२३ अर्ब लागतको नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न वार्षिक ४० करोड चाहिने

झन्डै २३ अर्ब लगानीमा निर्माण भइरहेको ‘सिस्नेखोला–नागढुंगा’ सुरुङमार्ग परियोजना सञ्चालन गर्न वार्षिक ४० करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन सम्बन्धमा सडक विभागले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नियन्त्रण कक्ष भवन सञ्चालन तथा कर्मचारी, विद्युत्, अक्सिजनलगायतका पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सोबराबरको रकम खर्च चाहिने देखाएको हो ।

हालसम्म ८६.३६ प्रतिशत काम सम्पन भइसकेको परियोजना आगामी कात्तिकभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । विभागका अनुसार २४ घण्टा नै सञ्चालन गरिने सुरुङमार्गलाई आठ–आठ घण्टा गरेर तीन सिफ्टमा चलाउन एक सय ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न २४ घण्टा नै विद्युत्, अक्सिजन, टेलिकम, इन्टरनेटलगायतका सुविधा हुनुपर्नेछ । यसैगरी, दुवैतर्फ रहेको नियन्त्रण कक्ष भवनबाट सुरुङ सञ्चालन गर्ने तथा टोल ट्याक्स उठाउनेलगायतका प्रशासनिक काम गरिनेछ । यीलगायतका काम गर्न वार्षिक ४० करोडसम्म बजेट चाहिने परियोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए ।

‘टोल ट्याक्स’ नै आम्दानी, बाइक र तीनपांग्रेलाई भने प्रवेश निषेध
नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न चाहिने खर्च ‘टोल ट्याक्स’मार्फत नै व्यवस्थापन हुने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीले बताए । पृथ्वी राजमार्गबाट काठमाडौं आवतजावत गर्ने सवारीसाधन तोकिएको शुल्क तिरेर यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसरी आवतजावत गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसबाट वार्षिक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी टोल ट्याक्स उठ्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीले बताए ।

परियोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थी भन्छन्– सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न २४ घण्टा नै विद्युत्, अक्सिजन, टेलिकम, इन्टरनेटलगायतका सुविधा हुनुपर्नेछ । यसैगरी, दुवैतर्फ रहेका नियन्त्रण कक्ष भवनबाट सुरुङ सञ्चालन गर्ने तथा टोल ट्याक्स उठाउनेलगायतका प्रशासनिक काम गरिनेछ । यस्ता काम गर्न वार्षिक ४० करोडसम्म बजेट चाहिन्छ । 

विभागले आफ्नो तर्फबाट सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने सवारीसाधनलाई लगाउन सकिने ‘टोल ट्याक्स’ निर्धारण गरिसकेको छ । त्यसलाई अब सडक बोर्ड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि त्यो लागू गर्न सकिनेछ । टोल ट्याक्स निर्धारण गर्ने अधिकार सडक बोर्डलाई मात्रै छ । सडक विभागले यतिसम्म टोल ट्याक्स लगाउँदा ठिक हुन्छ भनेर प्रस्ताव मात्रै गरेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । विभागले अब उक्त प्रस्ताव सडक बोर्ड पठाउनेछ । त्यसपछि बोर्डले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी टोल ट्याक्सको दर निर्धारण गरेर मन्त्रालय पठाउनेछ । विभागका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी टोल ट्याक्सलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए । 

विभागका अनुसार सुरुङमार्गमा बाइक र टेम्पोजस्ता तीनपांग्रे सवारीसाधनलाई प्रवेश गर्न दिइनेछैन । यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई पनि सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध हुनेछ । धेरै उचाइ भएका सवारीसाधनलाई पनि रोक लगाइनेछ । यसबाहेकका अन्य सवारीसाधन सुरुङमार्गमार्फत आउजाउ गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उनीहरूले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ । सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरिनेछ । आगामी कात्तिकभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुअघि टोल ट्याक्स निर्धारण र सञ्चालनको मोडालिटी टुंगो लगाउने विभागको तयारी छ ।   

सुरुङ सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिस प्रोभाइडर, बिड डकुमेन्ट तयार गरिँदै
विभागले नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी तथा संस्था ल्याउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न बिड डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।नेपालमा सञ्चालनमा आउन लागेको यो नै पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग हो । यसअघि यस्ता परियोजना नहँुदा नेपालका सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग सुरुङमार्ग सञ्चालनको अनुभव नै छैन । तसर्थ, पहिलो चरणमा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सर्भिस प्रोभाइडर ल्याउने गरी काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । त्यसमा प्राविधिक रूपमा नेपाली पनि आबद्ध हुनेछन् । उनीहरूबाट अनुभव लिएर निकट भविष्यमा विभागले नै सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । 

त्यसका लागि अहिले बिड डकुमेन्ट तयार पार्ने काम भइरहेको बताइएको छ । उक्त बिड डकुमेन्ट पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि ‘सर्भिस प्रोभाइडर’ छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बोलपत्र आह्वान गरिने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्थीले बताए ।  जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पाेरेसनले यो परियोजना निर्माणको ठेक्का पाएको छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले एक वर्षसम्म परियोजनाको मर्मत–सम्भार गर्नेछ । त्यसले गर्दा सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि विभागले नै थप काम गर्नुपर्ने भएको हो । 

सर्भिस प्रोभाइडरले सुरुङमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ । नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन र कर्मचारी परिचालन सर्भिस प्रोभाइडरले गर्नुपर्नेछ । विद्युत्, अक्सिजन, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतका पूर्वाधारको व्यवस्थापन पनि सर्भिस प्रोभाइडरले गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गभित्र हुने दुर्घटना, सवारीसाधन बिग्रिए पनि सर्भिस प्रोभाइडरले नै उद्धार गर्नुपर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिने बताइएको छ । 

यसैगरी, टोल ट्याक्स उठाउने काम पनि सर्भिस प्रोभाइडरले गर्नुपर्नेछ । सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले टोल ट्याक्स उठाए तापनि त्यसबापतको रकम सधँै सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुनेछ । यतिका सेवा दिएबापत सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीले सम्झौताअनुसारको रकम प्राप्त गर्नेछ ।

तर, ३ चैतदेखि परियोजनाको निर्माण कार्य ठप्प
तर, निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो परियोजनाको निर्माण कार्य भने ३ चैतयता ठप्प छ । परियोजनाका पूर्वी क्षेत्र अर्थात् काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीयले थप विभिन्न माग राख्दै ३ चैतदेखि निर्माण कार्य अवरोध गरेका हुन् । अहिले परियोजना स्थलमा कुनै पनि काम नभएको परियोजनाका इन्जिनियर रमेशकुमार कोइरालाले बताए ।  

विभिन्न माग राख्दै स्थानीयले यसअघि पनि पटक–पटक निर्माण कार्य अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यसमा अधिकांश माग सरकारले माग पूरा पनि गरेको छ । अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर नयाँ माग तेस्र्याएर स्थानीयले पुनः काम अवरोध गरेका हुन् । स्थानीयले सधँैभरि निःशुल्क खानेपानी दिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्नेलगयातका सातवटा माग राखेका छन् । निःशुल्क खानेपानी दिने विषयमा सडक विभागले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले आवश्यक सहजीकरण गर्न सडक विभागले खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यहाँबाट थप निर्णय आइसकेको छैन । परियोजामा स्थानीयले १० भन्दा बढीपटक काम रोकिसकेका छन् । 

काम रोकिँदा परियोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा चुनौती
हालसम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ८६.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति भने ७६.६८ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । ठेक्का प्राप्त जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्ड कर्पाेरेसनले डिसेम्बर ०२० (पुस ०७७) देखि सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो ।सामान्य रूपमा निरन्तर काम गर्न सकेमा ०८२ असोजभित्र परियोजना सञ्चालनमा गर्न लक्ष्य थियो । ठेक्काको  म्याद थप गरेर २५ अक्टोबर ०२५ (८ कात्तिक ०८२) सम्म पुर्‍याइएको छ । त्यो अवधिमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो । तर, पटक–पटक हुने अवरोधले समयमै परियोजना बन्नेमा चुनौती देखिएको छ । 

परियोजनामा मुख्यतः मुख्य र रेस्क्यु गरेर दुई सुरुङमार्ग हुनेछन् । पश्चिम धादिङको सिस्नेरीबाट सुरु भएको सुरुङमार्ग काठमाडौं–नागढुंगामा निस्कनेछ । २६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङमार्ग ३ वैशाख र २,५५७ मिटरको रेस्क्यु टनेल भने २२ साउन ०८० मा छिचोलिएको छ । मुख्य टनेल र क्रस प्यासेजमा कंक्रिट लाइनिङको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछि सडक कंक्रिट गर्न सुरु गरिएको थियो । अहिले परियोजनामा अन्तिम चरणका काम भइरहँदा स्थानीयको अवरोधले अन्योलमा परेको छ । २२ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी लागतमा बन्दै गरेको परियोजनामा जाइकाले १७ अर्ब १५ करोड सहुलियत ऋण दिएको छ । बाँकी पाँच अर्ब ६७ करोड नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ ।