६ महिनामा करदातालाई दिइयो ४१ अर्ब १५ करोड कर छुट

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा करदाताले तिर्नुपर्ने राजस्वमा ४१ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँको छुट दिइएको छ । त्यसमा भन्सार प्रशासनबाट मात्रै ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख छुट भएको छ । 

भन्सार प्रशासनले चार खर्ब २१ अर्ब मूल्यबराबरको वस्तु आयात गर्दा सोबराबरको राजस्व छुट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार भन्सार प्रशासनतर्फ आयातीत वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा १८ अर्ब ९२ करोडको छुट दिइएको छ । एक खर्ब ३८ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयातमा सोबराबरको कर छुट दिइएको हो । 

त्यस्तै, कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गतको आयातीत वस्तुमा ६५ करोड ८४ लाखको छुट भएको छ । यो सुविधाअन्तर्गत दुई अर्ब ३५ करोड ५० लाखको वस्तु आयात भएको थियो । 

सार्वजनिक, सामुदायिक एवं सरकारी निकायले वस्तु आयातमा पाउने छुटबापत ९२ करोड ८२ लाख राजस्व छुट गरिएको छ । यसमा तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको देखिन्छ । 

यसैगरी, विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई एक अर्ब ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व छुट दिइएको छ । उनीहरूले १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्दा सोबराबरको कर छुट पाएका हुन् । सरकारले विकास निर्माण परियोजनालाई तोकिएको वस्तु आयातमा राजस्व छुट दिने गरेको छ । 

यस्तै, साफ्टा सुविधाअन्तर्गतका ४० अर्ब २० करोडको वस्तु आयातमा दुई अर्ब ७२ करोड १० लाख छुट भएको छ । विविध शीर्षकमा भने १५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट भएको छ । यसअन्तर्गत दुई खर्ब २१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वतर्फ ३९ करोड दुई लाख रुपैयाँबराबरको छुट भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसमा नौ हजार ३१ करदाता लाभान्वित भएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले राजस्वमा ३५ अर्ब ६६ करोड २८ लाखको राजस्व छुट दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म गत आर्थिक वर्षभरिमा दिइएको राजस्व छुटको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । 

डा. विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले ९९ अर्ब ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँको राजस्व छुट दिएको थियो । जसमा भन्सार महसुलबापत ३५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, भ्याटतर्फ ३८ अर्ब १४ करोड ४५ लाख, साफ्टाअन्तर्गतको महसुल छुटमा नौ अर्ब २१ करोडको छुट दिइएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक एवं सरकारी निकाय, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकाय र सरकारी स्वामित्वमा संघ–संगठनलाई आयातमा पाँच अर्ब ४३ करोड ४९ लाख, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनालाई वस्तु आयातमा चार अर्ब ४२ करोड ८३ लाख, भारतबाट हुने आयातमा दिइएको छुट सुविधाअन्तर्गतको तीन अर्ब ६६ करोड ५९ लाख र कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गतको दुई अर्ब ११ करोड ३४ लाख यसमा समावेश छ । 

प्रतिवेदनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करको नीतिगत र कर सहभागिता अन्तरको अवधारणा मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य सिद्धान्तअनुसार आर्थिक र सामाजिक कल्याणका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा मात्र कर छुट दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । 

सरकारले कर खर्च प्रणालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउन नसक्नु, अर्थतन्त्रको विस्तार र उत्पादकत्व बढ्ने मनोगत आधारमा सालबसाली आर्थिक ऐनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

कर आधारको विस्तार गर्न, कर प्रणालीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउन यस्ता कर छुटका सूची समावेश गरिएका वस्तु तथा सेवाको पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिएको समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले करको आधारलाई फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रका सेवा र कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि करको तटस्थता कायम गर्न पनि कर छुटका सबै प्रबन्ध क्रमशः हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।’