Skip This
निजी क्षेत्रमार्फत फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने महानगरको तयारी
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार
  • Friday, 15 November, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार o६:o२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निजी क्षेत्रमार्फत फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने महानगरको तयारी

अदालतको आदेशअनुसार सर्तसहित नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने, स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण हुने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ कार्तिक ३० शुक्रबार o६:o२:oo

काठमाडौं महानगरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ । उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार महानगरलाई सर्तसहित प्रतिस्पर्धाबाट फोहोर ढुवानी र संकलन गर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो । 

आदेशमा फोहोरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशीलतासमेतका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । यससँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया नरोकिने भएको हो । 

महानगरपालिकाले स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण, संकलित शुल्कको विद्युतीय अभिलेख, सफाइकर्मीको सुरक्षा, पारिश्रमिक र स्वास्थ्य व्यवस्थालगायत सर्तसहित ठेक्का दिने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाबमोजिम शुक्रबार मध्याह्न १२ सम्म प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता हुने र ढुवानीमा विगतमा हुँदै आएको समस्यासमेत नहुने महानगरको दाबी छ । 

महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लस्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यो सूचनाका विरुद्ध नेपवेस्ट प्रालिले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेको थियो । ‘स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्न यस आदेशबाट थप सफलता मिलेको छ,’ महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भने, ‘यससँगै अब सर्तसहित हामीले फोहोर ढुवानी तथा वर्गीकरण गर्ने कम्पनी चुन्न सक्छौँ ।’

महानगरले वैशाख ०७९ मा सूचना जारी गर्दै सोही वर्षको १ साउनदेखि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन । महानगरले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ को हवाला दिँदै स्रोतमै फोहोर पृथकीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । घर वा कार्यालयमै फोहोर नछुट्याए वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ अनुसार कसुर मानी प्रत्येकपटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जनाएको थियो । तर, महानगरले आफ्नोतर्फबाट तयारी पु¥याउन नसक्दा फोहोर छुट्याए पनि त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको थिएन ।