नौ महिनामा थपियो ३.६६ खर्ब ऋण : सार्वजनिक ऋण पुग्यो २६.६७ खर्ब

अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नौ महिनाको तथ्यांकले ऋण लिएर खर्च धान्ने सरकारको प्रवृत्तिमा सुधार नआएको देखाएको छ । 

कार्यालयका अनुसार नौ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसकारण चालू आवको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण बढेर चैत मसान्तमा २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसबिचमा विगतको ऋण र साँवाको किस्ताबापत दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरिएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै ऋण लिन सुरु गरेको कार्यालयले जनाएको छ । साउनमा ४३ अर्ब ५९ करोड, भदौमा ६० अर्ब ६७ करोड, असोजमा ३१ अर्ब चार करोड, कात्तिकमा ३५ अर्ब ५३ करोड, मंसिरमा ३० अर्ब ७४ करोड, पुसमा ३७ अर्ब ३२ करोड, माघमा ५० अर्ब ६ करोड, फागुनमा ४७ अर्ब ५१ करोड र चैतमा २८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारले हालसम्म लिएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४६.७५ प्रतिशत हो । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब एक अर्ब र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनको तुलनामा चैतमा भने ऋण दायित्व घटेको छ । फागुनसम्म २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको आकार थियो । तर, त्यसयता विगतको साँवा र ब्याजको किस्ता भुक्तानी गरेका कारण चैतसम्म आउँदा केही घटेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी डलरको दरमा भएको वृद्धिले ७० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आवमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६६.९३ प्रतिशत प्राप्ति भएको हो । आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यको ८८.२२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ ।

ऋण लिएर विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको भनेर निरन्तर आलोचना भइरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूले ऋण लिँदा प्रतिबद्धता गरेको क्षेत्रमा खर्च नगरेर दातालाई समेत प्रश्न गर्ने ‘स्पेस’ दिइरहेका छन् । 

नियमित भुक्तानी हुँदै किस्ता
चालू आवमा विगतको ऋण र ब्याजबापतको किस्ता तिर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चैत मसान्तसम्म दुई खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । साँवाबापत दुई खर्ब तीन अर्ब र ब्याजबापत ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब १२ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ  ३९ अर्ब ५४ करोड किस्ता तिर्न खर्च भएको छ । 

पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निरन्तर ह्रास
विकास परियोजना तथा निश्चित कार्यक्रमका लागि सरकारले ऋण लिने भए पनि तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नगर्दा पुँजीगत बजेट नै प्रभावित बन्ने गरेको छ । विगतमा जस्तै यसपालि पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म १० खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने पुँजीगततर्फ एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ भएको खर्च विनियोजित बजेटको २९.६३ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म ५४.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
अहिले पुँजीगत खर्चको गतिबाटै स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिना लाग्दासमेत पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पुगेको छैन । जति पुँजीगत खर्च भएको छ, त्यो पनि यो वर्षको मात्र होइन । कम्तीमा २५–३० अर्ब विगतका वर्षहरूको हो । पुँजीगत खर्चको अवस्था इतिहासमै यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन ।

यसैबाट पुष्टि हुन्छ, ऋण कहाँ गएको छ । पुँजीगत खर्चको पनि गुणस्तर हेर्नुस्, आज दाउन्नेको १६ किलोमिट दूरी पार गर्न ५–६ घण्टा लाग्छ । कामको गति, पुँजीगत खर्चको स्थिति हेर्दा ऋण चालू खर्च र तलब–भत्तामा खर्च भइरहेको छ । न बझाङमा भूकम्पले ढलेका घर ठडिएका छन्, न रोशीले भत्काएको सडक मर्मत भयो ।

न पहिल्यै सुरु भएका सडकहरू पूर्ण भएका छन् । सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋण न मानव कल्याण पूर्वाधारमा गयो, न भौतिक पूर्वाधारमा गयो । यहाँ सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग भएको देखिँदैन ।