अध्यादेशमा समर्थन नदिने जसपाको निर्णय, नैतिक संकटमा दुईतिहाइको सरकार

• जसपाको निर्णय : यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ 

राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि झन्डै दुईतिहाइको सरकार नैतिक संकटमा परेको छ । अध्यादेश अगाडि बढाउन संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । सत्तापक्षले बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै चढेको छैन । 

जसपा नेपालको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विरोधमा उभिने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिएको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत भएकाले समर्थन नगर्ने निर्णय भएको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । 

उनका अनुसार विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री–वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको बैठकको निष्कर्ष छ । ‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकारनजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठुला रियल इस्टेट व्यापारीका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ,’ जसपा नेपालको निर्णयमा छ ।

जसपाले अध्यादेशप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति र विरोध जनाउँदै यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्नेप्रति सचेत गराएको छ । ‘राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण र फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यहरूबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भइ मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ,’ यादवले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । यसबाट चुरिया क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने र तराई मधेस मरुभूमीकरणमा परिणत हुने निष्कर्ष जसपा नेपालको छ ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन, गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन–कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको पनि जसपा नेपालले स्पष्ट पारेको छ । भूमिसम्बन्धीबाहेक अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने जसपा नेपालले बताएको छ ।

सरकारले जसपा नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सफल भएन । जसपा नेपालले उपाध्यक्ष एवं सांसद राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कतिपय व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको यादवले स्पष्ट पारे ।

सत्तापक्षलाई जसपा नेपालको साथविना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । जसपाका तीन सांसदले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने सरकारसँग अध्यादेश स्वीकृतिका लागि बहुमत पुग्दैन । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् । गौतमले अध्यादेशको समर्थन गरे पनि स्वीकृतिका लागि आवश्यक मत पुग्दैन ।