विज्ञहरूले भने– सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालाेस्

विज्ञहरूले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘वायुप्रदूषणको कहर : जवाफदेही को ?’ शीर्षकको ‘हाकाहारी बहस’मा विज्ञ र सरोकारवालाले अहिलेको प्रदूषणको अवस्थालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरेका हुन्।

हरेक वर्ष सुक्खायाममा डढेलोलगायत कारणले प्रदूषणको समस्या बढ्ने गरे पनि समस्या जटिल भएपछि मात्रै समस्याका उपाय खोज्नु व्यावहारिक नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिए। ‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलोको हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहोरमैला जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ,’ वायु गुणस्तरविज्ञ भूपेन्द्र दासले भने, ‘नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन।’ उनका अनुसार विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यमा नेपालको भूमिका दुई  प्रतिशत हाराहारी छ।

विस्थापित गर्ने भनिएका युरो– १ र युरो– ३ मापदण्डका सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँ, उद्योग–कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणलाई समस्याका नियमित कारण बनिरहेका दासले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार गत यही ८ चैतदेखि हरेक दिन काठमाडौं र नेपालका अन्य भेगको वायुको गुणस्तर निरन्तर खस्किरहेको छ। ‘नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ, यसमा अन्तरदेशीय कारण पनि छन्,’ इमिमोडका वायु गुणस्तरविज्ञ खुश्बु शर्माले भनिन्, ‘प्रदूषण बढ्नु घट्नुमा वायुको प्रभाव पनि रहन्छ।’

उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्युआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ। एक्युआई दुई सयभन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै जोखिम मानिन्छ। सोमबार काठमाडौंको एक्युआई २६२ छ ।

काठमाडौं गत सोमबारदेखि प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानमा छ। प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास समस्या भएका दीर्घरोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘हरेक वर्ष नेपालीको कुल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वास (प्रदूषण)सँग जोडिएको छ, प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीहरूको औसत आयु घटिरहेको छ,’ उनले भने।

प्रदूषण समस्या घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा, एक अर्को निकायहरूबिच समन्वय/सहकार्य नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनले बताए। सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको बताउँदै बुढाथोकीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजना–कार्ययोजना कागजमा मात्रै सीमित छन्।’

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक अर्को निकायबिच आरोप–प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा सबै निकाय र व्यक्तिहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने बताए। ट्राफिक प्रहरी, यायातात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं र ललितपुर महानगरको सहकार्यमा विभागले सवारी अनुगमन गर्दै आएको सुवेदीले बताए।