रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी २५ देखि २७ वैशाखमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशन आगामी २५ देखि २७ वैशाखमा हुने भएको छ । महाधिवेशन स्थान भने तय हुन बाँकी छ । सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले महाधिवेशन मिति तय गरेको हो । 

७ असार ०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय भेला विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै बुधबार सकिएको छ । भेलाले महाधिवेशन मिति तयसँगै महाकाली–मेची जनयात्रा र जनताको कुरा सुन्ने यात्रा पनि घोषणा गरेको छ । महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेपछि रास्वपाको केन्द्रीय समिति अब प्रथम महाधिवेशन आयोजक समितिमा परिणत भएको छ । 

भेलाले सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । उपसभापति डिपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदन पारित भए पनि शुभेच्छुकको सल्लाह–सुझावलाई उचित स्थान दिइने कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाउन पार्टी संरचनाभित्र खुला छलफल चलाउने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । अब प्रतिवेदनमा पार्टीका तल्ला तहसम्म छलफल हुनेछ र आउँदो वैशाखमा हुने पहिलो महाधिवेशनले निष्कर्षमा पुर्‍याउने झाले बताए । 

राष्ट्रिय भेलाले सातै प्रदेश समितिका संयोजकहरूले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन, पार्टी कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी र लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन, कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव, उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नीति–विचार प्रतिवेदन, अनुशासन आयोगका सभापति भरतमणि देवकोटाले प्रस्तुत गरेको आयोगको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ । सबै प्रतिवेदन र प्रस्तावमा समूहगत छलफल गरेर पारित गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । 

‘राष्ट्रिय भेला उत्साहजनक भयो । रास्वपामा अलिकति मोरलडाउन भएको हो कि, जे आस गरिएको थियो त्यसप्रति डगमगाएको हो कि भन्ने जुन आशंका थियो, त्यो होइन रहेछ । सहभागिताले पनि त्यो देखायो । उद्घाटनदेखि समापनसम्म सक्रिय उपस्थितिले त्यो देखायो,’ झाले भने, ‘अर्काे हाम्रो विचार, रणनीति, राजनीतिक सुझबुझबारे जुन प्रश्न थियो, त्यसको जवाफ पनि आयो ।’

सभापति लामिछानेले पार्टीको विधान, वाचापत्र, जलेश्वर बैठक तथा नीति–विचारको प्रस्तावना, पार्टीको बन्द कार्यशालाको निचोड, आफ्नो प्रदेश यात्राको अनुभव तथा पूर्वमहामन्त्री (मुकुल ढकाल)को समीक्षा प्रतिवेदनमा आधारित भएर राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । प्रतिवेदनमा संगठन बनाउन चुकेको, सरकारमा सहभागी भएर बिचौलिया र सेटिङको जालो चिर्ने प्रयास गरेको उल्लेख छ । साथै, स्वतन्त्रहरू बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालसँग सहकार्य गर्ने पनि भनिएको छ । 

उनले स्थानीय तहमा पार्टीको वडा र पालिकाको संरचनाले नै छाया सरकार निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्ने, कुनै भ्रातृ संगठन नहुने, थोरै नेता, धेरै जवाफदेही रहने नीति अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति, गैरदलीय र समावेशी राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउने पनि उल्लेख छ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा पार्टीको खातामा राज्यको नजर हुनुपर्नेदेखि सांसदहरू विधायिकी कार्यमै केन्द्रित हुनुपर्नेसम्म उल्लेख छ । देश बनाउनेहरू जान्ने बन्न लिडरसिप एकेडेमी सञ्चालन गर्ने, जनप्रतिनिधिले सरकारमा गएर गर्नुपर्ने कामहरूको सूची निर्वाचनअगावै बनाएर ‘मिसन ०८४ ब्लु प्रिन्ट अभियान’ सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ । 

सभापतिको प्रतिवेदनमा मुद्दा तथा गुण र दोषका आधारमा दलहरूसँग संघर्ष र सहकार्य हुने, पार्टी संगठन चलायमान बनाउने, सदनको उपस्थितिलाई थप रचनात्मक र बुलन्द बनाउने, सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध खबरदारी गर्ने, जनाकर्षणका लागि सडकलक्षित अभियानात्मक कार्यक्रम बढाउने, क्रान्तिको पुनव्र्याख्या र पुनर्निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा रास्वपाविरुद्ध सारा शक्ति एकातिर आइपुगेको भन्दै अदालतलाई पनि प्रभाव पारेर फसाउन सक्ने चिन्ता गरिएको छ । ‘कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर पनि बक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ । अदालतमा मुद्दादेखि झुटो आरोपको मिडिया ट्रायलसम्मको अभ्यास अब खुब देखिनेछन् । रास्वपालाई हराउन इच्छुक सबैलाई मेरो अपिल– रास्वपालाई र मलाई सिध्याउन निर्वाचन मात्रै रोजौँ, प्रहरी, मिडिया, अड्डा, अदालततिर आँखा नचम्काऔँ, घाँटी नतन्काऔँ । अनुकम्पा चाहिन्न अन्याय गर्न पाइन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

