- वि.सं २o८१ माघ ३० बुधबार
विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) स्कोर अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको हो ।
यो सूचकांकमा १० अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँछ । टिआई नेपालले मंगलबार सिपिआई जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको यसपटकको सिपिआई स्कोर घटेको छ । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी रूपले कामकारबाही अघि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउँछ ।’
सिपिआई सर्वेक्षणमा विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत सिपिआई स्कोर ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ ।
‘भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको अंक ग्लोबल एभरेज (विश्व औसत)भन्दा कम छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भने, ‘ग्लोबल एभरेजमुनि दुई–तीन अंक तल–माथि हुनुले तात्विक फरक पार्दैन । कम्तीमा ३८ अंकभन्दा माथि गएको अवस्थामा मात्र सुधार भयो भन्ने अवस्था रहन्थ्यो ।’
सिपिआई अंकका आधारमा विश्वका १८० देशमा नेपाल १०७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो । यसले स्थानमा नेपालको एक अंक सुधार भएको देखाउँछ । तर, यो स्थान अन्य देशमा भ्रष्टाचार कस्तो छ भन्ने विषयले निर्भर रहने हो । नेपालकै विगत र अहिलेको भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउने भनेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) ले नै हो ।
टिआईले विभिन्न देशको सिपिआई तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा विख्यात अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको छ । त्यसमा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र मेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) छन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेको सर्वेक्षणको अंकको आधार लिएर समग्रतामा सूचकांक निकालिएको हो ।
‘यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इन्साइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ,’ टिआई नेपालले भनेको छ ।
व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त
२०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । सर्वेक्षणबाट यी क्षेत्रमा साबिकको तुलनामा भ्रष्टाचार बढेकोसमेत देखिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएकोभन्दा आठ कम अर्थात् ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यो अंक विगत आठ वर्षयताको सबैभन्दा न्यून हो । ग्लोबल इन्साइटले गरेको व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणको अंक पनि घटेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले विगत नौ वर्षयताकै न्यून अंक अर्थात् ३२ पाएको छ ।
त्यस्तै, भिडिइएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ । विगत केही वर्षयता यस शीर्षकमा केही सुधार देखिए पनि यस वर्ष फेरि खस्किएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ३०–३० अंक पाएकोमा सन् २०२३ मा नेपालले पाँच अंकको सुधार गरेर ३५ पुर्याएको थियो । तर, यसपटक (२०२४) ३४ मा झरेको छ ।
गणतान्त्रिक नेपालको संविधान ०७२ देखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भइसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको नदेखिएको भन्दै टिआईले चिन्ता प्रकट गरेको छ । यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको जनाएको छ । टिआई नेपालका अध्यक्ष शर्मा भ्रष्टाचार बढ्नु समग्र देशकै कमजोरी भएको औँल्याउँछन् । ‘राजनीतिज्ञदेखि नियमनकारी निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूकै कमजोरीका कारण भ्रष्टाचार बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कुनै एउटा क्षेत्र वा अंगमा मात्र होइन, समग्र क्षेत्रमै विस्तारित छ । यसको प्रतिबिम्ब सिपिआई हो ।’ पारदर्शिताको
अभाव, जवाफहीनताको संस्कृति विकास हुनु र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथिको निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिएको टिआईले जनाएको छ ।
केमा भयो सुधार ?
६ सर्वेक्षणमध्ये तीनवटामा नेपालको सुधार देखिएको छ । विश्व बैंक, बर्टेल्सम्यान र वर्ल्ड जस्टिसको सर्वेक्षणमा नेपालको सुधार देखिएको छ । विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायतका कामकारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यो शीर्षकमा यसपटक चार अंकको सुधार देखिएको छ । विगत १२ वर्षयता समान ३५ अंक रहेकामा पछिल्लोपटक ३९ अंक नेपालले पाएको छ । समग्र सूचकांक सुधारमा यो शीर्षकले महत्वपूर्ण योगदान गरेको देखिन्छ ।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्नबारेमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा नेपालले ३३ अंक पाएको छ । उक्त शीर्षकमा पछिल्लो तीन वर्षयताको अंक समान छ । खासगरी पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसम्मलाई सरकारले जेल पठायो । यीलगायतका उच्चपदस्थमाथि भ्रष्टाचारका पछिल्ला कारबाहीले यो अंक बढ्नमा योगदान पुर्याएको हुन सक्ने अनुमान छ ।
अर्को संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यो शीर्षकमा नेपालले प्राप्त गरेको अंक ३२ छ । अघिल्लो वर्ष यो अंक ३१ रहेकामा एक अंकको सुधार देखिएको हो । यस शीर्षकमा अधिकतम अंक नेपालले सन् २०१९ मा ३५ पाएको थियो । त्यसैले पछिल्लोपटक पाएको अंक उल्लेख्य होइन ।
डेनमार्कमा सबैभन्दा कम र साउथ सुडानमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार
सन् २०२४ मा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क छ । डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा छ । डेनमार्कपछि फिनल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, स्वीडेन कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा साउथ सुडान छ । सुडानपछि क्रमशः सोमालिया, भेनेजुयला, सिरिया, यमन, लिबिया, इरिट्रिया, इक्वाटोरिअल गिनी, निकारागुवा, सुडान, उत्तर कोरिया, म्यानमार, हाइटी, तुर्कमेनिस्तान, बु्रनाई, अफगानिस्तान, ताजकिस्तानलगायत छन् । चीन भ्रष्टाचार सूचकांकको ७६औँ स्थानमा छ ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भुटान छ । भुटानपछि क्रमशः भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान छन् ।
सन् २०१२ यता नेपालको सिपिआई (अंक र स्थान)
