एमसिसी परियोजनामा अनुदान नरोकिने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार नेपालमा अमेरिकी सहायताका परियोजना र कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिए पनि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनाको अनुदानले भने निरन्तरता पाउने भएको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले गत सोमबार परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई भेटेर एमसिसी अनुदान नरोकिएको जानकारी दिएका छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिकी राजदूत थम्पसनले युएसएडको अनुदान रकम र ०७९ मा नेपाललाई दिने घोषणा गरेको पञ्चवर्षीय सहायता (करिब ८० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान अहिले रोकिएको, तर परियोजनाहरूको अवस्थाको मूल्यांकन गरेर केही दिनमै एउटा नीति तय हुने जानकारी दिएका थिए । ‘अमेरिकी राजदूतले त्यही क्रममा एमसिसीअन्तर्गतको अनुदान नरोकिएको र नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो । एमसिसीमा लगानी निरन्तरताका लागि सचिव राईले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । 

सचिव राई र राजदूत थम्पसनबिचको भेटवार्तापछि परराष्ट्रले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको छ, ‘अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । भेटमा आर्थिक सम्बन्धसहित नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका अनेकौँ पक्षमा छलफल भयो ।’ तर, अमेरिकी दूतावासले भने भेटबारे केही उल्लेख गरेको छैन । अनुदान रोकिएको/नरोकिएकोबारे नयाँ पत्रिकाले इमेलमार्फत सोधेको प्रश्नको एमसिसी सञ्चालन गर्ने निकाय एमसिए नेपालले पनि बिहीबार साँझसम्म जवाफ दिएको छैन । 

अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निकाय फरेन असिस्टेन्स (वैदेशिक सहायतासम्बन्धी कार्यालय)को वेबसाइटअनुसार एमसिसी बोर्डले नेपालमा ऊर्जा प्रसारणलाइनका लागि २२ करोड ५७ लाख ५८ अमेरिकी डलर, सबस्टेसनका लागि ११ करोड १९ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलर, सडक मर्मतका लागि चार करोड १७ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बजेट पारित गरिसकेको छ । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा बोर्डले बाँकी रकम  क्रमशः पारित गर्दै जानेछ । 

नेपालमा १३ भदौ ०८० देखि एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना लागू भएका थिए । जसअन्तर्गत प्रसारणलाइन तथा सडक विस्तार परियोजनाका लागि अमेरिकाले कुल ५६ करोड ८० लाख डलर (सुरुमा ५० करोड अमेरिकी डलर र पछि थपेको ६ करोड ८० लाख डलर) तथा नेपाल सरकारले जम्मा १९ करोड ७० लाख डलर (सुरुमा १३ करोड डलर र पछि थपेको ६ करोड ७० लाख डलर) विनियोजन गरेका छन् । एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना १३ भदौ ०८४ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछिको कुनै दायित्व नलिने अमेरिकी सरकारले बताउँदै आएको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार पञ्चवर्षीय सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा गर्ने अमेरिकी राजदूत थम्प्सनको भनाइ थियो । ‘कतिपय परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेका होलान्, कतिपय मध्यम चरणमा होलान्, कतिपय सुरुवाती चरणमा होलान् । कुन चरणको परियोजनाको हकमा के गर्ने भन्ने नीति तय हुँदै छ । तय भएपछि हामी जानकारी दिनेछौँ र सोहीअनुसार साझेदारीका बारेमा थप निर्णय हुन्छ,’ अमेरिकी राजदूतलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 

अहिले चालू परियोजना वा कार्यक्रम यथावस्थामा स्थगित गर्न तथा निर्णय लागू भएको ९० दिनको समीक्षापछि अमेरिकी सरकारबाट आउने निर्णय कार्यान्वयन हुने युएसएडले सम्बद्ध सबै गैरसरकारी संस्थालाई जानकारी दिइसकेको छ । युएसएडको पत्रबारे अर्थ मन्त्रालयले पनि विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । विशेष गरी कृषि, ऊर्जा, मानसिक र बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, पोषण, शिक्षा, यातायात, पानी तथा सरसफाइ, खाद्य सहायता, नागरिक समाजलगायतमा युएसएडको सहयोग रहँदै आएको थियो । 

‘युएसएड र नेपाल सरकारबिच २२ वैशाख २०७९ मा हस्ताक्षरित विकास उद्देश्य सम्झौता (डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट)मार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सबै सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजना क्रमशः युएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, युएसएड एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, युएसएड एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र युएसएड इन्क्लुसिभपोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्टमा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको युएसएआइडीले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाअन्तर्गत युएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।’ 

पञ्चवर्षीय सहायता सम्झौताअनुसार युएसएडमार्फत ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९.७१ अर्ब रुपैयाँबराबर) को अनुदानमा परियोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सन् २०२६ देखि नेपालको मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग गर्न अमेरिकी अनुदान आएको थियो । 

अमेरिकी सहायताले सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यम–निर्देशित आर्थिक विकासमार्फत र प्राकृतिक विपत् तथा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायहरूको उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक सहायताको रकम नेपाल सरकारको रातो किताबमा अभिलेख राखेर त्यसलाई बजेटअन्तर्गत सञ्चित कोषमार्फत वा अन्य माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न थालिएको थियो ।