लामिछानेले दुई वर्षमै वडास्तरदेखि संसद्सम्म उपस्थिति जनाएको रास्वपामा अहिले १०औँ हजार सदस्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, दुई आयोग र ३८ विभाग छन् । सातवटा प्रदेश समिति र प्रत्येक प्रदेशमा विभाग क्रियाशील छन् । ६६ जिल्ला, ३७८ पालिका र १४५२ वडास्तरीय समिति छन् । विभिन्न देशमा प्रवास समिति बनेका छन् । ‘यो फैलँदो आकारबाट त्रसितहरूले हामी गिर्दो र घट्दो क्रममा छौँ भनेर स्यालहुइँया पिटेका छन् । उनीहरू झुटा प्रचार गर्दै हामी थाकिसक्यौँ, हारिसक्यौँ भन्छन् । र, केही हाम्रा साथीहरू तिनकै झुटा प्रचार पत्याएर हारेझैँ निराश देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, सोचिहेर्नुस् त, युद्ध नै लडेको छैन कसरी हारिन्छ ? ०७९ को निर्वाचनमा हामीले लडेका होइनौँ, ०८४ मा लड्ने निम्ता मात्रै दिएका हौँ । जित–हार त ०८४ मा लडेपछि थाहा हुन्छ ।’ 

के छ सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ? 
- पालिकाको संख्या ५०० मुनि झार्ने घोषणा, संघ र स्थानीय तहबिच समन्वयकारी प्रदेश
सभापति लामिछानेको पारित प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेज गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायिकी अधिकार दिन सकिने विकल्पमा छलफल सुरु गर्ने उल्लेख छ । विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसमेत गरी पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने, बहुआयामिक पहिचान झल्काउने सात प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरूको संख्या भने पाँच सयभन्दा मुनि झारिने घोषणा गरिएको छ । ‘अहिलेकै ढंगको खर्चिलो, बोझिलो र प्रणालीविहीन प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । विशेष गरी मधेश र कर्णालीसँग पर्याप्त छलफल नगरी कस्तो प्रदेश भन्ने निष्कर्षमा पुग्न पनि सकिँदैन । पहिलो महाधिवेशनसम्ममा पार्टी यसमा थप प्रस्ट र स्पष्ट हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

- सहकारीमा कांग्रेस–एमाले आफैँ फसेको दाबी
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूप्रति इंगित गर्दै लामिछानेले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सहकारीको पैसा लियो र खायो भन्नेहरूले सहकारीको पैसा लिएकोचाहिँ होइन रहेछ, तर... भन्दै बोली लर्बराएको, शब्दजाल बुनेर बस्नुपरेको छ । हामीसँग प्रमाण छ भन्नेहरू नभेटिने ठाउँमा बस्नुपरेको छ ।’ एउटा सेयर सदस्य एवं कर्मचारीका रूपमा संस्थामा आएको पैसाको चेक काट्यो, कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी करार गर्न खोजिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । आफूविरुद्ध राज्यका सारा संरचना लगाएर पुर्न सकिन्छ कि भनेर खनेको खाल्डोमा कांग्रेस र एमाले आफैँ फसेको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘पार्टीको तह–तहमा बसी सहकारी ठगी गर्ने, प्रमाण नै प्रमाण भएका, विदेश भागेका, देशमा लुकेर अनुसन्धान प्रभावित पारेका, पार्टीको झन्डाले लाज छोपेकादेखि जेल छिरेका वास्तविक सहकारी ठगहरूलाई पार्टीभित्रै पालेर अरूलाई ठग भन्दै औँलो ठड्याउन सक्ने तहको प्रशिक्षण कसरी दिइन्छ, बुझिनँ मैले बुझाइदेऊ कसैले !’ प्रतिवेदनमा लामिछानेले भनेका छन् । दुईतिहाइको सरकार अर्काको पार्टी फोड्न, उपसभामुख फेर्न, आफ्ना नेता जोगाउन, विरोधीलाई फसाउन, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई थुन्न केन्द्रित रहेको सभापति लामिछानेको आरोप छ । 

प्रतिवेदनमा थप के छ ?

• अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफूलाई फसाउन सक्ने, निर्वाचनबाट सिध्याउन चुनौती  

• सरकारमा सहभागी भएर बिचौलिया र सेटिङको जालो चिर्ने प्रयास गरेको दाबी 

• स्वतन्त्रहरू बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालसँग सहकार्य गर्ने  

• स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्न छाया सरकार बनाउने  

• कुनै पनि भ्रातृ संगठन नबनाउने  

• स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति रहने गरी शासकीय सुधार  

• गैरदलीय र समावेशी राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना  

• विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्रै होइन, समानुपातिक उम्मेदवारसमेत बनाउने  

• पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव  

• मुद्दा तथा गुण र दोषका आधारमा अन्य दलहरूसँग संघर्ष र सहकार्य