हमासले ३४ युद्धबन्दी छाड्ने : विपिन जोशीको रिहाइ के होला ?

प्यालेस्टाइनको हमास समूहले २२ असोज ०८० मा गाजानजिकैको इजरायली सहरबाट अपहरण गरी लगेका बन्दीमध्ये ३४ जनालाई युद्धविराम हुने सर्तमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ । युद्धविरामका लागि हमास समूह र इजरायलबिच विभिन्न मध्यस्थकर्तामार्फत कुराकानी भइरहेको छ । आक्रमणकै दिन हमासको अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइबारे अझै अन्योल छ । 

हमासले इजरायलसँग युद्धविराम भयो भने पहिलो चरणमा बन्दीहरू रिहा गरिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ३४ बन्धकको सूचीमा इजरायली नागरिक मात्र छन्, यद्यपि इजरायल सरकारले यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । दशजना महिलासहित ५० देखि ८५ वर्षसम्मका बन्धकलाई पहिलो चरणमा रिहा गर्न लागिएको तथा यसमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिइएको हमासको प्रस्ताव सार्वजनिक भइसकेको छ । हमासको आक्रमणमा १० नेपालीसहित हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । सोही हमलापछि हमासका लडाकुले विपिन जोशीलगायतलाई अपहरण गरेर प्यालेस्टिनी भूमितर्फ लगेको प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जोशीको रिहाइका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा मात्र नभएर प्यालेस्टाइनसँग निकट देशका कूटनीतिक च्यानल र इजरायललगायत देशमार्फत निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले बताए । ‘नेपाल सरकारले विपिनको रिहाइका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई जारी राखेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक प्रयास गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । केही समयअघि एक भिडियो फुटेजमा विपिन जीवितै रहेको सूचना नेपालले प्राप्त गरेको थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालका लागि इजरायलीदेखि सबै देशका राजदूतलाई विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘बन्दीको रिहाइका लागि मध्यस्थता एवं सहजीकरणको काम गरिरहेको कतार र इजिप्टसँग पनि उहाँले बारम्बार आग्रह गरिरहनुभएको छ,’ पाठकले भने ।

राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय ७९औँ महासभाका क्रममा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेकी थिइन् । गत असोजमा न्युयोर्कमा रहँदा पनि उनले जोशीको सकुशल रिहाइका लागि सहगोग गरिदिन विश्वका नेता तथा प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेकी थिइन् । राणाले असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन नाम, जी–७७, जी–२० लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘नेपालस्थित इजरायल र कतारका राजदूतलाई समय–समयमा बोलाएर विपिनको अवस्था, रिहाइका लागि भइरहेका पहल र अन्य आवश्यक जानकारी लिने गर्नुभएको छ,’ पाठकले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई कतार र इजिप्ट सरकारको सम्पर्क तथा समन्वयमा रहन तथा विपिनको रिहाइका लागि विशेष चासो लिएर आवश्यक पहलकदमीका साथ लाग्न निर्देशन दिएको छ ।