ट्रम्पको कमब्याकले चीनलाई लाग्नेछ झट्का

पश्चिमको प्रभुत्वका कारण विश्वले पाँच सय वर्षयताकै ठुलो चुनौती सामना गरिरहेको छ, ट्रम्पको जितले यसको तीव्रतालाई रोक्न सक्नेछैन 

सन् नोभेम्बर १९९२ मा अमेरिका आफ्नो शक्तिको शिखरमा थियो । युरोपका कम्युनिस्ट शासन एकपछि अर्को गर्दै ढलेका थिए । बर्लिन पर्खाल भत्किसकेको थियो । सोभियत संघ टुक्रिसकेको थियो र त्यस संघको सबैभन्दा ठुलो एकाइ रुसी महासंघ ‘सक थेरापी’को प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको उदारीकरणले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादन ‘आउटसोर्स’ गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो । अमेरिकी वर्चस्वयुक्त विश्वव्यापीकरणले रफ्तार पकड्न सुरु गरेको थियो ।

दुईजना ‘लिबरल’ अन्तर्राष्ट्रियवादी उम्मेदवार जर्ज एच डब्ल्यु बुस र बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । निर्वाचनमा क्लिन्टन सत्तासीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति बुसलाई पराजित गर्न सफल भए । बुसको हारका लागि तेस्रा उम्मेदवार रस पेरोटको मुख्य भूमिका रह्यो । उनले डेमोक्य्राट पार्टीको भन्दा रिपब्लिकन पार्टीको धेरै भोट काटेका थिए । क्लिन्टन ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको पनि ३२ वर्ष बितिसकेको छ । यसबिच विश्व धेरै बदलिसक्यो । यसपटक अमेरिकी मतदाता आफ्नो मत हाल्दै गर्दा तिनको देश अझै विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा बलियो सैन्य शक्ति हो भन्नेमा अवगत भएरै मतदान केन्द्र पुगेका थिए । तथापि विश्व मामिलामा अमेरिकाको एकल प्रभुत्व तथा सर्वोच्चता अब चुनौतीहीन रहेन । सन् १९९१ मा पहिलो ‘खाडी युद्ध’पछि सिनियर बुसले गर्वका साथ व्यक्त गरेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अहिले लगभग ध्वस्त भइसकेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा पैसा, वस्तु र मानिस विनाअवरोध स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सकिने ‘राज्यविहीन विश्व’को बहस चल्थ्यो । पुँजीमाथिको नियन्त्रण हटेको थियो । स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकहरू ब्याजदर तय गर्न सीमित गरिए । देशबिच कायम व्यापार अवरोध हटाउने र विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई निगरानी गर्ने जिम्मा विश्व व्यापार संगठनलाई दिइयो । तर, परिस्थिति छिटै हातबाट उम्कँदै गएपछि नवउदारवादी स्वेरकल्पनाले कहिल्यै साकार रूप लिन पाएन । न्यून निमयनसहितको पुँजीको स्वतन्त्र आवागमनले एकपछि अर्को सानास्तरका मन्दीको शृंखला निम्त्यायो । यो अन्ततः सन् २००८ मा पुग्दासम्म बैंकिङ संकटका रूपमा विश्वव्यापी भयो ।

चीन अमेरिकाले परिकल्पना गरेकोभन्दा धेरै ठुलो र शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्यो । विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रहरूलाई नयाँ व्यापार सम्झौतामा सहमत गराउन अक्षम साबित भयो । त्यसपछि मतदाता घट्दो आर्थिक वृद्धि, औद्योगीकरणको शिथिलता र ठुलो स्तरको सामूहिक बसाइँसराइप्रति आक्रोशित हुन थाले । कोभिड महामारीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको कमजोरीलाई उजागर गरिदियो । यसै परिपे्रक्षमा राष्ट्र–राज्यले पुनरागमन गर्‍यो, उग्र औद्योगिक नीति र संरक्षणवादका साथमा । यसरी, सिनियर बुसले परिकल्पना गरेको ‘अमेरिकाको धुनमा नाच्ने विश्व व्यवस्था’ एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत महिना आयोजना गरेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बदलिँदो समयको संकेत देखिएको थियो । सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्सको काजानमा सम्पन्न बैठकले इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)लाई नयाँ सदस्यका रूपमा स्वागत गर्‍यो । साउदी अरेबिया, टर्की र इन्डोनेसियालगायत कम्तीमा पनि अन्य दुई दर्जन देश पर्यवेक्षकको रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भए । तीमध्ये कैयौँले समूहको सदस्यता लिन इच्छा देखाएका छन् ।

विस्तारित ब्रिक्समा पुटिनको चासो बुझ्न सकिने कुरा हो । साढे दुई वर्षअघि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसमाथि पश्चिमले धेरै प्रतिबन्ध र कडाइ लगाएको छ । यसका बाबजुद रुस एक्लो छैन भन्ने सन्देश पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलनले प्रवाह गर्‍यो । हुन त तत्कालका लागि अमेरिकी डलरको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्ने पुटिनको महत्वाकांक्षाको यथार्थमा बदलिने सम्भावना छैन । अहिलेसम्म डलर स्थिर र सहजै विनियमयोग्य मुद्रा हो र यसमाथि तत्काल कुनै खतरामा छैन । साथै भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशसँग सम्बन्ध तोड्न इच्छुक छैनन् । उनीहरू बरु दुवै शिविरमा सँगसँगै खुट्टा राख्न चाहन्छन् । यसका बाबजुद काजान तीन कारणले महत्वपूर्ण थियो ।

