नगदकेन्द्रित सामाजिक सुरक्षाले राज्यकोषमा उच्च दबाब

• एक दशकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या १६ लाखले बढ्दा खर्च ११ गुणाले बढेको छ, वृद्धभत्ता मात्रै चार गुणाले बढेको छ । विशेषज्ञहरूले योगदानमा आधारित प्रणालीमा जान सुझाव दिएका छन्

०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जनसंख्या २१ लाख ७२ हजार ५९५ र खर्च १० अर्ब ९४ करोड ८२ लाख थियो । एक दशकमा अर्थात् आव ०७९/८० मा यस्तो भत्ता पाउने ३८ लाख २७७ पुग्दा खर्च एक खर्ब १६ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख पुगेको छ । यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने १६ लाख २७ हजार ६८२ जना थपिएका छन् भने खर्च करिब ११ गुणाले बढेको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च वर्षमै झन्डै सवा खर्ब छ । 

माथिका तथ्यांक सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढ्दो खर्चको चाप देखाउने बलिया आधार हुन् । लाभग्राही ठुलो संख्यामा बढेसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राज्यकोषमा अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरेको देखिएको छ । यसो त अहिले पनि सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारको प्राथमिकता नगद बाँड्नमै केन्द्रित छ । एक दशकमा वृद्धभत्ता मात्रै चार गुणाले बढेको छ । 

दायरा विस्तार, उमेरहदमा परिवर्तन, बढ्दो औसत आयु र लाभको रकममा वृद्धिलगायतका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या फराकिलो हुँदै गएको छ । त्यसैले विज्ञहरूको अध्ययनले राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः योगदानमा आधारित बनाउन ढिला गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हाल ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले चार हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका साबिक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र ६० नै वर्ष पुगेका देशभरिका दलित नागरिकले दुई हजार ६६० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, ६० वर्ष उमेर पुगेका विवाह नगरी बसेका महिला, सम्बन्धविच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका र पतिको मृत्यु भएका महिलाले पनि जनही दुई हजार ६६० कै दरले भत्ता पाउँछन् । पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका विधवाले पनि सोही दरमा सरकारबाट भत्ता पाउँछन् ।

यसैगरी, पूर्ण अपांगता भएका नागरिकले तीन हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपांगता भएकाले दुई हजार १२८ रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । लोपोन्मुख आदिवासी/जनजातिलाई तीन हजार ९९० र नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानले पनि मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । 

पछिल्ला दशकमा नेपालमा देखिएको जनसांख्यिक असन्तुलन पनि सामाजिक सुरक्षा खर्च वृद्धिको एक कारण बनेको छ । ०६८ को जनगणनामा ६८ वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३.७७ प्रतिशत थियो भने राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको हिस्सा कुल जनसंख्या ५.२३ प्रतिशत पुगेको छ । 

जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जाँदा वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिक जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर भने ०.९२ प्रतिशतमा सीमित छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जानुमा औसत आयुको वृद्धि प्रमुख हो । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष छ । यसअघि ०६८ को जनगणनाअनुसार औसत आयु ६६.६ वर्ष थियो । पछिल्लो १० वर्षमा नेपालीको औसत आयु ४.७ वर्षले बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दलहरूका लागि भोटबैंक जस्तै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता बढाउने गरेका छन् । त्यसैले हरेकजसो राज्यकोषमा पर्ने भारलाई ध्यानै नदिई भत्ता पाउनेको दायरा र रकम बढाउन उद्यत् देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि ०७८/७९ सम्म ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने व्यवस्था आव ०७९/८० देखि परिमार्जन गरी दुई वर्षले घटाइयो । बजेटमार्फत तत्कालीन सरकारले ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने घोषणा गर्‍यो । 

सरकारको यस्तो निर्णयको अर्को वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने तीन लाख पाँच हजार ६०६ थपिए । ०७८/७९ सम्म ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने १३ लाख २२ हजार ३१५ रहेकोमा उमेर ६८ वर्ष बनाएपछि यस्तो सुविधा पाउनेको संख्या १६ लाख २७ हजार ९२१ पुग्यो । ०८०/८१ मा यो संख्या १६ लाख २२ हजार ५१६ छ । 

