एमाले र माओवादी बैठक सँगै सुरु, सँगै समापन

चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

एमालेले भ्रष्टाचारको चर्चामा रहेका सबै प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट १४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर एमाले चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणमाथि छानबिन बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाब बढाएको हो । 

कांग्रेससहितको सहभागितामा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओली गिरीबन्धु टी इस्टेट, यती, ओम्नी काण्डमा मुछिएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपालगायतले आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमालेले भने ७ मंसिरमा काठमाडौंमा जागरणसभा आयोजना गरेर ती सबै प्रकरणको प्रस्टीकरण दिँदै चर्चामा रहेका सबै प्रकरण छानबिनका लागि समर्थन जनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेको थियो । यतीदेखि गिरीबन्धु टी इस्टेटसम्मको निर्णयमा कांग्रेस र माओवादीकै मुख्य हात रहेको एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई विभिन्न अभियोगमा जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा चलेपछि पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाइरहेका वेला एमालेले भने भ्रष्टाचारको थप छानबिनका लागि प्रस्तावै पारित गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

‘गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरु गरेका कदम सकारात्मक छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो बैठक भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्न, सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, अनियमिततामा मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

एमाले बैठकले माघदेखि चैतसम्म तीनमहिने वडाकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले केन्द्रीय संगठन विभागको प्रस्तावअनुसार चैतभित्र सदस्यता नवीकरण, सदस्यता वितरण, अधिवेशन हुन बाँकी रहेका वडाहरूको अधिवेशन, टोल कमिटी गठन र विस्तार, पालिका र वडाहरूमा जनसंगठन विस्तार, जनसंगठनका अधिवेशन सम्पन्न गर्नेलगायत काम वडाकेन्द्रित अभियानमा सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताए । 

एमाले स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले वाम पार्टीहरूलाई समेत एकता प्रक्रियामा सामेल भएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियान सफल बनाउन आह्वान गरेको बताए । ‘वाम पार्टीसहित विभाजनपछि बाहिर रहेका सबैलाई पार्टीमा फर्किएर निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि आह्वान गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसपटकको बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त छलफलमा भाग लिनुभो, नेतृत्वले पनि सबैका प्रश्न र जिज्ञासा सुनेर सम्बोधन गरेकाले एकढिक्का साथ पार्टी पंक्ति अभियानमा सामेल हुने निर्णयसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।’ 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेकै कार्यकालमा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नजुटे संविधान संशोधन असम्भव हुने बताएका छन् । बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफ दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले हामीले बाहिर र पार्टीभित्र धेरै छलफल र बहस गर्ने विषय होइन, यो संसद्को बिजनेसको मामिला हो । संसद्भित्र रहेका राजनीतिक दलहरूबिच छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, संसद्ले नै आवश्यक ठानेर गृहकार्य गर्छ । एमालेले मात्रै चाहेअनुसार नै संविधान संशोधन गर्ने हो भने त ०८४ को चुनावमा आवश्यक संख्या जित्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको संख्याले मात्र पुग्दैन, राष्ट्रिय सभा पनि चाहिन्छ, दुईतिहाइ पुगेपछि हुन्छ । एमालेले मात्रै गर्ने हो भने ०८७ सालमा हुन्छ ।’ ओलीले पार्टीभित्र अब कुनै पनि पूर्वसमूहहरू कायम नरहेको र सबैजना वर्तमान एमालेको भर्भराउँदो पंक्ति भएको बताए । पार्टीभित्र अब कोही पनि पूर्वमाले, पूर्वमाओवादी वा १० बुँदेजस्ता समूह कायम नरहेकाले त्यस्ता पूर्वसमूह खोज्नतिर नलाग्न उनले आग्रह गरे । उनले विगतमा एकीकृत पार्टीलाई विभाजित गर्न पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरू लागेको उल्लेख गर्दै आलोचनाका विषय पार्टीभित्र राख्न सकिने, तर लोकतन्त्रका नाममा पार्टीलाई ध्वस्त बनाउने खालको गुटबन्दी र अराजकता अस्वीकार्य हुने बताए ।

ओलीले पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी अनुशासनको मुद्दामा निष्कासन गर्न ढिलाइ भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको बताए । पार्टीले केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गादान लिने प्रकरणमा निलम्बनको कारबाही गरिएका नेतृद्वय विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनालाई सच्चिने ठाउँ राखेको भन्दै ‘चेलीहरूप्रति आफ्नो पनि सहानुभूति’ रहेको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक समापनमा ओलीले रावलमाथि कारबाही किन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा लामै पृष्ठभूमिसहित धारणा राखेका थिए । रावल र पाण्डे तथा तिम्सिनाको कारबाहीको प्रकृति फरक रहेको भन्दै उनले प्रस्ट्याउने कोसिस गरेका थिए । ‘रावलजी दशौँ महाधिवेशनयता लामै समयदेखि पार्टीको काममै हुनुहुन्थेन, उहाँले पार्टीको नीति र निर्णय पनि बोक्नुभएन, सार्वजनिक रूपमा निरन्तर असहमति राख्दै हिँड्नुभो, धेरैपटक सम्झाइयो पनि,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘रावलजी आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर कारबाही ठिक हो भन्ने आफैँले पुष्टि गर्नुभो ।’ 

