मिनी संसद्का सभापति आफैँ विवादित

मिनी संसद्का रूपमा रहने संसदीय समितिकै सभापति समन्वयमा नभई आफैँ वादविवादमा उत्रिन थालेका छन् । समितिका सभापति र सदस्यहरू आफैँ वादविवादमा उत्रिँदा सरकारको निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका समितिहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले संयमता गुमाउँदै गएका सभापतिमा नेतृत्व क्षमताको अभाव खड्किएको छ भने सदस्यहरू पनि आफ्नो भूमिकाप्रति संवेदनशील नरहेको देखाएको छ । कतिपय सभापति र सदस्यमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबारे पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।

सरोकारवालाका अनुसार सभापतिको नेतृत्व क्षमता र सांसदहरूको अराजकताले संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पारेको छ र निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसले संसदीय निगरानीदेखि विधायिकी कार्यसम्म प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कानुन समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार ‘मिनी संसद्’को सभापति पार्टीभन्दा माथि उठेर तटस्थ र सक्षम हुनुपर्छ । उनले सभापतिहरूले विषयवस्तुको राम्रो जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘सभापतिले कुन विषय छलफलको हो र कुन होइन भन्ने स्पष्टता राख्न सकेन भने समितिको कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ,’ उनले भने । पोखरेल सभापतिको भूमिका केवल राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा र गाडी चढ्न सीमित हुन नहुने बताउँछन् । 

लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी समग्र संसद् नै प्रभावहीनताको अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कुनै पनि दलको सुविधाजनक बहुमत भएपछि सरकार संसद्प्रति उदासीन हुन्छ । संसद्लाई रबरस्ट्याम्प बनाउने पहिलेदेखिको परम्परा हो । अहिले दुईतिहाइनजिकको सरकारले पनि संसद्लाई खासै महŒव दिएको देखिँदैन,’ उनी भन्छन् ।  

यो प्रणालीमा सरकारको बनावटले संसद्को प्रभावकारिता वा प्रभावहीनता निर्धारण गर्ने भन्दै त्रिपाठी त्यसैको असर संसदीय समितिमा पनि परेको ठान्छन् । ‘भागबन्डाले सभापति हुनुभएको छ । त्यो पनि तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री दिन नसकेको व्यक्तिलाई पालो दिऊँ भनेर भागमा पारिएको असर नेतृत्व क्षमतामा देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूले आफ्नो समाज वा निर्वाचन क्षेत्रमा व्यहोरेको प्रश्नलाई अलि बढी उठाउन खोज्छन् । तर, सभापतिले त्यसको म्यानेज गर्न नसकेकाले तिक्तता देखिन्छन् ।’ 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा सभापतिहरूमा नेतृत्व क्षमताको अभाव खड्किएको बताउँछन् । ‘सभापति भनेको समितिको नेतृत्वकर्ता हो । उसले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा काम गर्नुपर्ने हो । त्यो कुरा पछिल्लो समय देखिएन,’ उनी भन्छन्, ‘सदस्यहरूले चित्त नबुझेका कुराहरू सभापतिमार्फत समितिमा राख्ने स्वाभाविक हो । निराकरण गर्न सभापतिहरूले अलि बढी सुझबुझ रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो नदेखिएकाले समितिहरू प्रभावकारी भएनन् ।’

समितिको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सदस्यहरूको सभापतिसँग मतभेद हुनुलाई शर्मा राम्रो अभ्यास मान्दैनन् । ‘सदस्यहरूले समिति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्दा त सभापतिलाई नै झन् धेरै बल पुग्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो कुरामा एक–आपसमा पँधेरामा पानी लिन गएका व्यक्ति बाझाबाझ गरेजस्तै नेतृत्वकर्ता र सदस्यबिच बाझाबाझ शोभनीय भएन । यसले संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमालाई अगाडि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने । पूर्वसचिव शर्मा समितिको एजेन्डा पारदर्शी रूपमा तर्जुमा गर्दा यो समस्या निराकरण हुन सक्ने बताउँछन् ।

संसदीय समितिहरूमा भइरहेका पछिल्ला घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘समिति बैठक अलि बढी अनौपचारिक चल्छन् । सांसदहरूले थुप्रै विषय राख्छन् । तर, सभापतिहरूले संयमित भएर ह्यान्डिल गर्दा समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन् । 

कोही पार्टीबाट माथि नउठ्ने र कसैको झोक्किने बानीका कारण पनि समस्या पुनरावृत्ति भएको उनको धारणा छ । ‘सभापतिले कामकारबाहीलाई सके सहमतिमा लाने हो । नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णयमा पुग्ने हो । झम्टिने होइन,’ उनी भन्छन् ।