वृद्धभत्ताको उमेर घटाएको अघिल्लो वर्ष आव ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता चार हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । यसअघि ०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई साबिकमा प्रदान गरिएको मासिक भत्ता दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पुर्‍याएका थिए । ०७१/७२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दुई हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । एक दशकमा वृद्धभत्ता चार गुणाले बढाइएको छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्छ । तर, अरूको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ लाभग्राही र खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि छ । पछिल्लो एक दशकमा कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा ५.८ गुणाले र सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ १०.९ गुणाले वृद्धि भएको छ । 

आव ०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब १८ अर्ब ९३ करोड ९५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च रकमलाई तुलना गरेर हेर्दा कुल संघीय खर्चको १५.४० प्रतिशत, चालू खर्चको २२.०८ र पुँजीगत खर्चको ९३.३१ प्रतिशत हो । एक दशकअघि आव ०७०/७१ मा सामाजिक सुरक्षाको यस्तो खर्च कुल सरकारी खर्चको ८.७३ प्रतिशत, चालू बजेटको १२.५१ र पुँजीगत खर्चको ५६.९२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । बजेट सर्वेक्षणअनुसार पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च संघीय पुँजीगत खर्चको हाराहारी छ । १० वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फको खर्च २८.०८ बाट ५३.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १८ वटा निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा जोडेका छन् । यस्ता कार्यक्रम ८८ वटा छन् । कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै ऐन, कानुन, नियमावली तथा कार्यविधि, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् । साथै थुप्रै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग जुधेको प्रतिवेदनमा छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत १७, शिक्षाअन्तर्गत १४, गृहअन्तर्गत १० र अर्थअन्तर्गत आठवटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, कृषिबाट सात, महिला, बालबालिका र श्रमअन्तर्गत ६–६, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाँच, उद्योग वाणिज्यबाट तीन र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका दुई–दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, युवा खेलकुद, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (विपत् प्राधिकरणमा गाभिएको) तीनैवटा सुरक्षा निकायअन्तर्गत एक–एकवटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलेका छन् । 

सरकारको थिंकट्यांक भन्छ– सामाजिक सुरक्षा पछिल्लो समय राज्यलाई बोझ बन्यो, क्रमशः योगदानमा आधारित बनाउन ढिला गर्न हुँदैन 
सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे अध्ययन गरेको सरकारी थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा पछिल्लो समय राज्यलाई बोझ बनेको र क्रमशः योगदानमा आधारित बनाउन ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । डा. मन्दिरा लामिछाने धिमाल, डा. हरि शर्मा न्यौपाने र डा. गिरिराज शर्माको समूहले गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा नीतिहरूको समीक्षात्मक अध्ययन’ प्रतिवेदनअनुसार नागरिकको आत्मसम्मानका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिए पनि पछिल्लो समय राज्यका लागि बोझिलो बन्दै गएको उल्लेख छ । 

‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत उपकरणहरूको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दा यसको दिगोपना र राज्यको आर्थिक क्षमतालाई ध्यान दिँदै अनिवार्य तथा योगदानमा आधारित बनाउनु जरुरी हुन्छ,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ । साथै प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको दिगोपनका लागि योगदानमा तथा करमा आधारित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ । 

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक हक भए तापनि राज्यकोषबाट बहन गरिने आर्थिक दायित्वका विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । सामाजिक सुरक्षाका अधिकांश योजना राज्यकोषमा आधारित रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा यसको पहुँच वृद्धि हुने र त्यसले राज्यलाई पर्ने आर्थिक दायित्वले दिगोपना जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले जनसंख्याको ठुलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको फराकिलो दायराभित्र नसमेटिएको उल्लेख गरेको छ ।

धेरै निकाय र कानुनद्वारा कार्यक्रम अघि बढाउँदा सामाजिक सुरक्षा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकै प्रकृतिको कार्यक्रम फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन गर्दा दोहोरो सुविधा प्रदान हुने, तथ्यांक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने र समन्वयमा समस्या आउने प्रबल सम्भावना रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा छ । तैपनि विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा दोहोरिने/खप्टिनेजस्ता अन्य कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा पाउन सक्ने प्रणालीमा भने सुधार गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 

यस्तै, संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नै पर्ने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । तर, सम्बन्धित ऐन–कानुनले भने सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा लक्षित वर्गमा मात्र सीमित गरेर फराकिलो परिभाषा नदिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘यसबाट आममानिसमा सामाजिक सुरक्षा भन्नाले रकम हस्तान्तरण मात्र हो भन्ने बुझाइ विकास हुन जान्छ र राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहयोगलाई सामाजिक सुरक्षाको रूपमा नहेरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । 

नेपालले अभ्यास गरिरहेको सामाजिक सुरक्षाको संरचनात्मक ढाँचा र योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समान प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षाको सहयोग तथा संरक्षणले समतामुखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नसमेटेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

हाल छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूको प्रकृतिअनुसार एउटै योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनले सबै नेपाली नागरिकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी एकीकृत कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ । यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुवैतर्फबाट राज्यकोषमाथिको दायित्व कम गर्न र सबै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ६ वर्षअघि नै सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गरेर त्यसको भार कम गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले ११ माघ ०७५ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रममा भएको खर्चसमेत केलाएर विद्यमान समस्या र समाधानका सिफारिस गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रवृत्तिले प्रत्येक वर्ष राज्यकोषमा भार बढ्दै गइरहेको आयोगले औँल्याएको थियो । 

सामाजिक सुरक्षाको मोडल परिवर्तनमा दलहरू तयार होलान् ?
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका नीतिहरूमा हेरफेर मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ । चुनाव र ‘भोटबैंक’सँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सेवाको दायरा सीमित पार्ने गरी निर्णय लिन प्रमुख दलहरूलाई सहज हुँदैन । तर, प्रश्न छ– देशको दीर्घकालीन हित प्राथमिकता हो कि भोटको राजनीति ?

कांग्रेस प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरू लोकप्रियताको होडमा होइन, आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ । ‘देशको साधनस्रोतको अवस्था नहेरी सुविधा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा भयो । लोकप्रियताको दौडमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने होड चल्यो, जसले समस्या झनै बढायो,’ उनी भन्छन्, ‘आवश्यक पर्नेले पाउनु जरुरी छ, तर आर्थिक अवस्था बलियो भएकालाई नदिँदा पनि हुने हो भने रोकिनुपर्छ ।’

राज्यकोषबाट प्रदान गरिने सहुलियत, अनुदान र भत्ता आवश्यकताका आधारित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राज्यकोषबाट प्रदान गर्ने सहुलियत, अनुदान र भत्ता आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर दिनुपर्छ । यसो हुँदा पाउनुपर्नेले पाउँछन्, राज्यलाई भार पनि पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूले क्षणिक लोकप्रियता हेर्नुहुँदैन । कुनै निर्णय दीर्घकालमा दिगो र व्यावहारिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । साधन स्रोतको सीमिततालाई आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर खर्च गर्ने नीति सबैले अंगाल्नुपर्छ ।’ 

एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समग्र रूपमा पुनर्संरचना गर्न सकिने बताउँछन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका व्यक्तिहरूले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वृद्धभत्ताको उमेर ७० बाट घटाएर ६८ बनाउने वेला मैले त्यसो नगरौँ भनेको थिएँ । तर, भएन । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समग्र रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षहरू छन्,’ उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा पुनर्विचार गरी सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रदान गर्नुपर्छ ।’

सरकारले दिने भत्ताहरू व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ : डा. हरि शर्मा न्यौपाने वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
भत्ता वितरण नै सामाजिक सुरक्षा हो भन्ने धारणा परित्याग गर्दै अति संवेदनशील र जोखिममा रहेका समूहबाहेक अन्य सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई योगदानमा आधारित सामाजिक बिमा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

सरकारले दिने भत्ताहरू व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि ठुलो जनसंख्या यसको दायराबाहिर छ, यसलाई समेट्न जरुरी छ ।

यी व्यवस्था छुट्टाछुट्टै कानुन र नीतिहरूबाट छरिएर कार्यान्वयन हुँदै आएकाले समस्या सिर्जना भएको हो । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत कानुन र संरचनामार्फत व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ७० वर्ष पुर्‍याउन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव 
हालै सरकारद्वारा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन’ले चालू खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र बढिरहेको भन्दै खर्च थप बढ्न नदिने उपाय अपनाउन सुझाएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले गत २९ चैतमा सरकारलाई बुझाएको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउन सुझाएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ ।

आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने र त्यसपछि मूल्यवृद्धिका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुने देखिएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सुरक्षा उपलब्धताको एकीकृत तथ्यांक तयार पार्नुपर्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।