संसद् धकेलेर ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको ‘बदनियत’ : राजस्व छलीमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने, टुंगिएका र विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान

• भ्याट छलीमा १० अर्ब ३६ करोडको मुद्दा खेपिरहेको कोटिभिटीलगायतलाई लक्षित गरेर मुद्दा फिर्ताको प्रावधान, नयाँ व्यवस्थाले राजस्व विभागको दायरा खुम्च्याउनुका साथै निष्प्रभावी पनि बनाउने जोखिम

संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आर्थिक अपराध मानिने राजस्व चुहावटमा सकेसम्म मुद्दै नचलाउने व्यवस्था गरेको छ । अदालतमा फैसला भइसकेका र विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने तथा मिलापत्र गर्न सकिनेसम्मका व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छन् । कानुनबमोजिमको बिगो र जरिवाना तिराएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको यस्तो व्यवस्थाले राजस्व चुहावटलाई झन् सहज पारिदिएको छ ।

अध्यादेशले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । संशोधनले राजस्व चुहावट निर्मूल पार्नेभन्दा पनि चुहावट गर्नेप्रति नरम व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकामा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने व्यवस्था संशोधनले गरेको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ऐनको दफा १३ (क) (२) को व्यवस्था झिकिएको छ ।

पूर्वउपमहालेखा परीक्षक रामु डोटेल भन्छन्– 
राजस्व कानुनलाई केही नरम बनाउन खोजेको देखिन्छ । बक्यौता सेटलमेन्टका हिसाबले ठिकै पनि हो । तर, राजस्व चुहावटसम्बन्धी सजाय घटाउँदा अपराध गर्न प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था हुन सक्छ । सरकारले गर्नै मिल्दैन भन्ने पनि होइन । केही लिबरल भएजस्तो देखियो । 

सोही दफाको उपदफा ६ पछि उपदफा ७ र ८ थप गरिएको छ । उपदफा ७ मा मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनअनुसार विभागले बिगो र लाग्ने जरिवाना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विभागबाट लेखिआएमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा २४ मा मिलापत्र गर्ने र मुद्दै फिर्ता लिन सक्ने गरी थप व्यवस्था गरिएका छन् । थप गरिएको दफा २४ (क) मा मिलापत्र हुन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा ‘ऐनबमोजिम मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मिलापत्र भएकामा प्रतिवादीलाई भएको कैद सजायको लगत कट्टा हुनेसम्मको खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का–फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मिलापत्र कार्यान्वयन गरी दिनुपर्नेछ’ भन्नेसम्मको व्यवस्था संशोधनले गरिदिएको छ । यद्यपि, यसरी मिलापत्र गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भएको मुद्दामा सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो र जरिवाना यकिन भएको अवस्थामा आफ्नो हकको बिगो र जरिवाना भुक्तान गरी मिलापत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरिदिएको छ । यद्यपि, यसो गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

दफा २४ (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कुनै कार्य गरेकामा बाहेक प्रतिवादीउपर ऐनबमोजिम दायर भएको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लिखित कार्यविधि अवलम्बन गरी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

यस्ता छन् संशोधनको औचित्यमाथि सरकारका तर्क 
अब तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटमा मात्र मुद्दा चल्ने निर्णय गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको पुस्ट्याइँ गर्दै यो संशोधनबाट अपेक्षित उपलब्धि पनि सरकारले आकलन गरेको छ । राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित कसुरमा मुद्दा दायर गर्दा वादी (सरकार) तथा प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालती प्रक्रियामा लामो समय र लागत लाग्नुका साथै व्यवसायसमेत बन्द हुने सम्भावना रहने र यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखिएकाले सम्बन्धित प्रतिवादीले कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको कर तथा शुल्क जरिवाना बुझाउन राजी भई त्यस्तो रकम दाखिला गरेमा अदालती मुद्दा प्रक्रियामा नजाने हुँदा लागत र समय बचत हुने तर्क सरकारको छ ।

त्यस्तै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गराइपाऊँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दालाई निरन्तरता दिनुभन्दा मिलापत्रमा जानु उपयुक्त हुने भएकाले यससम्बन्धी प्रावधान थपिएको स्पष्टीकरण सरकारको छ ।

यी संशोधनबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले बिगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्रमा जाँदा मुद्दाको संख्या, लागत तथा समयमा कमी आउनुका साथै समयमै राजस्व संकलन हुने अपेक्षा सरकारको छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीले अज्ञानतावश राजस्व चुहावटजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको हुन सक्ने वा उपलब्ध कागजातबाट संलग्नता रहेको देखिए पनि राजस्व चुहावट गर्ने स्पष्ट बदनियत नरहेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनु फौजदारी न्यायको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने तर्क सरकारले गरेको छ ।

