पानामा नहरमाथि ट्रम्पको नजर

इतिहासको आलोकमा हेर्दा ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्ति स्तब्धकारी त लाग्न सक्छन्, तर आश्चर्यजनक भने होइनन्

पानामा नहरमाथि अमेरिकी नियन्त्रण पुनः स्थापित गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ यो विषयमा लामो समयदेखिको अमेरिकी नीतिमा अन्तरनिहित भावनासँग मेल खान्छ । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘असल छिमेक’ नीति अवलम्बन गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ । उनले क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई ‘गभर्नर’ भन्दै खिल्ली उडाउने र चार करोड जनसंख्या भएको यो देश ५१औँ अमेरिकी राज्य बन्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । मेक्सिकोकी नयाँ राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले ट्रम्पसँगको पहिलो टेलिफोन कुराकानीपश्चात् आफूले विनम्रतापूर्वक ट्रम्पका कुनै पनि सर्तलाई स्वीकार नगरेको बताएकी छिन् ।

अब ट्रम्पले पाँच दशकअघि सुल्झिसकेको पानामा नहरमाथि नियन्त्रणको विषयमा बहस पुनः सुरु गर्न खोजिरहेका छन् । यो विषयमा अमेरिकी नीतिमा अन्तरनिहित भावनासँग ट्रम्पका यी बयानबाजीले मेल खान्छन् । आखिर, पानामा नहर अमेरिकी अवधारणा जो थियो । २०औँ शताब्दीका टेडी रुजवेल्टको सोचको उपज थियो र अमेरिकाले यसलाई छाड्न कहिल्यै चाहेको थिएन । विश्व–व्यापारको करिब पाँच प्रतिशत मालवस्तु र ४० प्रतिशत अमेरिकी कन्टेनर पानामा नहर हुँदै पास हुन्छन् । एट्लान्टिक र प्रशान्त महासागरलाई ८२ किलोमिटर लामो जलमार्गमार्फत जोड्ने यो नहर संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबिचको तीव्र भूराजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिद्वन्द्वितामा फस्दै गएको देखिन्छ । पानामामा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको कथित निहुँमा ट्रम्पको यो नहर पुनः अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने भनाइले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ । पानामेलीले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको अपमानका रूपमा हेरेका छन् । 

हुन त पानामेली इतिहासमा सार्वभौमिकता एउटा लचिलो अवधारणा रहँदै आएको छ । स्पेनिस साम्राज्यको अमेरिकी अवशेषसँग जुझ्दै गर्दा राष्ट्रपति रुजवेल्टले एट्लान्टिक र प्रशान्त महासागरबिच अमेरिकाको व्यापार मार्ग स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण ठाने, जसबाट दक्षिण अमेरिकालाई फन्को लगाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्थ्यो । यसका दुई विकल्प थिए– निकारागुआ र कोलम्बिया । कोलम्बिया सहज साबित भयो, तर बखेडा खडा भयो । रुजवेल्ट प्रशासनले कोलम्बियाबाट अलग्गिन चाहने एउटा गुटलाई समर्थन गर्‍यो । फलतः नयाँ मुलुक पानामा भयो, जहाँ अमेरिकाले रुजवेल्टको परियोजना अगाडि बढाउन सक्ने भयो । सन् १९०३ मा पानामालाई वार्षिक रूपमा भुक्तानी दिने गरी अमेरिकाले यो नहर निर्माण र नहर क्षेत्रको ‘चिर’ नियन्त्रणको अधिकार प्राप्त गर्‍यो । पानामा कब्जा र नहर निर्माण एउटा रणनीतिक व्यापारिक मार्गको निर्माण मात्रै थिएन । सर जर्ज ओटो ट्रेभेल्यानलाई रुजवेल्टले लेखेकोे पत्रमा लेखिएको छ, ‘जहाँ पनि मैले कार्यकारी शक्तिको नजिर स्थापित गर्न सक्थेँ, जसरी मैले... पानामा लिएर गरेँ । मेरो यो कार्य आफैँमा सही त थियो नै, कार्यकारीको शक्ति देखाउने सवालमा पनि नजिर स्थापित गरिरहेको मैले महसुस गरेको छु । मैले एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छु ।’ आफ्नो संस्मरणमा रुजवेल्टले कोलम्बियाको सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्न बल प्रयोग गरेकोमा आफूलाई ‘पछुतो’ लागेको स्विकारेका छन्, तर अमेरिकाले कहिल्यै औपचारिक माफी वा क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव भने गरेको छैन । 

सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी शक्तिप्रति ल्याटिन अमेरिकामा बढ्दै गएको आक्रोश सन् १९६४ मा पानामाले अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई छोटो समयका लागि स्थगन गरेपछि चरममा पुग्यो । पूर्वराष्ट्रपतिहरू ह्यारी ट्रुम्यान र ड्विइट आइजनहावरसँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपति लिन्डन जोनसनले सन् १९६४ मा पानामासँग नयाँ व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, सहमतिमा पुग्न दुई डेमोक्य्राटिक राष्ट्रपति र दुई रिपब्लिकन राष्ट्रपति नेतृत्वको १४ वर्षको द्विपक्षीय वार्ता लाग्यो । अन्ततः, जिम्मी कार्टर नहर पानामालाई नै फर्काउने र यो क्षेत्रमाथि हुन पुगेको अन्याय सच्याउने समय आएको निर्णयमा पुगे । राष्ट्रिय रूपमा प्रसारित टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै कार्टरले अमेरिकीलाई भनेका थिए, ‘सन्धि अनुमोदन गर्नुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र एक मात्र कारण के भने यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वाेपरि राष्ट्रिय हितमा छ र यसले विश्वमा हाम्रो स्थितिलाई थप बलियो बनाउनेछ । हाम्रो सुरक्षा चासो थप सुदृढ हुनेछ । हाम्रा व्यापार अवसरमा सुधार हुनेछ । एउटा विशाल र शक्तिशाली देशका रूपमा हामी सानो सार्वभौम राष्ट्रसँग पनि निष्पक्ष र सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्छौँ भनेर देखाउनेछ ।’

कार्टरले अनुमोदनका लागि दबाब दिँदासमेत अमेरिकी जनता र कंग्रेसबाट भइरहेको विरोधलाई परास्त गर्न महिनौँ प्रयास गर्नुपरेको थियो । अन्ततः सन् १९७७ मा अमेरिका पानामाका जनरल ओमार टोरिजोससँग यस जलमार्गको नियन्त्रण हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पुग्यो । तर, त्यसमा केही महत्वपूर्ण सर्त थिए । दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका दुई सन्धिमध्ये एकमा नहरको सुरक्षामाथि अमेरिकाको नियन्त्रण रहने र यसको सुव्यवस्थामाथिका कुनै पनि खतराविरुद्ध अमेरिकाले सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । वास्तवमा, यो सन्धिबाट अमेरिकाले पानामा नहरको रक्षा गर्ने अधिकार सदाका लागि आफैँमा कायम राखेको थियो । सन्धिमा सन् १९७९ मा नहर क्षेत्र पानामालाई सुम्पिने र सन् १९९९ सम्ममा नहर सञ्चालनको हस्तान्तरण पनि सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । त्यसको एक वर्षपछि सिनेटले यी दुई टोरिजोस–कार्टर सन्धि झिनो मतान्तरले अनुमोदन गर्‍यो र अमेरिकाले सन् १९९९ को डिसेम्बरसम्म नहर सञ्चालन आफैँमा राख्यो ।

इतिहासको यो आलोकमा हेर्दा ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्ति स्तब्धकारी त लाग्न सक्छन्, तर आश्चर्यजनक भने होइनन् । ट्रम्पले पानामा नहर सम्बन्धमा आफ्नो आगामी कदमबारे सोचिरहँदा हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्नचाहिँ के हो भने के अमेरिकाले यसलाई त्याग्ने सम्झौता कहिल्यै गरेको थियो र ? 

(न्युयोर्क ल स्कुलको तुलनात्मक कानुनकी प्राध्यापक टेइटेल प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘प्रेसिडेन्सियल भिजन्स अफ ट्रान्जिस्नल जस्टिस’की लेखिका हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट