नयाँ विश्व व्यवस्थाको खाँचो

इतिहासमा आत्मसंगठित कृषक र मजदुरले उपनिवेशवाद र पुँजीवादविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् 

हामी कठिन समयमा बाँचिरहेका छौँ र भविष्यप्रति आशावादी रहनु चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले मानव कल्याण र ग्रहको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्दै छ र सबैका लागि जीवनयोग्य एवं दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने मार्ग तीव्र रूपमा बन्द हुँदै छन् । नवफासीवाद प्रायः सबै महादेशमा फैलिँदै छ । सैन्यवादमा बढोत्तरी भइरहेको छ । प्यालेस्टाइनमा भइरहेको नरसंहार प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने सुडानदेखि युक्रेन र म्यानमारसम्म युद्ध जारी छ । विश्वभर श्रमिकको राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइरहेका छन् ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा हामी यस्तो विश्व साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौँ जसले निरन्तर असमानता, गरिबी र युद्धको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ । यो अर्थतन्त्र पुँजीवादी सञ्चय कहिल्यै रोकिनु हुँदैन भन्ने तर्कबाट सञ्चालित छ र यो तर्कले हामीलाई विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ । हामीलाई तुरन्तै वैकल्पिक दृष्टिकोणको खाँचो छ । यही सन्दर्भमा प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलको हवाना समूहले सन् २०२४को अन्त्यतिर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको निर्माणका लागि आफ्नो कार्ययोजना अर्थात् ‘प्रोग्राम फर एक्सन’ सार्वजनिक गरेको छ । यो सार्वजनिक घोषणा सन् १९७४ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको त्यस्तै नामको दस्ताबेजको ५०औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर गरिएको हो । सन् १९७४ को कार्यक्रमले राष्ट्र र जनताबिच समानताको सिद्धान्त स्थापना गर्न खोजेको थियो तर तेल संकट, दक्षिणी गोलार्धको ऋण संकट र अमेरिकाद्वारा त्यसको कार्यान्वयनमा गरिएको अवरोधका कारण सो कार्यक्रम असफल भएको थियो ।

सन् २०२४को कार्यक्रमले अझ राम्रो सम्भावना बोकेको छ भनेर बहस गर्न सकिन्छ । पछिल्ला ५० वर्षमा धेरै दक्षिणी गोलार्धका मुलुकले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक शक्ति उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् जबकि उत्तर अमेरिकी राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिका कारण आन्तरिक अस्थिरताले ग्रस्त छन् । अमेरिकी एकपक्षीयताले विगत केही दशकदेखि उत्तरी गोलार्ध (विकसित मुलुक)ले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न समन्वयमा गरेका प्रयासलाई नै उल्ट्याउने सम्भावना राख्छ ।

यही परिवेशमा सन् २०२४ को अद्यावधिक कार्ययोजनाले विश्व उत्तर र दक्षिणबिचको विकासजन्य खाडल चिर्दै ‘साझा समृद्धि’ र ‘दिगो भविष्य’को मार्गप्रशस्त गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि कार्यक्रममा पाँच प्रमुख क्षेत्रमा दक्षिणी गोलार्धका सरकारले सामूहिक कार्य गर्ने खाका प्रस्तुत गरिएको छ अर्थात् जलवायु, उद्योग, वित्त, प्रविधि, र शासनमा सामूहिक कार्य गरिनेछ । हरेक क्षेत्रमा विशिष्ट उद्देश्य तोकिएका छन् र ती उद्देश्यमा पुग्नका लागि कार्यान्वयन गर्न मिल्ने उपाय पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । 

