![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/bhutani2025-02-12-09-47-57.jpeg)
पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य दुई आरोपीलाई अस्पतालको सुविधासम्पन्न क्याबिनमा राखेर विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गराएको घटनामा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले छानबिन थालेको छ । छानबिन समिति नै गठन गरी त्यसमा प्रहरीको भूमिकाबारे छानबिन थालिएको हो ।
मुख्य आरोपी केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई पाँच दिनदेखि सिनामंगलस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको १७ नम्बर क्याबिनमा राखिएको विषय नयाँ पत्रिकाले गत बुधबार बाहिर ल्याएपछि छानबिन थालिएको हो । प्रारम्भिक छानबिनमा प्रहरीको बदनियत देखिएको छ ।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख टेकबहादुर तामाङले समिति गठन गरेर घटनाको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए । बिरामी भएको कागज बनाएर उनीहरूलाई क्याबिनमा राखिएको थियो । क्याबिनमा विभिन्न व्यक्ति लगेर छलफलसमेत गराइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मुद्दाका जाहेरकर्ता रामकुमार रेग्मी र प्रेमराज पन्थी नियमितजसो दुलाल र भण्डारीको क्याबिनमा गएर बस्ने गर्दथे । त्यस्तै, कानुन व्यवसायी र विभिन्न व्यक्ति पुगेर क्याबिनमै छलफलसमेत गरिएको थियो ।
मुद्दामा केही उच्चपदस्थलाई जोगाउने रणनीतिअनुसार कारागार प्रशासनकै मिलेमतोअनुसार त्यसरी अस्पतालको क्याबिनमा लगेर छलफल गराइएको स्रोत बताउँछ । सो अस्पताल कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको हो । शर्मा र अभियुक्त केशव दुलाल पुराना साथी हुन् । दुवैको घर मोरङ हो । शर्माले नै भर्ना हुनुपर्ने कागज बनाएर आफ्नै अस्पतालमा राखेर विभिन्न व्यक्तिसँग बैठक बस्ने वातावरण मिलाएका थिए ।
दुवैजनालाई अस्पतालकै एउटै क्याबिनमा लगेर राखिनु र सो मुद्दामा जोडिएका विभिन्न व्यक्तिलाई लगेर छलफल गराउनुले यसमा प्रहरीको नियत राम्रो नदेखिएको प्रहरी स्रोत बसेको छ । उनीहरूसँगै अस्पताल बसेका प्रहरीको छानबिन समितिले बयान लिइसकेको छ । अभियुक्त सानु भण्डारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसको बयानका आधारमा यो मुद्दामा उच्चपदस्थहरू अनुसन्धानमा तानिएका थिए । नेताहरूले पैसा पनि लिएको, तर काम नगरिदिएको भन्दै उनले प्रहरीमा सबै यथार्थ बताइदिएका थिए ।
सोही आधारमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई तथा पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालगायत उच्चपदस्थ पक्राउ परेका हुन् । तर, मुद्दा दायर भएको २१ महिना हुँदा पनि यसमा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा मुख्य आरोपीलाई अस्पतालमा राखेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गराइए पनि कारागारको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
यो मुद्दाको मुछिएका थप उच्चपदस्थमाथि छानबिन हुन सकेको छैन । यसअघि आरोपीले नाम लिएका व्यक्तिको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै पछि अनुसन्धान गर्ने भनेर मुद्दा दायर गरिएको थियो ।