‘केन्द्रको हेर्दा यहाँ विषयगत समितिका सभापतिको मर्यादाक्रम मिलेको रहेनछ । मर्यादाक्रम मिलाउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘सवारीसाधनको सुविधा पनि दफामा उल्लेख भएको कुरा अनुसूचीमा छुटेको छ । अनुसूची र दफा मिलाउन मात्र खोजेको हो ।’ समिति सभापतिको मर्यादा सचेतकभन्दा अगाडि राख्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिलाले सहमति दिएमा संशोधनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति दिए सदनमा पेस गरिने दाहालले बताए । ऐन संशोधन हुँदा गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी थपिएर आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकाले आन्तरिक मामिलाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग सहमति मागेको हो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले प्रदेश सभाबाट गाडी सुविधा लिइरहेका प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा विचाराधीन रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारी थपिँदा प्रदेशलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने भएकाले सहमति दिन नसकिएको बताए । ‘पहिले पनि हामीले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएका थियौँ । प्रस्ताव गरिएअनुसार ऐन संशोधन हुँदा ठुलो आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले रोकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्नका निम्ति हामी रोक्न सक्दैनौँ ।’ ऐन संशोधन भए गाडी, इन्धन, चालक आदिमा लाखौँ रुपैयाँ व्ययभार थपिने उनले बताए । प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई गाडी सुविधा दिँदै आएको थियो । रावलले दुई दिनअघि गाडी फिर्ता गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।