बिचौलियाको बन्धक नियामक : ऐन मिच्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर कानुनको उल्लंघन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महाप्रसाद अधिकारीले गत साता शुक्रबार (२२ चैत) बिदाइ लिइसकेका छन् । तर, हालसम्म पनि नयाँ गभर्नर नियुक्तिको टुंगो लागेको छैन । 

राष्ट्र बैंक ऐनमा भनिएको छ, ‘गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ जसअनुसार एक महिनाअघि २२ फागुनमा नै गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्ने थियो । तर, पद रिक्त हुँदासम्म पनि पदपूर्ति नगर्नु ऐनको उल्लंघन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो कानुनको स्पष्ट उल्लंघन हो । तर, यसको वैधतालाई चुनौती दिएर कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ पनि छैन । यसमा कानुनको निष्क्रियता देखिन्छ ।’ 

ऐनमा तोकिएको मितिभन्दा ढिला गरी हुने नियुक्तिको वैधतालाई चुनौती दिने व्यवस्था पनि ऐनमै हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘तोकिएको मितिमा नियुक्ति नभएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नराखिएकाले कानुनको अपूर्णता देखिन्छ । कार्यान्वयन नहुने कानुनको व्यवस्था कि त खारेज हुनुपर्छ कि त उल्लंघन गरिएमा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ वा त्यसको विकल्प दिनुपर्छ ।’

वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम राख्ने प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा हुने ढिलाइले अर्थतन्त्रतर्फ सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बुझिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको भनाइ छ । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले नै संवेदनशील निकायको नियुक्ति गर्नमा गरिरहेको ढिलाइलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए । 

उनले भने, ‘अहिले देशको मुख्य समस्या भनेकै कमजोर सुशासन र अर्थतन्त्रको शिथिलता हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि सुशासन कायम राख्नु अनिवार्य सर्त हो, खासगरी वित्तीय क्षेत्रको सुशासन । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले नै संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्छ भने सर्वसाधारणले कोबाट अपेक्षा गर्ने ?’ 

स्वार्थको बन्धक बन्ने चिन्ता
सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूबिचको स्वार्थ बाझिँदा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा असाधारण ढिलाइ हुन थालेको छ । सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबिच गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर मतभेद देखिएपछि गत साता (१८ चैत) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ गभर्नर टुंगो लगाउन नसकेको सत्तारूढ दल कांग्रेसकै उच्चपदस्थ नेताहरूले बताउन थालेका छन् । आइतबार नै काठमाडौंमा आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाले चलखेल गरिरहेको’ जानकारी पाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अगर (यदि) त्यो हो भने म सरकारलाई वार्न गर्छु (चेतावनी दिन्छु), यो सरकारका लागि मात्र होइन, नेपालका लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ ।’ 

डा. शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता 
राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाले चलखेल गरिरहेको जानकारी पाएको छु । यदि त्यो हो भने म सरकारलाई चेतावनी दिन्छु, यो सरकारका लागि मात्र होइन, नेपालका लागि पनि दुर्भाग्य हुनेछ । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । देशको अर्थतन्त्रसँग मजाक गर्ने वा खेल्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन । 

डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोग
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुशासन कायम राख्नु अनिवार्य सर्त हो । तर, वित्तीय क्षेत्रको सुशासन कायम राख्ने प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व चयनमै ढिलाइ गरिनुले सरकारको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र छैन भन्ने हो । झन्डै दुईतिहाइको सरकारले नै संवेदनशील निकायमा नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्छ भने सर्वसाधारणले कोबाट अपेक्षा गर्ने ? 

डा. गान्धी पण्डित, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो कानुनको स्पष्ट उल्लंघन हो । तर, यसको वैधतालाई चुनौती दिएर कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ पनि छैन । यसमा कानुनको निष्क्रियता देखिन्छ । ऐनमा तोकिएको मितिभन्दा ढिला गरी हुने नियुक्तिको वैधतालाई चुनौती दिने व्यवस्था पनि ऐनमै हुनुपथ्र्याे । तर, तोकिएको मितिमा नियुक्ति नभएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नराखिएकाले कानुनको अपूर्णता देखिन्छ । 

नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा भएका अस्वाभाविक ढिलाइका उदाहरण 

- नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गरी सो जानकारी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । 

तर, २२ चैतमा महाप्रसाद अधिकारीको औपचारिक रूपमा बिदा भइसक्दा पनि गभर्नर पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

- बिमा ऐनले पनि नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति सो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सिफारिस समिति बनाउन नै ढिलाइ गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले पनि अस्वाभाविक ढिलाइ गर्दै अध्यक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

तर, पद रिक्त बनेको एक महिना सात दिनपछि (१२ फागुन) मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो ।

- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने समयसीमाबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । २० पुस ०८० मा पद रिक्त भएको दुई महिनापछि १६ फागुन ०८० मा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । 

तर, रिक्त भएको ११ महिनाको लामो अवधिपछि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा पदपूर्ति १० मंसिर ०८१ मा गरिएको थियो ।

- नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कृष्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएसँगै कार्यकारी निर्देशक पद २५ माघमा रिक्त बनेको थियो । 

तर, अर्थ मन्त्रालयले १२ फागुनदेखि मात्रै आवेदन खुलाएर पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । रिक्त भएको करिब दुई महिनापछि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति १८ चैतमा भएको हो ।