यी हुन् पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन राजस्व चुहावटका १६ मुद्दा 
हाल पाटन उच्च अदालतमा नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिको समेत राजस्व चुहावटसम्बन्धी गरी १६ मुद्दा छन् । यी मुद्दा ०६८ सालदेखिका छन् ।

विचाराधीन अन्य मुद्दामा जय दुर्गा ट्रेड इन्टरनेसनलका कृष्णगोपाल अग्रवाल प्रतिवादी भएको पाँच करोड ८३ लाख अवैध हुन्डी कारोबार र राजस्व चुहावट, जया एन्ड जिया इम्पेक्सका प्रोपाइटर राहुलकुमार दुवेदीसहित प्रतिवादी भएको १७ करोड ३८ लाख ८० हजार २४० को राजस्व चुहावट, विजार्ड फ्रेग्रेन्स इन्डस्ट्रिजका प्रोप्राइटर योगेन्द्र ढुंगानाविरुद्धको ६० करोड ४९ लाख ९६ हजारको राजस्व चुहावट, ग्लोबल इन्टरनेट सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक भोलाकिशोर डंगोलसहित भिओआइपी कल बाइपासबाट आर्जन गरी राजस्व चुहावट गरेसम्बन्धीको १० करोड तीन लाख ५३ हजारको र जितेन्द्रकुमार महतोसहितको २१ लाख ७४ लाख ५८२ रुपैयाँबराबरको राजस्व चुहावटलगायतका छन् ।

त्यस्तै, प्रेम विश्वकर्मासहित प्रतिवादी भएको १७ लाख ८६ हजार ८६६ बराबरको, जितमान तामाङसहितको पाँच लाख सात हजार ७०२ रुपैयाँको, चन्द्रभूषण प्रसादविरुद्धको दुई लाख ३२ हजार ३७० को, विनोदकुमार कार्कीसहितको ६६ लाख ६३ हजार ७६३ को र जिनमाता ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर विकास मित्तलसहित प्रतिवादी भएको १२ करोड १८ लाख ८९ हजार ५९३ राजस्व चुहावटको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसैगरी, रामकृष्ण वाइबाससहितको तीन करोड ८० लाख ९१ हजारबराबरको अवैध सुन ओसारपोसारको, त्रिशक्ति ट्रेडर्सका प्रोपाइटर सिद्धिबहादुर महर्जनसहितको ६ करोड १७ लाख ९२ हजार ५७९ बराबरको, दुवाडी एग्रोभेटका सञ्चालक बोदनाथ दुवाडीसहितको ४५ लाख आठ हजार १७४ रुपैयाँको, युवराज महादेव विभूतेसहितको दुई करोड तीन लाख ६७ हजारको र न्यू समीक्षा सप्लायर्सकी प्रोपाइटर कुमारी गुरुङसहितको २३ करोड २० लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

यस्तो छ कोटिभिटीको सवा १० अर्बको मुद्दा
अध्यादेशको व्यवस्थाले राजस्व विभागले हाल गरिरहेका चुहावटका अनुसन्धानदेखि अदालतमा विचाराधीन र फैसला भएका मुद्दासमेत प्रभावित हुनेछन् । अध्यादेशमा मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था त नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिलगायतको सहजताका लागि गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

कोटिभिटीको कर छलीको मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । यो कम्पनीले वस्तु तथा सेवा निर्यातमा चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार भ्याट र सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा तिर्नुपर्ने ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार गरी कुल पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ छली गरेको आरोपमा बिगो र जरिवानासहित १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख दाबी गरेर १८ चैत ०८० मा विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, दायरसँगै र पछि पनि मुद्दाका सम्बन्धमा चर्को दबाब सिर्जना गरिएको छ । यसका विषयमा संसद्सम्ममा प्रश्न उठाइएको थियो । कानुनले नपाउने ५१ करोड ३५ लाख भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पुर्‍याउने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचारसमेत गरेको थियो । यो निर्णय प्रक्रियामा ६० भन्दा बढी सरकारी अधिकृत संलग्न रहेको अनुमान छ । त्यसपछि मुद्दा फिर्ताको दबाब झनै बढेको थियो । अहिले यो मुद्दा फिर्ता नै गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।

विभागले दायर गरेका राजस्व छलीसम्बन्धी १६ वटा मुद्दा हाल पाटन उच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । राजस्व चुहावटका मुद्दा विभागले पाटन उच्च अदालतमा दायर गर्छ । विभागअन्तर्गत इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुरमा राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पनि छन् । ती कार्यालयले सम्बन्धित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन् । विचाराधीनमध्ये केही मुद्दा पुनरावेदन भएर सर्वोच्चसम्म पनि पुगेका छन् । अध्यादेशमार्फत गरिएको ऐन संशोधनले ती मुद्दा पनि प्रभावित हुनेछन् ।