मीनबहादुरको जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका नेतालाई ओलीको जवाफ–राष्ट्रिय पुँजीपतिले दिएको दान किन नलिने ?
एमाले बैठकमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, नेताहरू ठाकुर गैरे, रचना खड्कालगायतले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएर पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेताहरूले गुरुङलाई धन्यवादसहित जग्गा फिर्ता गर्न र कार्यकर्ताबाट चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउन माग गरे । तर, बैठकको समापनमा अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय पुँजीपतिका रूपमा मीनबहादुरको चर्चा गर्दै जग्गा लिने निर्णयको बचाउ गरे । बोहराले व्यक्तिगत धारणा भन्दै टिप्पणी गरे, ‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएर उनैलाई पार्टी कार्यालय बनाउन दिने निर्णय मलाई ठिक लागेन । अहिले यस्तो निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो ।’ ओलीले भने बल्खुमा विगतमा एमाले पार्टी कार्यालय पनि चन्दाबाटै बनाएको र अहिले सर्वोच्च अदालतको मापदण्डअनुसार त्यहाँ पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न जमिन नपुगेको सुनाए । यसबारे असन्तुष्टि जनाएका नेतालाई जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘पार्टी सदस्यबाट चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउन सम्भव थिएन र छैन । मीनबहादुर राष्ट्रिय पुँजीपति हुन् । उनले कमाएको अंश पार्टीलाई दिन्छु भनेर प्रस्ताव गरे, यसमा नलिने भन्ने कुरा थिएन । अरू पार्टीहरूले पनि दान–दक्षिणाबाटै पार्टी कार्यालय बनाएका हुन् ।  राष्ट्रिय पुँजीपतिले दिएको दान किन नलिने ?’

सहकारी ठगीसम्बन्धी कारबाही पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण 

माओवादीले सहकारी ठगी कारबाहीमा पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रबैया अपनाएको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा मंगलबार पारित समसामयिक प्रस्तावमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

‘सहकारी ठगी कारबाही सन्दर्भमा सत्तागठबन्धननिकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारको पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण रबैयाको विरोध गर्दछ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगीको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र सहकारीपीडितहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा लघुवित्तपीडितहरूका माग सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ । बैठकले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकारको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको तीव्र विरोध गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ । 

यस्तै, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ । तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न माग गरेको छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा देखिएको सरकारी उदासीनताप्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि बैठकले माग गरेको छ । १६ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा तत्काल संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘सार्वभौम संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुईदलीय तानासाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको विरोध गर्दछ र तत्काल संघीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ पारित प्रस्तावमा छ, ‘साथै, संघीयताको कार्यान्वयन र मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षालगायतका प्रस्तावित विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

माओवादीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भएको छ । ६ महिना जनताकेन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेपछि महाधिवेशनमा जाने निर्णयमा माओवादी पुगेको हो । पहिलो ६ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को ६ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संश्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय भएको माओवादीले जनाएको छ । ६ महिना अभियानमा गएर असारमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर अघि बढ्ने घोषणा केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले घोषणा गरे । अभियानबाट व्यापक रूपमा जनताको सुझाव आउने भएकाले ६ महिने अभियान पनि अन्ततः महाधिवेशनकै तयारी हुने उनले स्पष्ट पारे । माघ महिनाभर अभियानको तयारी गरेर १ फागुनबाट जनयुद्ध दिवस मनाएर हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जनतासँग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । वैशाखमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा जनतासँग अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डल भने–समाजवादी क्रान्तिका लागि बैठक कोसेढुंगा
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठक एकता र विजयको बैठक भएको बताएका छन् । तीन दिन चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम सत्रमा मंगलबार उनले ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको बैठक भएको बताए । बैठकले पार्टीभित्र विचार, कार्ययोजना र भावनामा एकरूपता कायम गरेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायतिर फर्काएर विजयको आधार तयार गरेको बताए । बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा समाजवादी क्रान्तिका लागि कोसेढुंगा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रमभंग गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

माओवादी र एमालेको बैठक एकैदिन सुरु भएर एकै दिन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले जनताले माओवादी र एमालेबिच को सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा छ, को आन्तरिक लोकतन्त्रको पक्षमा र को निरंकुश रहेछ भन्ने राम्रोसित तुलना गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । ‘एमालेले विवादित विषयमा आलोचना गर्नेमाथि कारबाही र निष्कासन गरेर बैठकको सुरुवात गर्‍यो भने हामीले पार्टीभित्र उठेका मतलाई देशैभर परामर्श बैठकमार्फत उच्च लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै बैठक आयोजना गरेर उच्च जनवादको अभ्यास गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यी दुई पार्टीका बैठकबाट एमालेलाई बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई वैचारिक निष्ठासहितको समाजवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा थप स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।’ बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको पार्टी रूपान्तरण र पुनर्गठनको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।