नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई ३ प्रश्न

आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लानबाट रोक्ने कानुनी प्रयास कति प्रभावकारी होला ?
यस्तो प्रयास नराम्रो होइन । तर, निर्णय गर्ने अधिकारीले कुन वातावरणमा काम गर्न पाउँछ, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ उपसचिवसम्मको सरुवा जानकारी मात्र गराएर सचिवले गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यहाँ सचिवले त्यो अधिकार कति प्रयोग गर्न पाएका छन्, सबैले देखेसुनेकै विषय हो । त्यसैले, कानुन मात्र बनाएर पुग्दैन । त्यसअनुरूप उपयुक्त वातावरण पनि दिन सक्नुपर्छ । अधिकार दिइसकेपछि उसलाई विवेक प्रयोगको अवसर पनि दिनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष सजगता आवश्यक छ । 

सात दिनभित्र निर्णय गरिसक्न कति सम्भव हुन्छ ?
ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था आउनु राम्रो हो । यसबाट जुनसुकै काममा पनि बढ्ता समय लाग्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । तर, यसका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुधारात्मक ‘फलोअप’को व्यवस्था हुनुपर्छ र कहीँकतै काम गर्न अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । 

सरकारी सेवालाई नागरिक एप वा अन्य माध्यमबाट ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न किन नसकिएको होला ?
विगतमा हामीकहाँ ‘डेटा सेयरिङ’को प्रणाली अत्यन्त कमजोर थियो । एउटा कार्यालयको डेटा अर्को कार्यालयलाई नदिने गरिन्थ्यो । यस्तोमा एउटै एपलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गरिनु सकारात्मक छ । तर, यो एप आफैँमा कति प्रभावकारी छ, कति भरपर्दो र सुरक्षित छ भन्ने पक्षमा भने सचेत हुनु जरुरी छ । व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै, साइबर सुरक्षामा पनि अत्यन्त सचेत हुन जरुरी छ । साथै, यो एप सेवाग्राहीका लागि सरल पनि हुनुपर्छ ।