कार्ययोजनामा रहेका ३१ प्रस्तावित उपायले पुराना र नयाँ पहललाई मिश्रण गरेका छन् जसमा व्यापार सर्त सुधार्ने दीर्घकालीन प्रयासदेखि लिएर स्रोत पुनः प्रयोग क्लब र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकासजस्ता नवीनतम पहलसम्म छन् । जलवायु परिवर्तन भनेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको नयाँ लक्ष्य हो । जहाँ यी लक्ष्यले पूर्ण स्रोत स्वाधिकार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रशस्तता, आर्थिक निर्भरताको अन्त्य, समतामूलक पारिस्थितिक विनिमय, वातावरणीय न्याय र जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै साहसी र असंलग्न अडान लिएको छ ।

यी उपायले अर्थशास्त्री समीर अमिनले अघि सारेको ‘डिलिंकिङ’ रणनीतिका लागि एक सम्भावित खाका प्रस्तुत गर्छ, अर्थात् उत्तरी गोलार्धले थोपरेको आदेशबाट छुट्टिएर दक्षिणले आफ्ना जनताको आवश्यकता, प्राथमिकता र चासोअनुसार आफ्ना नीति पुनः निर्देशित गर्नुपर्छ । अमिनका अनुसार डिलिंकिङको सार घरेलु उपभोगका लागि औद्योगीकरण, कृषक कृषि पुनर्जीवन, र उत्पादनमूलक गतिविधिमा स्वाधिकार पुनस्र्थापना गर्नु हो । यी सबै विषय प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलको कार्ययोजनामा समावेश छन् ।

कार्यक्रमका प्रत्येक प्रस्तावको केन्द्रमा छ, अर्थात् दक्षिणी गोलार्धका मुलुकबिच समन्वित क्रियाकलापमार्फत विभिन्न क्लब, एजेन्सी, सञ्जाल, ढाँचा र आयोग निर्माण गर्ने आवश्यकता । यस सन्दर्भमा कार्यक्रमले सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बान्डुङमा आयोजित सम्मेलनको मूल मन्त्र ‘विविधतामा एकता’को पुनरुत्थानको आह्वान गरिरहेको छ जसले उपनिवेशवाद र नवउपनिवेशवादविरुद्ध साझा कार्यसूची अघि सारेको थियो । कार्यक्रमको प्रस्ताव विश्व दक्षिणी गोलार्धभित्रकै विभाजनका कारण केहीलाई सरल आशावादजस्तो लाग्न सक्छ । तर, उत्तर–दक्षिण विभाजन चिर्न र न्यायपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलको दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, शासक वर्गप्रति भर पर्ने कुरामा ठुलो शंका भने रहन्छ । धेरैजसो दक्षिणी गोलार्धका सरकार केवल उत्तरको पुँजीवादी अत्याचारका सिकार मात्र छैनन् केही पूँजीवादी व्यवस्थाका लाभग्राही र सहसञ्चालक छन् । त्यसैले मुक्ति कुनै ‘प्रबुद्ध शासक वर्ग’बाट नभई वल्टर रोड्नीले भन्ने गरेको ‘श्रमजीवी जनता’को आर्थिक र राजनीतिक शक्ति निर्माणबाट सम्भव हुन्छ ।

इतिहासमा आत्मसंगठित कृषक र मजदुरले उपनिवेशवाद र पूँजीवादविरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । आज विश्वका अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गर्छन् विशेषतः गरिब राष्ट्रमा यो दर ९० प्रतिशतसम्म पुग्ने गर्छ । त्यसैले मजदुर संगठन अब केवल औपचारिक रोजगारीसम्म सीमित रहन मिल्दैन यसले अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा पुनः उत्पादक श्रमलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीको सफलताका लागि निर्णायक भूमिका फेरि पनि श्रमिक र जनआन्दोलनले नै खेल्नेछ । यदि श्रमिकको नेतृत्व र संगठनविना यो प्रयास गरियो भने विश्वव्यापी पुँजीको अत्याचार र यसले जन्माउने हिंसा, गरिबी र असमानता कहिल्यै नियन्त्रणमा आउनेछैन ।

(रेड्ले बाथ विश्वविद्यालयका रिडर हुन्) 
– अल जजिरा