बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न सहमति माग्दै कुलमानले नियमन आयोगमा पठाए पत्र

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न अझै अटेर गर्दै आएका उद्योगमा लाइन काट्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ फेरि सक्रिय भएका छन् । प्राधिकरणले ती उद्योगमा लाइन काट्न सहमति माग्दै विद्युत् नियमन आयोगमा पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले आइतबार पठाएको उक्त पत्र आयोगमा सोमबार दर्ता पनि भइसकेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणको ताकेतापछि केही उद्योगले बक्यौता तिरे पनि ३५ उद्योगले अझै अटेर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगले झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । यो ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बक्यौता हो । 

उद्योगहरू पैसा तिर्न नआएपछि पुनः लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको र नियमन आयोगले स्वीकृति दिएको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जाने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बक्यौता नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्न कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर, नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार लाइन नकाटी दबाबमूलक कारबाही गर्दा पनि उद्योगहरू बक्यौता तिर्न आएनन् । अब आयोगकै सहमति लिएर लाइन काट्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसअघि आयोग र सरकारको निर्देशनमा बक्यौता नउठ्दै काटिएको लाइन जोड्न बाध्य भयौँ, अब त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि पनि आयोगको सहमति मागेका हौँ ।’ 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न/बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । त्यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, आगामी दिनमा थप राजनीतिक दबाब आउन नदिन प्राधिकरणले आयोगको पूर्वसहमति खोजेको स्रोतको भनाइ छ ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरू शुल्क नै नतिर्ने उद्देश्यले राजनीतिक लबिङमा लाग्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का ती उद्योगीको बचाउमा मात्रै छैनन्, उनीहरूलाई खुसी पार्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदमुक्त गर्न चाहिरहेका छन् । घिसिङलाई पदबाट हटाउने सार्वजनिक घोषणा नै गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्का सार्वजनिक दबाबका कारण मात्रै पछि हटेका हुन् ।

पछिल्लोपटक ३ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ गर्ने गरी प्राविधिक समिति बनाएर बक्यौता असुल्ने प्रक्रिया अल्झाइदिएको थियो । त्यही कारण देखाएर ११ मंसिरमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगको निर्देशन मान्दै १२ मंसिरमै उद्योगको खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, सेयर हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई, आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसमाथि सम्बन्धित निकायले थप काम कारबाही अघि बढाएनन् । साथै, प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगीको लगानी भएको जलविद्युत् परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने पनि भनेको थियो । तर, अधिकांशको लगानी जलविद्युत्मा नहुँदा त्यो पनि प्रभावकारी भएन । यसैगरी उद्योगीको घरमा लाइन काट्ने सहमति माग्दै प्राधिकरणले १२ मंसिरमै आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसमा पनि आयोगले कुनै सहमति दिएन । 

उता मन्त्रालयमा बनेको प्राविधिक समितिले पनि काम गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि प्राधिकरणले उक्त समितिको कानुनी आधार खोजेको छ । अर्थात्, उक्त समितिलाई नमान्ने दाबी गर्दै आएको छ । कानुनअनुसार जाँजबुझको काम गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई छ । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काको योजनामा मन्त्रालयले आयोगलाई बाइबास गरेर छुट्टै समिति बनाएको थियो । जाँचबुझका नाममा समितिमार्फत उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्च थियो । त्यसमा प्राधिकरणले सहमति जनाएको छैन । 

उक्त समितिले काम पनि गरेको छैन । तर, समितिको आर्थिक भार प्राधिकरणले नै व्यहोर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले ४ पुसमा गराएका थिए । त्यसमा पनि घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन् । यो घटनाबाट झन् रिसाएका मन्त्री खड्काले कुलमानलाई पदबाट हटाउने धम्की दिँदै आएका छन् ।

यस्तो छ बक्यौताको अवस्था
३५ उद्योगले करिब सात अर्ब बक्यौता अझै तिरेका छैनन् । पछिल्लोपटक ३ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता जाँचबुझ गर्ने गरी प्राविधिक समिति बनाएर असुली प्रक्रिया अल्झाइदिएको थियो । त्यही कारण देखाएर ११ मंसिरमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले आयोगको निर्देशन मान्दै १२ मंसिरमै उद्योगको खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, सेयर हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई, आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसमाथि सम्बन्धित निकायले थप कामकारबाही अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्ने  प्रक्रिया थालेको हो ।