पहिलो, पश्चिमको कठोर प्रतिबन्धहरूले रुसी अर्थतन्त्रलाई तिनले अपेक्षा गरेजस्तो धराशयी बनाउन सकेको छैन । र, यो आगामी दिनमा पनि सम्भव छैन । एकातर्फ चीन र भारत रुसी तेलका इच्छुक ग्राहक छन् भने रुसको घरेलु अर्थव्यवस्था पनि प्रक्षेपण गरिएभन्दा लचिलो देखिएको छ । पश्चिमी सरकारका लागि यो स्वीकार गर्न गाह्रो भए पनि रुस अझै लामो समयसम्म युक्रेनमा लडिरहन सक्छ । अझ पछिल्लो समय रुसले युद्ध जित्दै गएको छ । काजान सम्मेलनले प्रदर्शन गरेको दोस्रो कुरा हो– ठुला उदीयमान अर्थतन्त्रहरू पश्चिमी दबाबका सामु झुक्न तयार छैनन् । यो कुरा रुसमा मात्र नभई चीनमा पनि लागू हुन्छ । चीन उच्च भन्सार र अन्य व्यापार प्रतिबन्धमार्फत पश्चिमी बजारमाथिको आफ्नो सामानको पहुँच गुम्ने डरमा छ ।

नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी प्रचारका क्रममा अमेरिकामा आउने सबै चिनियाँ आयातमाथि ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने वाचा गरेका थिए । यदि यो वाचा कार्यान्वयन भयो भने चीनलाई ठुलो झट्का लाग्नेछ । चीनले अमेरिकामा ठुलो परिमाणमा सामग्री बेच्छ । जुन कुरा सन् २०२२ मा अमेरिकासँगको चीनको ४०० अर्ब डलरको विशाल व्यापार नाफाले देखाउँछ । अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्य्राटहरू पनि चीनप्रति कम कठोर छैनन् । जो बाइडेनले अहिले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमाथि १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छन् । त्यसबाहेक बाइडेनले विभिन्न खालका चिनियाँ व्यवसायमाथि अमेरिकीले लगानी गर्न नपाउने र प्रविधि साझा गर्न नपाउने नीति पारित गरेका छन् ।

चीन सरकारले घरेलु उपभोग वृद्धि गरेर निर्यातमाथि निर्भर आफ्नो आर्थिक वृद्धिको मोडललाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसमा ऊ अपेक्षाकृत सफल भएको छैन । यसैले चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले अत्यधिक मात्रामा निर्यातमा निर्भर छ । कमजोर घरेलु उपभोगका कारण चिनियाँ कारखाना अझै आफ्ना सामानको बजारका लागि विदेशमाथि निर्भर छन् । ब्रिक्स सदस्य सम्पन्न उत्तरी अमेरिकी तथा युरोपेली देशको सही विकल्प त होइनन्, तर त्यहाँ कैयौँ मध्यम आय राष्ट्रहरू समावेश छन् । काजान महत्वपूर्ण हुनुको अन्तिम कारण यसैमा छ । यस सम्मेलनले ‘ग्लोबल साउथ’को बढ्दो प्रभाव र अधीरतालाई प्रदर्शन गर्‍यो । आखिर विश्वको जनसंख्याको बहुमत र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको निरन्तर बढ्दो हिस्सा ब्रिक्स समूहभित्रै छ । तथ्यांकमै भन्ने हो भने, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र क्यानडा सम्मिलित ‘ग्रुप अफ सेभेन(जी–७)’ राष्ट्रहरूको कुल जिडिपीको विश्वको जिडिपीमा हिस्सा सन् १९९४ मा ६७ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो २२  प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । यही अवधिमा विश्वको जिडिपीमा चीन एक्लैको जिडिपीको हिस्सा चार गुणाले बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ ।

सन् १९९० को दशकमा आएको भनिएको नयाँ विश्व व्यवस्थाले सबैका लागि समृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो अपेक्षा व्यवहारमा उत्रिएन । विश्व बैंकका अनुसार युद्ध, बढ्दो ऋण, महामारी र जलवायु परिवर्तनका कारण गरिबीविरुद्धको लडाइँमा हासिल भएको उपलब्धिसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । धनी देशहरू अहिलेको बहुसंकट सम्बोधन गर्न या त अक्षम या सक्षम भए पनि अनिच्छुक छन् । जी–७ र पश्चिम अहिले पनि विश्व सन् १९४४ मै अड्किएजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । त्यस वर्ष ‘ब्रेटन वुड्स सम्मेलन’ले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना गरेर पश्चिम केन्द्रित विश्व व्यवस्था निर्माण गरेको थियो । तर, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र निकै बदलिसकेको छ । यस्तोमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितले पश्चिमले सामना गरेको गत ५०० वर्षयताकै ठुलो चुनौतीलाई रोक्न सक्नेछैन ।

(इलियट गार्जियनका आर्थिक सम्पादक हुन् । ) – द गार्जियनबाट