पोखरेलले आफ्नो क्षेत्रभित्रको समग्र निगरानीको लागि सभापतिले नै योजनाबद्ध ढंगबाट थुप्रै बिजनेस सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । हिरोइजम र सेलेब्रिटी बन्ने तथा तथ्यपरक हुन नपर्नेजस्ता ट्रेन्डको प्रतिबिम्ब सांसदमा पनि देखिएको उनको भनाइ छ । ‘०४८ देखि विकसित संसदीय प्रणालीमा अब पनि सिक्ने चरणमा छौँ भने जसरी कमजोरीहरू दोहोरिनु शोभनीय छैन,’ उनी भन्छन् । 

शर्माका अनुसार समितिमा विवाद हुँदा निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । ‘समितिमा द्वन्द्व हुँदा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफैँ भिडेका छन्, नगरे पनि हुन्छ भन्ने रूपमा लिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

त्रिपाठीले यस्ता विवादले संसदीय प्रणालीप्रति उदासीनता बढाउन मद्दत गरिरहेको बताउँछन्, ‘किनभने संसद् संसदीय व्यवस्थाको आत्मा हो । आत्मा नै कमजोर भएर गएपछि दीर्घकालीन असर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् कमजोर भयो भने सडक बलियो हुन जान्छ । सडक गैरजिम्मेवारको हात पर्‍यो भने अराजकता हुन जान्छ ।’

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले समितिमा सभापतिहरू बाझ्न जानु गम्भीर भएको टिप्पणी गरे । ‘संसदीय समितिहरूमा पछिल्लो समय सवालजवाफ र भिडन्तजस्तो गर्ने अवस्था छ । सभापतिलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने गरेको पनि देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा सभापतिजीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिइहाल्ने अवस्था भएको छ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बाझाबाझ सामान्य भएको बताए । ‘संसदीय प्रणालीमा अलि–अलि नोकझोक भइहाल्छ । अरू देशको अभ्यासमा पनि यो छ । सामान्य नै हो,’ उनले भने ।  

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गरेजस्तै  गरेर सत्तापक्षीय सभापतिहरू चलेको बताए । ‘जहाँ–जहाँ सत्तापक्षका सभापति हुनुहुन्छ, त्यहाँ आफूखुसी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी सन्तुलित भइरहेका छौँ । सत्तापक्ष भएपछि धम्क्याउने खालका शब्द छन् ।’ 

निरीह सांसद 
कतै सदस्यप्रति सभापति आक्रामक छन् भने केही समितिको अवस्था फरक छ । सभापति निरीह देखिन्छन् । ९ माघमा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकको कार्यसूची जलस्रोत विधेयकमा छलफल गर्ने थियो । तर, विवादित ऊर्जामन्त्रीको होटेलमा छलफल गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सत्तापक्षीय सांसदले सभापतिलाई भनेर कार्यसूची नै फेर्न लगाए । जानकारी नदिई कार्यसूची फेरेको भन्दै विपक्षी सांसदले समितिमै प्रश्न उठाए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको होटेलमा जलस्रोत विधेयकमा छलफल राखिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद आमनेसामने भए । सभापति रमिते बने । विधेयकमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने समितिलाई विषयबाहिर लैजाने काम सभापति दीपकबहादुर सिंहले नै गरे । जलविद्युत् आयोजना ठेक्कासम्बन्धी एकपछि अर्काे विवादमा मुछिएका मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा उनकै होटेलमा गएर उनकै अनुरोधमा विधेयकमा छलफल राखेकामा सदस्यहरूले प्रश्न उठाउँदा सभापति सिंहले मन्त्रालयको अनुरोधमा छलफल राखिएको लाचार जवाफ दिएका थिए । 

८ माघमा सदस्यलाई उजुरी वितरण गर्न लेखा समिति बैठकमा उजुरी त वितरण पनि गरियो । तर, सभापति पोखरेल सत्तापक्षको भएकाले समिति सरकारको लाचार छायाजस्तो बनेको सांसदहरूको टिप्पणीपछि तनावग्रस्त बन्यो । विपक्षीले समिति सभापतिमाथि परिवार र स्वकीयसँग जोडिएर नैतिक प्रश्न पनि उठेकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखे । विपक्षीले सभापति पाउनुपर्ने माग गर्दा सत्तापक्षले यो विषय अब नउठाउन धम्की दिए । एमालेका तारा लामा तामाङ र माओवादीका राजन दाहालबिच चर्काचर्की पर्‍यो । एमालेका योगेश भट्टराईले विवाद बढ्ने गरी बोलेपछि माओवादीका अमनलाल मोदीले समितिमा धम्काउने काम नगर्न चेतावनी दिए । सत्तापक्षबाट धम्क्याउँदा सभापति रमिते बनेको पनि मोदीले प्रश्न उठाए । राजनीतिक विषयमा आफू नबोल्ने भनेर सभापति पोखरेल पन्छिए । समिति विषयवस्तुभन्दा वादविवादमा रुमलिँदा सभापति मौन बसे । बैठक सभापतिको नियन्त्रणबाहिर गयो ।